सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र सत्तामा रमाउनेको समूहलाई अवैध काम गरे पनि वैध बनाउने शृंखला पछिल्लो समय चलिरहेको छ। सत्ताको डन्डा लगाएर सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका भनिएका पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङमाथिको कारबाहीलाई छुटकारा दिइएपछि आलोचनामा परेको कांग्रेसले फेरि बाटो बिराएको छ।
कांग्रेसभित्र अझ नाटक मञ्चन भइरहेका छन्। बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलमा कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएकी माया राईले सभापति शेरबहादुर देउवासामु डाँको छाडेर रुन पनि भ्याइसकेकी छन्। कांग्रेस र एमालेभित्रकाहरु यतिबेला भ्रष्टाचारको आरोपमा छन् तर, उनीहरुलाई सत्ताले बचाएको छ। यसकै उदाहरण हुन्, लेखासमिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नी अञ्जला। उनलाई सेटिङमा छुटाइएपछि कांग्रेसमा दाग लागेकाहरुले आफूहरुलाई पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिदिन हारगुहार मागिरहेका छन्।
‘ममाथि अन्याय भयो। सहकारी ठगीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन,’ राईली रुँदै भनेकी थिइन्, ‘अरूले सदस्य बनाइदिएको हो। बैठकमा मात्रै गएको हो। हिरासत पर्दा पार्टीले सहयोग गरेन।’
पछिल्लो उदाहरण, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आरोप लागेकी सांसद मञ्जु खाणलाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित उपसमिति संयोजकको जिम्मेवारी दिइँदा कांग्रेस नेतृत्वप्रति नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, उनीमाथि मन्त्री भएपछि अर्बाैं रकम भ्रष्टाचार गरेर बंगला, गाडी, सम्पत्ति जोडेको आरोप लाग्दै आएको छ। भट्टराई पर्यटन मन्त्री भएकै बेला गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भइरहेको थियो।
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संगठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेकी कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पत्नी मञ्जुलाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनियमितता छानबिन जिम्मेवारी दिएपछि नागरिक स्तरबाट कांग्रेसको विरोध भइरहेको हो। मञ्जु आफैं प्रहरीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको छानबिन दायरामा छन्।
यसअघि योगेशले जिम्मेवारी वहन गर्न अस्वीकार गरेपछि संयोजकको पद रिक्त थियो। कांग्रेसमा ‘सफेद’हरु रहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा निकट भएकै कारण विवादित खाणलाई गौतमबुद्ध विमानस्थल भ्रष्टाचार छानबिनको संयोजक बनाइएकामा दुईमत छैन।
आइतबार बसेको उपसमिति बैठकले खाणलाई संयोजक चयन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएका थिए। उपसमिति संयोजकका रूपमा प्रश्न उठेपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।
उपसमिति सदस्यमा एमालेबाट भट्टराई, सराज अहमद फारुकी र अच्युतप्रसाद मैनाली, कांग्रेसबाट श्यामकुमार घिमिरे र मञ्जु खाण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मनिष झा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन्।
सार्वजनिक लेखासमितिले २०८१ जेठ २७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
आइतबार उपसमिति संयोजक छनोट गर्ने र प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने एजेन्डा राखेर उपसमिति बैठक डाकिएको थियो, त्यो पनि बनिबनाउ। बैठकमा रास्वपा सांसद मनीष झा र उपसमितिमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका एमाले सांसद भट्टराई आएनन्। उपसमिति सदस्य रहेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले मञ्जुलाई संयोजक तोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
कांग्रेस/एमालेहरु चुप, रास्वपाको विरोध
भ्रष्टाचारको दाग लागेकी मञ्जुलाई संयोजक तोके पनि संयोजक बनाउँदा कांग्रेस÷एमालेहरु चुप रहे भने रास्वपा सांसद मनीष झाले भने विरोध गरेका छन्। बैठकमा अनुपस्थित उनले बहुमतको डन्डा लगाएर सत्तारुढ दलले नागरिकको अपमान गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिलाई छानबिन उपसमिति संयोजक तोक्ने निर्णय भएकामा दुःख लागेको छ। विमानस्थलको अनियमितता उजागर हुने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर, नियुक्ति हेर्दा छानबिन होला र भन्ने अवस्था छ’, उनले भने।
करिब ३२ अर्ब लागतमा निर्माण भएको भैरहवा विमानस्थल शिलान्यास २०७१ माघ १ मा भएको थियो २०७९ जेठ २ मा उद्घाटन गरिएको थियो। विमानस्थल अहिलेसम्म नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। निर्माण लागतबारे पनि पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ।
एसियाली विकास बैंकबाट ४ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ५२ हजार ९३२ र उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ७५ करोड ६६ लााख २४ हजार ७५१ रुपैयाँ विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च भएको छ भने २२ सय घरधुरीलाई मुआब्जा वितरणका लागि २३ अर्ब बढी तिरिएको छ।
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि उपसमिति गठन गरेको थियो। लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखासमितिलाई बुझाइसकेको छ।
