काठमाडौं। जेठ १७ मा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले राजस्व बढाउन ‘घरदेखि सर’सम्मका संस्थामा कर लगाउने बताइसकेका छन्।
सोहीअनुरुप आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेटमा समेत शैक्षिक, स्वास्थ्य कर लगाइने घोषणा भइसकेको छ। बजेटमार्फत संघीय सरकारले कर असुलीमा ध्यान दिएपछि प्रदेशले पनि त्यसको सिको गरेका छन्।
यसै क्रममा बागमती प्रदेशमा आगामी साउन १ देखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी सबै शुल्क दोब्बर हुने भएको छ। बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत लाइसेन्स आवेदन, नवीकरण र वर्ग थपसम्बन्धी शुल्क दोब्बर बनाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स आवेदन शुल्क ५०० रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै, मोटरसाइकल तथा स्कुटर (ए वर्ग) को नयाँ लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क १ हजार ५०० रुपैयाँबाट ३ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
कार, जीप र भ्यान (बी वर्ग), टेम्पो तथा अटोरिक्सा (सी वर्ग) र पावर ट्रिलर (डी वर्ग) को लाइसेन्स तथा नवीकरण शुल्क २ हजारबाट ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ट्रयाक्टर (ई वर्ग) तथा मिनीबस र मिनी ट्रक (एफ वर्ग)को शुल्क २ हजार ५०० रुपैयाँबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
ट्रक, बस र लहरी (जी वर्ग), रोडरोलर तथा डोजर (एच वर्ग), क्रेन, दमकल र लोडर (आई वर्ग) तथा एस्काभेटर, ब्याकहो लोडर र ग्रेडर (जे वर्ग) का लागि लाइसेन्स तथा नवीकरण शुल्क ३ हजारबाट ६ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
वर्ग थप गर्नुपर्ने सेवाग्राहीका लागि पनि शुल्क वृद्धि गरिएको छ। एदेखि एफ वर्गसम्म वर्ग थप गर्दा १ हजार रुपैयाँ र जीदेखि जे वर्गसम्म २ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। यसअघि यी शुल्क क्रमशः ५०० रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ थियो।
प्रदेश सरकारले लाइसेन्सको वैधता अवधि भने १० वर्ष नै यथावत् राखिएको जनाएको छ। नयाँ शुल्क कार्यान्वयनपछि बागमतीमा लाइसेन्स बनाउने, नवीकरण गर्ने तथा वर्ग थप गर्ने सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार पर्नेछ।
