काठमाडौं। उपभोक्ताको हकहित रक्षा र बजार अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १३ व्यवसायिक प्रतिष्ठानमाथि अनुगमनपछि कारबाही अघि बढाएको छ।
विभागले दुई प्रतिष्ठानलाई नगद जरिवाना तिराएको छ भने अन्यलाई आवश्यक निर्देशन, स्पष्टिकरण र साधारण चेतावनी दिएको छ। विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०७८ साल जेठ ११ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा निरीक्षण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को उल्लंघन गरेका व्यवसायीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अनुगमनमा विभागले सबैभन्दा ठूलो जरिवाना श्रीगणपति टायल्स एण्ड सेनेटरी हाउस (कामनपा–३२)लाई गरेको छ। कम्पनीले पुरानो सामानमा नयाँ मूल्य टाँसेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पुष्टि दुई लाख एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ।
साथै, हिमालयन पोते (कामनपा–२४)लाई विभागले १० हजार जरिवाना गरिएको छ। दुवै प्रतिष्ठानले मूल्य सूची नराखेको, ग्राहकलाई बिल बिजक नदिएको र प्रष्ट मूल्य नीति नअपनाएको पाइएकाले आर्थिक दण्ड लगाइएको विभागले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी मार्बलर्स (कामनपा–३२), रियल डियल प्रालि (कामनपा–२२), कृतिका मोबाइल हब (कामनपा–२२) र बागमती कर्मसियल प्रालि (चन्दागिरी नपा–१५)लाई व्यवसायसम्बन्धी कागजात लिए विभागमा ३ दिनभित्र उपस्थित हुन र उपभोक्ता ऐन बमोजिम बिक्रेताको जिम्मेवारी पालना गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
साथै, विभागले उक्त दिन भएको अनुगमनमा रिद्धीसिद्धी मार्वल (कामनपा–३२), नेपाल टायल्स एण्ड अप्लायन्स हाउस (कामनपा–३२), श्रेष्ठ हार्डवेयर एण्ड टायल्स सेनेटरी (कामनपा–३२), स्याकार ट्रेकिङ कम्पनी (चन्दागिरीनपा–१५),अल टेक नेपाल (कामनपा–१४), डेल्टा अटोकर्प (चन्दागिरीनपा–१४), र श्री रिलायबल बेरिङ्स नेपाल (कामनपा–१२) लाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ। विभागले ती प्रतिष्ठानमा भेटिएका सामान्य कमजोरीहरूप्रति सचेत गराउँदै सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो।
उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै विभागले आफ्ना गतिविधिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। यस अभियानअन्तर्गत उपभोक्तालाई ठगी गर्ने, वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र सेवा नदेखाउने, वा बिल नदिने जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसायहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य निरन्तर चलिरहने छ।
विभागले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न पुनः आग्रह गर्दै आम उपभोक्तालाई पनि अनियमितता देखेमा विभागको वेबसाइट वा इमेलमार्फत उजुरी दिन अनुरोध गरेको छ।
