काठमाडौं। नेपालको निजी क्षेत्र, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा दशकौँदेखि प्रभावशाली उपस्थिति बनाएको जगदम्बा–शंकर गु्रप यतिबेला बजार चर्चाको केन्द्रमा परेको छ। व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएसँगै भट्टको शंकर गु्रपका अधिकांश कम्पनीमा ठूलो हिस्सेदारी रहेको दाबी फैलाइएको छ। तर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको आधिकारिक अभिलेखले यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्दैन, बरु समूहका मुख्य कम्पनीहरूमा स्वामित्व संरचना अग्रवाल परिवारमै केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
विवादको चर्चामा पस्नुअघि शंकर ग्रुपले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई बुझ्नु आवश्यक छ।
जगदम्बा–शंकर ग्रुप नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको समूह हो। स्टिल, सिमेन्ट, अटोमोटिभ, हस्पिटालिटी, हाइड्रोपावर, एफएमसीजी, एग्रो, चुरोट, स्पिरिट्स, ट्रेडिङ, बिमा, खेल, लजिस्टिक्स, खनिजलगायत एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको यस समूहले नेपालको औद्योगिक विकासको मेरुदण्ड बनेको छ। समूहको नेतृत्व जगदम्बा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल, उनका पिता शंकर अग्रवाल र परिवारका सदस्य शुलभ अग्रवालले गर्छन्।
जगदम्बा स्टिल्स नेपालकै सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको कम्पनी हो। वार्षिक २५ लाख टनभन्दा बढी इस्पात उत्पादन क्षमता भएको यो कम्पनी नेपालको स्टिल बजारमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। टीएमटी बार, पाइप, तारजाली, नालीछाप, बिलेट्सलगायत उत्पादन गर्ने जगदम्बा स्टिल्स कुनै–कुनै वर्ष नेपालकै सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनी बन्न पुगेको थियो। नेपालमा प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्ने एकमात्र स्टिल प्लान्ट र गाल्भालुम सिट उत्पादन गर्ने पहिलो कम्पनीसमेत जगदम्बा स्टिल्स नै हो।
शंकर ग्रुपले सिमेन्ट क्षेत्रमा २५ अर्ब बढी लगानी गरेको छ। हेटौँडास्थित रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट र मिर्चैयास्थित शौर्य सिमेन्ट गरी दुई प्रमुख कारखाना सञ्चालनमा छन्। यी कारखानाहरूको संयुक्त दैनिक उत्पादन क्षमता ९ हजार ६०० टन पुगेको छ, जो नेपालको सिमेन्ट उत्पादन क्षेत्रमा कुल बजार हिस्साको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो। शौर्य सिमेन्ट नेपालको पहिलो रोबोटिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला भएको सिमेन्ट कारखाना हो। खनिजदेखि उत्पादन र बजारीकरणसम्म पूर्णतः एकीकृत यो उद्योगले हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।
शंकर ग्रुपको अटोमोटिभ व्यवसाय नेपालका शीर्ष पाँच अटोमोटिभ कम्पनीमा गनिन्छ। टीभीएस मोटर्स (भारत), प्रोटन कार (चाइना–जिली होल्डिङ्स) र एडनोक लुब्रिकेन्ट्स (यूएई) को आधिकारिक वितरक रहेको यो व्यवसायले देशभर २०० भन्दा बढी डिलर र ५०० भन्दा बढी अधिकृत आउटलेटमार्फत ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ। सिमरामा आफ्नै असेम्बली प्लान्टसमेत रहेको यस कम्पनीले ग्राहक सेवाको सूचकांकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सन्तुष्टि दर कायम राखेको छ।
नेपालमा भएको विद्युत सम्भाव्यतालाई साकार पार्ने उद्देश्यले शंकर ग्रुपले तीनवटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकस्थित ३६ मेगावाटको अपर बालेफी हाइड्रोपावर आयोजना (वार्षिक उत्पादन २१२ गिगावाट घण्टा), पर्वत जिल्लामा २० मेगावाटको लोअर मोदी जलविद्युत आयोजना (वार्षिक उत्पादन ११७ गिगावाट घण्टा) र ४६ मेगावाटको अर्को अपर बालेफी आयोजना (वार्षिक उत्पादन २६५ गिगावाट घण्टा) गरी जम्मा सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यमा समूह सक्रिय छ।
काठमाडौँको नक्सालमा (जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेपछि पुनर्निर्माण भइरहेको) निर्माणाधीन हिल्टन काठमाडौं शंकर ग्रुपको महत्वाकांक्षी आयोजना हो। विश्वविख्यात हिल्टन होटल्स एण्ड रिसोट्र्सको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन लागेको यो १६ तले होटलमा १७५ कोठा, बहुभाषिक रेस्टुरेन्ट, रूफटप पुल, जिम, स्पा, बैँक्वेट हल र कार्यकारी लाउन्ज समेटिएका छन्। हिमाल दर्शनका लागि विशेष डिजाइन गरिएको यो होटलले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो होटलमा शाहिल एक्लैको लगानी हो।
यी सबैका अतिरिक्त समूहले एफएमसीजी, कृषि, चुरोट, मदिरा, ट्रेडिङ, बिमा, खेल र खनिज क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय उपस्थिति राखेको छ। अनुमानित रूपमा समूहले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी हजारौँ नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ र सरकारी राजस्वमा समूहको योगदान नेपालको निजी क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा छ।
दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपबीचको सम्बन्धको सुत्र कोभिड–१९ महामारीकालसँग जोडिन्छ। सन् २०२०/२१ को महामारीकालमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाको अवधिमा यी दुई पक्षबीच व्यावसायिक नजिकता बढेको र बजारमा विभिन्न प्रकारका कारोबारका चर्चा चल्न थालेका थिए। निकटताको आधारमा त्यही समयदेखि दीपक भट्ट शंकर ग्रुपका विभिन्न कम्पनीमा ठूलो हिस्सेदार भएको चर्चा चल्न थालेको हो ।
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। यस अनुसन्धानसँगै दुई पक्षबीचको व्यावसायिक र व्यक्तिगत सम्बन्धमा चिसोपना आएको बताइन्छ। र यही अनुसन्धानको सिलसिलामा भट्ट तथा शंकर ग्रुपको वास्तविक कानुनी साझेदारीको प्रश्न उठेको हो। अनुसन्धानकै क्रममा शंकर ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीमा भट्टको लगानी भएको देखिएको छैन ।
कागजी यथार्थ : रजिष्ट्रारको अभिलेखले के भन्छ?
बजारमा जति गहिरो जरा गाडेको चर्चा छ, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको आधिकारिक सेयर लगत त्यसको ठीक उल्टो तस्वीर प्रस्तुत गर्छ।
हिल्टन होटल: यस विषयमा सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा दृढ चर्चा थियो— भट्ट र उनको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङको हिल्टनमा बहुमत सेयर छ। शुलभ र दिपकको निकटताको कारण पनि यसको चर्चा तिव्र रुपमा फैलिएको थियो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको अभिलेख अनुसार हिल्टन काठमाडौँमा शाहिल अग्रवालको ९० प्रतिशत सेयर छ, एउटा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (पिइभीसी) कम्पनीको ५ प्रतिशत छ र बाँकी हिस्सा अग्रवाल परिवारकै नजिकका आफन्तका नाममा छ। यस पिइभीसी कम्पनीमा समेत दीपक भट्टको कुनै लगानी छैन।
रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट: यस कम्पनीमा पनि उही तस्वीर छ। रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपाने र शुलभ अग्रवालको नाममा सेयर देखिन्छ। भट्टको यहाँ पनि शून्य स्वामित्व छ।
शंकर ग्रुपका अन्य कम्पनीहरू: स्टिल, अटोमोटिभ, हाइड्रोपावर, एफएमसीजी, एग्रो, चुरोट, स्पिरिट्स र ट्रेडिङलगायत समूहका सबै कम्पनीमा स्वामित्व संरचना स्पष्ट छ— शाहिल अग्रवाल, शंकर अग्रवाल र शुलभ अग्रवाल तथा उनीहरूका आफन्त र व्यावसायिक साझेदारहरू। दीपक भट्ट वा उनको इन्फिनिटी होल्डिङको नाम कतै पनि देखिँदैन।
जहाँ साझेदारी देखिन्छ :भट्ट र शंकर ग्रुपबीच पूर्णतः कुनै कानुनी सम्बन्ध नै छैन भन्ने होइन। रजिष्ट्रारको अभिलेखमा दुई पक्षबीच तीन ठाउँमा साझेदारी देखिन्छ— पहिलो, सूचीकृत कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर संरचनामा भट्टको उपस्थिति छ। दोस्रो, भट्ट र उनकी श्रीमतीको नाममा दर्ता एउटा फाउन्डेसनमा सामान्य साझेदारी देखिन्छ। तेस्रो, हालसम्म कारोबार नै सुरु नभएको एउटा कम्पनीमा भट्ट र शंकर ग्रुपबीच पार्टनरशिप दर्ता छ। यी तीन बाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीमा कानुनी स्वामित्व देखिँदैन।
अनुसन्धानको बहानामा बदनामीको खेल: असम्बन्धित कम्पनीलाई घसिटने प्रयास
नेपालको व्यापारिक जगतमा देखिन थालेको एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति भनेको— कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी अनुसन्धान चलिरहेको बेला त्यस व्यक्तिसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध भएका अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई पनि त्यही पानीमा डुबाउने प्रयास हो। यस घटनामा पनि ठीक यस्तै भएको देखिन्छ।
भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बेला, शंकर ग्रुपअन्तर्गतका सम्पूर्ण कम्पनी (जसमा इन्फिनिटीको कुनै कानुनी स्वामित्व छैन) ती सबैलाई ’भट्ट र शंकर गु्रपको साझेदारी ’ भनेर चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले ती कम्पनीको व्यावसायिक साख, लगानीकर्ताको विश्वास र कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। जगदम्बा स्टिल्स, रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट, शौर्य सिमेन्ट, टीभीएस नेपाल र हिल्टन काठमाडौँजस्ता कम्पनीहरूको सेयर संरचना पारदर्शी र स्पष्ट भएको सार्वजनिक अभिलेखले देखाउँछ। यी कम्पनीहरूमा हजारौँ कामदार रोजगार छन्, लाखौँ ग्राहक आश्रित छन् र राज्यको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदैछन्।
अनुसन्धान जारी रहनु कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया हो। तर जुन कम्पनीहरूको अनुसन्धानसँग कुनै सम्बन्धै छैन, तिनलाई जबरजस्ती घसिट्ने कार्यले न्याय प्रणालीको मर्यादा कमजोर बनाउँछ र व्यावसायिक वातावरणमा अनावश्यक अस्थिरता ल्याउँछ।
बजारको चर्चा र यथार्थबीचको खाडल किन?
नेपालको व्यावसायिक जगतमा ’अनौपचारिक साझेदारी’ र ’कागजी स्वामित्व’ बीचको फरक प्रायः ठूलो हुन्छ। भट्ट र शंकर ग्रुपबीच विभिन्न स्तरमा अनौपचारिक लेनदेन, व्यावसायिक सहकार्य वा व्यक्तिगत सम्झौताहरू रहेका हुन सक्छन्, जो सार्वजनिक अभिलेखमा प्रतिबिम्बित हुँदैनन्। तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेख नै अन्तिम सत्य मानिन्छ। र त्यो अभिलेखले भट्टलाई शंकर ग्रुपको हरेक कम्पनीमा साझेदार देखाउँदैन।
शंकर ग्रुपले दशकौँदेखि नेपालको औद्योगिक विकासमा गरेको योगदान निर्विवाद छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको व्यावसायिक घरानाका रूपमा यसले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ, अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व दिएको छ र आधारभूत क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराएको छ। यस्तो समूहका कम्पनीलाई कानुनी आधार नभई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउने प्रयास न्यायसंगत छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान जारी छ र प्रक्रिया आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्नेछ। तर यस प्रक्रियामा तथ्यको सम्मान गरिनु जरुरी छ। जुन कम्पनी र व्यक्तिको अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, तिनलाई अनावश्यक रूपमा घसिट्नाले न कानुनी न्याय हुन्छ, न सामाजिक न्याय।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सार्वजनिक अभिलेखका अनुसार, भट्ट शंकर ग्रुपका करिब डेढ दर्जन कम्पनीमध्ये कुनैका पनि कानुनी साझेदार होइनन् (बीमा क्षेत्रका दुई सूचीकृत कम्पनी र एउटा कारोबारविहीन कम्पनीमा बाहेक)।
