काठमाडौं। थामसेर्कु ट्रेकिङ्गले दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको ३० आना जग्गा प्रतिस्पर्धामार्फत एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमा ३० वर्षका लागि भाडामा लिएको दाबी गरेको छ। यो रकम दोस्रो प्रतिस्पर्धीले कबोल गरेको रकमभन्दा ९७ करोडले बढी हो।
‘यदि, कम्पनीले बदनियत राखेको भए टेन्डर प्रक्रियामा आफूभन्दा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीको ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार ८१६ रहेको रहँदा आफूहरूले १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो। तेस्रोले प्रतिस्पर्धीले २६ करोड २६ लाख प्रस्ताव गरेको थियो,’ सूचनामा भनिएको छ।
विं.सं. २०७३ असार १४ गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित लिज प्रस्ताव आह्वानको सूचनाबमोजिम एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, जग्गाको हकमा एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी र भवन निर्माणको हकमा १९ करोड २९ लाख तिर्ने प्रस्ताव गरी तोकिएको सम्पूर्ण शर्त पूरा गरी भाडामा लिएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बदनियत भएको भए प्रतिस्पर्धीको दरभन्दा २–४ करोड मात्रै बढाएर पनि सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो। तर, कम्पनीले निष्पक्ष रूपमा तोकिएको मूल्यमा सम्झौता गरेको हो।’
भाडा ६ अर्ब भनेर प्रचार भएकोप्रति कम्पनीले आपत्ती जनाउँदै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट औँल्याइएको भनिएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरी २०७५ माघ २८ गते निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। सोही विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परी फैसला भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
‘उक्त फैसलाविरुद्ध हालसम्म पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा बारम्बार भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्नु सम्मानित अदालतको अपहेलना हो,’ कम्पनीको विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘६ अर्ब रुपैयाँमा आजको मितिमा पनि दरबारमार्ग क्षेत्रमा ३० आना जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन। ३० आना जग्गा प्रयोगवापत मात्र ६ अर्ब तिर्न कोही सहमत हुने प्रश्नै उठ्दैन। सो हिसाबले हेर्दा जग्गाको भाडाप्रति वर्गफिट प्रतिमहिना एक हजार ५०० भन्दा बढी पर्न आउँछ। जुन हालको बजार दरभन्दा निकै बढी हो।’
थामसेर्कु ट्रेकिङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीले लिज प्राप्त गरेपछि कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा पनि सम्झौतामा उल्लेखित निर्माण अवधिभित्र भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको र सोही मितिदेखि लिज वापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको बताएको छ।
कम्पनीका अनुसार १९ करोड २९ लाखभन्दा बढीको लागतमा भवन निर्माण गर्ने भनी प्रस्ताव गरिए पनि निर्माण लागत बढेर ४० करोडभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ। हालसम्म नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई लिजवापत २१ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकिएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
कम्पनीले अनाधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा कहिले प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै कित्ता नं ४६०६ मा मात्रै भवन निर्माण गरेको र अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको भनिएको कित्ता नं ४६०५ मा कुनै संरचना निर्माण नगरिएको र साविक बाटोकै रुपमा कायम रहेको उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाले भने, “हामी सधैं कानुनको मर्यादाभित्र रहेर काम गर्दै आएका छौं। नेपाल ट्रष्टसँगको सम्झौतादेखि लिएर प्रत्येक कार्यमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा आएका केही गलत र भ्रामक समाचारहरूले केवल हाम्रो कम्पनीलाई मात्र होइन, देशको समग्र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साही बनाउने काम गरेका छन्।”
उनका अनुसार, यस्ता गतिविधिले मुलुकमा श्रम, लगानी र उद्यमशीलताको भावना कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ। “हामीले यो देशमै जन्मेर, यही माटोमा काम गरेर हजारौं जनालाई रोजगारी दिएका छौं। राज्यलाई करोडौं कर तिरेका छौं। हामीलाई बदनाम गर्न खोज्ने यस्ता असत्य समाचारहरूले मभन्दा बढी दुख तिनै श्रमिक र कर्मचारीलाई दिन्छन्, जसले आफ्नो परिवारको भविष्य यसै कम्पनीसँग जोडेका छन्,” शेर्पाले भावुक हुँदै भने।
अध्यक्ष शेर्पाले कानुनी राज्यको सम्मान सबैले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, “हामी सत्यतामा अडिग छौं। भ्रम फैलाउनेहरूले केही समयका लागि जनमत बन्छ भन्ने सोच्लान्, तर अन्ततः सत्य नै विजयी हुन्छ।”
