काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट आकाश गोल्छालाई हटाएको छ। नाडाको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाएर गोल्छालाई सदस्यको रुपमा मात्र राखिएको हो।
नाडाको ४७ औँ साधारणसभाबाट निर्वाचित भएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छालाई चयन गरेको थियो। एकाएक वरिष्ठ पद हटाएर सदस्यमा राखिएसँगै नाडाभित्र हलचल भएको छ।
यद्यपि, नाडाले आधिकारिक रुपमा किन हटाएको भन्ने जानकारी दिएको छैन। नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको विषयमा एक/डेढ महिनाअघि छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताउँदै अहिले कसरी हट्यो? आफै द्विविधामा रहेको बताए।
‘एक डेढ महिनाअगाडि यो विषयमा कार्य समितिमा छलफल भए पनि निर्णय भएको थिएन,’ महासचिव उप्रेतिले भने, ‘मैले पनि यो कुरा समाचार हरेर मात्र थाहा पाएको हो। यो विषयमा मलाई कुनै आइडिया छैन।’
वैशाख ३ गते विभिन्न अटो आयातकर्ता कम्पनी मिलेर नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टस् एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) औपचारिक रुपमा घोषणा गरेका थिए। जसको गठनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको आरोप गोल्छालाई लागिरहेको छ।
विभिन्न अटो आयातकर्ता कम्पनी मिलेर नाइमा नामक नाफा वितरण नगर्ने संस्था स्थापना भए पनि नाइमा सञ्चालक समितिमा गोल्छा छैनन्। नाइमामा अध्यक्षसहित ११ सञ्चालक समिति छन्।
नाइमा गठनमा नाडाका पूर्वकार्य समितिका केही प्रमुख सदस्यहरू पनि आबद्ध छन्। उनीहरूले पछिल्लो केही वर्षमा नाडा नेतृत्वले लिएको निर्णय, संघको संरचना र दृष्टिकोणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। लामो समयदेखि नाडाभित्र देखिएको असहमति नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र उद्देश्यमा मत भिन्नताका कारण संस्थाले एकता कायम राख्न नसकी विघटनको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै आएको थियो।
गत वर्ष नाडा अध्यक्षमा करण चौधरी र आकाश गोल्छाले उम्मेदवारी घोषणा गरे। अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी उनीहरूबीच गोला प्रथा गराइएको थियो। गोला प्रथाबाट चौधरी अध्यक्ष भए। गोल्छालाई अर्काे पटक स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा राख्ने सहमति २०८० पुस ३ मा भएको थियो।
उनीहरूलाई मिलाउन भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष धु्रव थापा र पूर्वअध्यक्षहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरे। नाडाको ४७ औँ साधारणसभाले विशेष साधारणसभा बोलाएर संस्थाको विधान पनि त्यहीअनुरुप संशोधन गरी पास गरेको थियो।
विधान संशोधनपछि स्वीकृतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पठाइएको थियो। तर, जिल्ला प्रशासनले विधान संशोधन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संशोधनका लागि पठाएको पत्र अस्वीकार गरेको थियो।
