काठमाडाैं। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शायदै यति ठूलो जनादेश पाएको सरकार बनेको होला! २०८२ फागुन २१ को आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा आयो।
भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, आर्थिक कायापलटको सपना बोकेर आएको यो सरकारप्रति जनतामा उत्साहको सागर थियो। जनतालाई लागेको थियो- अब बदलिन्छ। अब नेपाल बन्छ। तर आज, त्यो उत्साहको सागर सुकेर रेगिस्तान भएको छ।
बजारका गल्ली-कोप्चाहरूमा व्यवसायीहरूले 'व्यापार कसरी बढाउने?' भनेर छलफल गर्न छाडिसके। अहिले उनीहरूको गफको विषय फेरिएको छ- 'अर्को को पक्राउ पर्छ होला? मेरो पालो कहिले आउला?' यो जिज्ञासा होइन, त्रास हो। आफ्नै देशको सरकारसँग यति गहिरो डर। एउटा सशक्त सरकार आयो, तर अर्थतन्त्र झन् अशक्त भयो।
पहिलो घाउ : भदौका ती दुई दिन
व्यवसायी समुदायको यो मनोदशा कहाँबाट जन्म्यो भन्ने बुझ्न केही महिना पछाडि फर्कनुपर्छ। २०८२ भदौ २३ र २४ ती दुई दिन नेपालको निजी क्षेत्रले जिन्दगीभर बिर्सने छैन। जेनजी आन्दोलनको आगोले जुन रूप लियो, त्यसले व्यवसायीहरूका सपनासँगै उनीहरूको आत्मविश्वास पनि जलायो। छानीछानी व्यवसाय जलाइए, घरहरूमा ढुङ्गामुढा भए, वर्षौंको मेहनतले बनेका कारोबार एकै रातमा खरानी भए।
विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकले यस अशान्तिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमानित १.३ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। तर, योभन्दा गहिरो क्षति भौतिक थिएन- यो थियो मनोवैज्ञानिक। कुनै व्यवसायीले आफ्नो पसल जलेको देख्छ, कारखाना लुटिएको देख्छ- त्यसपछि उसको मनले फेरि लगानी गर्ने साहस बटुल्न सजिलो हुँदैन। त्यो घाउ समयसँगै भर्न सकिन्छ, तर डरको बोझ हल्का हुन थप समय लाग्छ।
दोस्रो घाउ : धरपकडको डर
त्यस आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्यो। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अभियान सुरु भयो। यद्यपि, याे स्वागतयोग्य थियो। देशको अर्थतन्त्र आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने प्रयास गर्ने केही व्यक्ति- पात्रहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु जरुरी थियो, आवश्यक थियो। तर अभियानको जुन एग्रेसिभ कार्यशैली अपनाइयो, त्यसले भ्रष्ट र इमानदार दुवैलाई एउटै डरको छायामा थन्क्यायो।
यो केवल संख्याको खेल हैन- यो सरकारको ऐलानी महत्वाकांक्षा र जमिन यथार्थबीचको गहिरो दरारको प्रमाण हो।
व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परे। अरु पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिए। त्यसपछि सेयर बजारले यो त्रासलाई तुरुन्त देखायो- नयाँ सरकार आएसँगै नेप्से सूचकाङ्क धराशायी भएर २६४९ विन्दुमा खुम्चिन पुग्याे। सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रको थर्माेमिटर हो। त्यो थर्मामिटरले ज्वरो देखाउँदा बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन।
विशेषगरी सेयर कारोबारबाटै साम्राज्य बनाएका व्यवसायीहरूमा सरकारबाट आगामी दिनमा कस्ता कामकारबाही हुन्छ भनेर डर पैदा भएको छ। यो डर केवल एउटा वर्गको चिन्ता हैन- यो सङ्क्रामक छ र यसले समग्र लगानीको माहोल विषाक्त बनाउँछ।
कहाँ उभिएको छ अर्थतन्त्र?
व्यवसायीको यो डरलाई भावनाको उपज मात्र भन्नु गलत हुनेछ। राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र आर्थिक सर्वेक्षण उल्लेखित तथ्यांकहरूले यो डरको जग बलियो रहेको पुष्टि गर्छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ६६ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने छ र वास्तविक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले यही प्रक्षेपण गरेको छ।
तर यो ३.८५ प्रतिशतलाई एकपटक मात्र हेरेर अगाडि नबढौं। सरकारले वर्षको सुरुमा ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। अर्थात्, लक्ष्यको एक तिहाइ कमी। यो केवल संख्याको खेल हैन- यो सरकारको ऐलानी महत्वाकांक्षा र जमिन यथार्थबीचको गहिरो दरारको प्रमाण हो।
अप्रिल २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकमा विश्व बैंकले भदौको अशान्ति र मध्यपूर्वको सशस्त्र द्वन्द्वको संयुक्त प्रभाव गणना गर्दा यो वृद्धिदर २.३ प्रतिशतसम्म घटेर जान सक्ने चेतावनी दिएको छ। र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आधा वर्षमा वास्तविक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा मात्र थियो।
अब क्षेत्रगत यथार्थ हेरौं। विद्युत् क्षेत्रले लगभग २१ प्रतिशतको वृद्धि देखाएको छ। तर कृषिको अवस्था निराशाजनक छ। आव २०८२/८३ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि केवल ३.४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। मधेशमा खडेरी र अक्टोबर २०२५ को बेमौसमी बाढीले धान उत्पादनमा गहिरो घाउ लगायो। देशको जीडीपीमा अझै २४ प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी जोखिममा छ। निर्माण क्षेत्रमा पनि मन्दी देखिँदैछ। निर्माण सामग्रीको आयात घट्नुले पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित गति नरहेको स्पष्ट हुन्छ।
बैंकमा पैसा छ, तर साहस छैन
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको दश महिने तथ्यांकले विचित्र विरोधाभास उजागर गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा निक्षेप रु. ७९ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। याे भनेकाे वार्षिक आधारमा १६ प्रतिशत वृद्धि हाे। वाणिज्य बैंकको भारित औसत कर्जा ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन एक वर्ष अघि ८.११ प्रतिशत थियो।
अहिले बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तरलता प्रसाेचन गरेर भ्याइनभ्याइ छ। बैंकहरूसँग पैसा यति धेरै भयाे कि केन्द्रीय बैंकले नै त्यसलाई तान्नुपर्यो।
आधार दर ४.९७ प्रतिशतमा छ, एक वर्ष अघि यो ६.१७ प्रतिशत थियो। ९१ दिने ट्रेजरी बिल दर त २.६३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। अर्थात् पैसा छ, ब्याज सस्तो छ, तर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केवल ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७.३ प्रतिशतभन्दा झन् कम हो।
यो अवस्थालाई विशेषज्ञहरूले "क्यापिटल ट्र्याप" भन्छन् 'ढुकुटीमा पैसा भरिएको छ, तर बजारमा लगाउने आँट कसैसँग छैन। अहिले बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तरलता प्रसाेचन गरेर भ्याइनभ्याइ छ। बैंकहरूसँग पैसा यति धेरै भयाे कि केन्द्रीय बैंकले नै त्यसलाई तान्नुपर्यो। यो बिरलै देखिने परिस्थिति हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मध्य-अप्रिल २०२६ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात ५.६० प्रतिशतमा पुगेको छ। उच्च खराब कर्जाले बैंकहरूलाई ठूलो "लोन-लस प्रोभिजन" छुट्याउन बाध्य बनाउँछ, जसले उनीहरूको कर्जा दिने क्षमतालाई कमजाेर बनाउँछ।
व्यापार घाटा र विप्रेषण : खम्बा र खोक्रो जग
राष्ट्र बैंकको दश महिनाको तथ्यांकले व्यापारको अवस्था पनि उज्यालो देखाउँदैन। निर्यात रु. २४८.९६ अर्ब पुग्दा आयात रु. १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ पुगेकाे छ। व्यापार घाटा मात्रै १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ पुगेकाे छ, जुन गएकाे वर्षभन्दा १४.९ प्रतिशतले बढी हाे। निर्यात-आयात अनुपात मात्र १४.७ प्रतिशत छ। अर्थात् जति बेच्छौं, त्यसको छ/सात गुणा बढी किन्छौं।
पूँजीगत खर्च भनेको भोलिको रोजगारीको जग। त्यो जग नहाल्दा आजका व्यापारीले गाडी कहाँ दौडाउने?
राष्ट्र बैंकका अनुसार १० महिनामा विप्रेषण प्रवाह ४१.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ कराेड रूपैयाँ अर्थात् २४.१९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १९.२ महिनाको आयात धान्न सक्छ।
यी तथ्यांकहरू हेर्दा बाहिरी अर्थतन्त्र राम्रो देखिन्छ। बाहिरी अर्थतन्त्रकाे जग विप्रेषणको बालुवामा टेकिएको छ, उत्पादन वा निर्यातको ढुङ्गामा होइन। कच्चा तेल (क्रुड आयल ब्रेन्ट) को मूल्य एक वर्षमा ६८.३ प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारेल अमेरिकी डलर ११०.९१ पुगेको छ। यो मूल्यवृद्धिले आयात खर्च बढाउँछ, यातायात र उत्पादन महङ्गो हुन्छ र घरधुरीको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ।
सरकारी खर्च : वाचा र वास्तविकताबीचको खाडल
मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मध्य- मे २०२६ मा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। एक वर्ष अघि यो २.७७ प्रतिशत थियो। नेपाली रुपैयाँ मध्य-जुलाई २०२५ देखि मध्य-मे २०२६ सम्म डलरसँग तुलना गर्दा १०.४ प्रतिशत बढेकाे छ। एक वर्ष अघि यो गिरावट केवल २.१ प्रतिशत थियो।
महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयअनुसार, असार १२ गतेसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च १ खर्ब ४२ अर्बमा सीमित छ। अर्थात विजियाेजित पुँजीगत खर्चकाे ३५ प्रतिशत पनि पुगेकाे छैन। गएकाे वर्षको साेही अवधिमा ४४.३२ प्रतिशत थियाे। सरकार आफैंले विकास निर्माण र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट लगानी वा आर्थिक वृद्धिको ठूलो अपेक्षा गर्नु ‘कुपोषित बिरामीलाई भारी बोकाउनु’ जस्तै असम्भव र अव्यावहारिक हुन्छ। पूँजीगत खर्च भनेको भोलिको रोजगारीको जग। त्यो जग नहाल्दा आजका व्यापारीले गाडी कहाँ दौडाउने?
देशको ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ। यो संख्या मात्र होइन- यो लाखौं घरपरिवारको जीवनरेखा हो। जब यो क्षेत्र डराउँछ, रोजगारी सुक्छ र त्यसको पीडा आम नागरिकले भोग्छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्वयं व्यवसायीहरूसँग भनेका थिए, "निजी क्षेत्र सशंकित भएको, अलि डराएको जस्तो देखेर नै म तपाईंहरूसँग बस्न चाहेको हुँ। तपाईंहरू डराउनुपर्ने आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन।" यो भनाइ आफैंले एउटा कुरा स्वीकार गर्छ- डर छ, र त्यो डर यति व्यापक छ कि देशको सत्तारुढ दलका सभापतिले आफैं मैदानमा आएर सम्झाउनुपरेको छ।
यो सरकारसँग त्यो जनादेश छ। तर शक्ति र जनादेश मात्र पर्याप्त हुँदैन- त्यसलाई सही दिशामा लगाउने बुद्धि र संयम पनि चाहिन्छ।
सरकारले 'सीमारहित अर्थतन्त्र', जलविद्युत् निर्यात,आइटी पार्क, 'स्टार्टअप नेपाल पोर्टल', औद्योगिक ग्राम सञ्चालन घाेषणा गरेकाे छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले "सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथबिना असम्भव छ" भनेका छन्। तर दृष्टि र दिशाबीच फरक हुन्छ। दृष्टि आँखाले देख्ने सपना हो, दिशा खुट्टाले हिँड्ने बाटो हाे। अहिले बाटो खुलेको छैन- पूँजीगत खर्च घटेको छ, खराब कर्जाले बैंकहरू थलिएका छन्, व्यावसायिक वातावरण कुहिरोले ढाकिएको छ।
भरोसाको वातावरण नै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक नीति
अहिले अर्थतन्त्रमा बाहिरी क्षेत्र बलियो देखिन्छ, आन्तरिक चाप गहिरो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा छ, विप्रेषण उफ्रिरहेको छ, चालु खाता उच्चतहमा छ। तर निजी कर्जा सुस्त छ, पूँजीगत खर्च खुम्चिएको छ र व्यवसायीहरूको मनमा उत्साहभन्दा उदासी भएको छ।
सशक्त सरकारसँग इतिहास बदल्ने शक्ति हुन्छ। यो सरकारसँग त्यो जनादेश छ। तर शक्ति र जनादेश मात्र पर्याप्त हुँदैन- त्यसलाई सही दिशामा लगाउने बुद्धि र संयम पनि चाहिन्छ। सरकार भनेको अभिभावक हो। राम्रो अभिभावकले सन्तानलाई गलत काम गर्नबाट रोक्छ, तर उनीहरूको मनमा डर हैन, भरोसा छर्छ। अहिले नेपाल "क्यापिटल ट्र्याप"मा छ। यो ट्र्यापबाट निस्कन भरोसाको वातावरण, नीतिगत स्पष्टता, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिन्छ।
जुन दिन व्यवसायीले डरविना गाडी उदाउन र दौडाउन सक्छ, त्यस दिनदेखि अर्थतन्त्र आफैं गति लिन्छ।
