काठमाडौं। नेपाल राष्ट बैंकले करिब आधा दर्जन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको वाणिज्य बैंक सुरिवेक्षण विभागले चालू वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५ वटा वाणिज्य बैंकलाई सुपरिवेक्षकीय कारबाही गरेको हो।
विभागले इजाजतपत्र प्राप्त क वर्गका बैंक, बैंक अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आव २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा गरिएको कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त अवधिमा नियम उल्लंघन गरी व्यवसाय गर्ने बैंकलाई सचेत गराउनेदेखि करोडौं रुपैयाँ जरिवाना गराएको उल्लेख गरेको छ। यस्तो कारबाहीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक परेका हुन्।
राष्टिय वाणिज्य बैंकले एकीकृत निर्देशनअनुसार कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जालाई कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, केही कर्जाको जोखिम भार गणना गर्दा दिएको निर्देशन बमोजिम नगरेको, जारी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा भएका कतिपय व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरेको पाइएको थियो। साेही कारण राष्ट बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ।
कुमारी बैंकले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था बमोजिम सूक्ष्म निगरानी कर्जा र निष्कृय कर्जालाई वर्गीकरण नगरेको तथा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको हुँदा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशनहरुको पालना नगरेकाले लक्ष्मी सन्राइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ।
उक्त अवधिम बैंकले सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति,फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न बन्देज गरिएकोमा उक्त बैंकको संस्थापकको सोही बैंकमा कल खाता तथा चालू खाता सञ्चालन हुँदै आइरहेकोमा चालू खातामा विभिन्न मितिमा दैनिक मौज्दात रकम ऋणात्मक रही नियमविपरीत अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।
लक्ष्मी सन्राइजले राष्ट बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन तथा बैंकको कर्जा नीति एवं कर्जाका प्रोडक्ट पेपरहरुको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जाका लागि लामो समयावधिको आवधिक कर्जा प्रदान गरेको, मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको प्रयोजनका लागि आवधिक कर्जा प्रदान गरेको, नीतिगत व्यवस्था रहेका कर्जाका प्रोडक्ट पेपर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्नेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट नै स्वीकृत गर्ने गरिएको तथा चालू पुँजी कर्जाका लागि ब्रिज ग्याप कर्जा प्रदान गरी लामो समयपछि ब्रिज ग्याप कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिणत गर्ने गरिएको हुँदा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा गम्भीर रहेको नपाइएको सम्बन्धमा कारबाहीमा परेको छ।
एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाबमोजिम लक्ष्मी सन्राइज बैंकले संस्थापक सेयरधनीका लागि ऋण लिने सन्दर्भमा सेयर धितो राख्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा बैंकको दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने एक संस्थापक सेयरधनीले धारण गरेको लक्ष्मी सन्राइज बैंकको संस्थापक शेयरधितो राखी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट कर्जा लिँदा राष्ट बैंकको स्वीकृति नलिई निजको संस्थापक सेयर धितो बन्धक राखेको तथा कर्जा उपयोग गरेको अभिलेख बैंकले नराखेको सम्बन्धमा कारबाहीमा परेको हो।
नेपाल बैंक र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त बैंकको रणनीतिक योजना,वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको,बजेट तथा कार्यक्रम र रणनीतिक योजनाबीच प्रभावकारी तादात्म्य गराउन नसकेको,समयमै कर्जा स्वीकृति तथा नवीकरण गराउन नसकेको,उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारीबीच आपसी समन्वय गर्न/गराउन नसकेको देखिएकोले सचेत गराइएको छ।
उक्त अवधिमा बैंकका सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष डा.चन्द्रबहादुर अधिकारीले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न रही नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेखित व्यवस्था “सञ्चालकले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को (ग) बमोजिम नगद ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले उक्त अवधिमा आव २०८१/८२ को दोस्रो त्रयमास २०८१ पुस मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रतिशतभन्दा कमकर्जा प्रवाह गरेको हुँदा १४ करोड ८५ लाख २५ हजार पाँच सय ६६ रुपैयाँ हर्जाना तिराएको छ।
