काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को विशेष साधारणसभा गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ।
दुवै पक्षसँग छलफल गरी नाडामा आवश्यक कागजात र स्पष्टीकरण प्राप्त गरेपछि प्रशासनले चलानी नम्बर १३० र २०८२ भदौ १८ को पत्रमार्फत उक्त स्थगन आदेश फुकुवा भएको अध्यक्ष करण चौधरीले जानकारी दिए।
भदौ ३ र ८ का बैठकमा दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरणका लागि नाडालाई महासंघमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताववारे अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने भएकाले विशेष साधारणसभाबाट स्पष्ट म्यान्डेट प्राप्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय अवैधानिक वा संस्थाको इमानदारीमाथि प्रहार भन्ने दाबी पूर्ण रुपमा असत्य भएको चौधरीको भनाइ छ।
दुवै पक्षसँग छलफल गरी नाडामा आवश्यक कागजात र स्पष्टीकरण प्राप्त गरेपछि प्रशासन कार्यालयले चलानी नम्बर १३०, २०८२ भदौ १८ को पत्रमार्फत उक्त स्थगन आदेश फुकुवा भएको दाबी उनकाे छ। निर्धारित समयमै विशेष साधारणसभा गर्ने बाटो खुलेको बताउँदै पदाधिकारी हेरफेर वा कार्यकाल लम्ब्याउने विषय नरहेकोसमेत चाैधरीले उल्लेख गरे। नाडाले भदौ २४ मा विशेष साधारणसभा गर्ने तयारी छ।
किन चुलियो विवाद
नाडाले महासंघमा रुपान्तरणका लागि विशेषा छलफलका लागि भन्दै बोलाएको साधारणसभा रोक्न असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दिएको उजुरी दिएकाे थियो। साेही उजुरीका कारण साधारणसभा राेकिएकाे थियाे।
नाडा कार्यसमितिभित्र विधान संशोधन र विशेष साधारणसभा बोलाइएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। वर्तमान कार्यसमितिले हचुवाको भरमा विशेष साधारणसभा बोलाएको भन्दै नाडाका पूर्वअध्यक्ष तथा कार्यसमितिका ९ जना सदस्यले लिखित रूपमा असहमति जनाएका थिए।
असन्तुष्ट पक्षले महासंघमा जाने निर्णय र विशेष वार्षिक साधारणसभा बोलाउने कदम अवैधानिक भएको बताउँदै निर्णयविरुद्ध केही व्यवसायीले नोट अफ डिसेन्टदेखि हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेर जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए।
असहमति जनाउँदै पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा तथा उपाध्यक्ष निराकर श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य सुनिल रिजाल, यमुना श्रेष्ठ, सञ्जय खेतान, प्रदीपमान प्रधान, सोहन श्रेष्ठ र सौरभ थापा हुन्।
पूर्वसहमतिअनुसार कार्य गर्न र ४७औं साधारणसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको विधान संशोधनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् भनी हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए।
हाल नाडाले महासंघमा रुपान्तरण हुने घोषणा गर्नुको मुख्य कारण पछिल्लो साधारणसभाले गरेका निर्णय छल्न र आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन उक्त निर्णय गरेको नाडाका निर्वतमान अध्यक्ष थापाको आरोप छ।
‘अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेकाले नाडा महासंघमा जाने निर्णय कार्यसमितिको एजेन्डामा समेत नराखी एकैचोटि विशेष साधारणसभा घोषणा गरियो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सचिवालय हुँदाहुँदै १७औं संस्करणको नाडा अटो शोको समापनमा नाडा महासंघमा जाने घोषणा गरेपछि विवाद झनै बढ्यो।’
पहिलाको विवाद नै समाधान नभई फेरि अर्काे विधान संशाेधन प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले विवाद झनै बढेको निर्वतमान अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।
‘पहिलाको ४७औं साधारणसभाले गरेको विधान संसोधन नै कार्यान्वयन नभई फेरि अर्काे विधान संशाेधन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हामीलाई चित्त बुझेन। त्यसकारण फेरि सिडिओ कार्यालयमा केस गरेका थियौं। उहाँहरु तुरुन्तै एक्सनमा जानुभयो,’ उनले भने।
नाडाका निर्वतमान अध्यक्ष थापाका अनुसार नाडाको ४७ औं साधारण सभामा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र दुई जना थप कार्य समिति सदस्य थप्ने गरी विधान संशोधन गरिएको थियो। तर, उक्त विधान सिडियो कार्यालयबाट अझै पास भएको छैन।
त्यसकारण तीन महिना अगाडि विधान कार्यान्वयन गराइपाउँ भन्दै नाडाका केही पदाधिकारीहरूले सिडियो कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही विषयमा पटक–पटक भएको छलफलमा अध्यक्षको टोलीले आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको थियो।
यस क्रममा सिडियो कार्यालयले यदि विवाद समाधानका लागि आवश्यक कागजपत्र नल्याइए पुरानो कार्य समितिलाई नै सक्रिय गराएर निर्वाचन गराउन निर्देशन दिनुपर्ने चेतावनी दिएको थियो। सिडियोको उक्त चेतावनीपश्चात् अध्यक्षको टोलीले आफ्नो पद धरापमा पर्ने डरले हतार–हतार विशेष साधारणसभा घोषणा गरेको उनले बताए।
‘हाम्रो उद्देश्य ४७ औँ साधारण सभामा पारित भएको विधान संशोधनलाई कार्यान्वयन गराउनु हो,’ उनले भने, ‘हामी नाडालाई महासंघमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छौं। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जान हामी ९ जना असन्तुष्ट पक्ष तयार छौं।’ महासंघमा जानका लागि थापाकै कार्यकालमा विधानको मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए।
२०८० पुसमा सम्पन्न नाडाको ४७औं साधरणसभाले विधान संशोधन गर्दै आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त समयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधानसमेत संशोधन गरिएको थियो।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिएको थिएन। उक्त विषयमा सिडियो कार्यलयमा छलफल भए पनि विवाद सुल्झेको थिएन। विवाद नसुल्झिँदै वर्तमान अध्यक्षले विशेष साधारणसभा गर्ने घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्।
-1757081049.jpeg)
