काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ। यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो-सार्वजनिक यातायात, विशेष गरी निजी ट्याक्सी व्यवसाय। बैंकबाट लाखौं रुपैयाँ ऋण लिन मासिक डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी देखाउने ट्याक्सी व्यवसायीले राज्यलाई बुझाउने आयकर भने 'शून्य' जस्तै छ। बैंकको कागजमा धनी र राज्यको कर प्रणालीमा विपन्न देखिने यो विरोधाभासी अवस्थाले सरकारलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा गुड्ने ट्याक्सी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अटो लोनअन्तर्गत गाडीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार ऋण लिन निश्चित आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्छ। तर नयाँ ट्याक्सी किन्ने व्यवसायीको हकमा पूर्वआम्दानीको आधार नहुने भएकाले बैंकहरू प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) आम्दानीलाई नै मान्यता दिने गर्छन्।
यस प्रक्रियामा यातायात व्यवसायी संघ वा समितिहरूले 'उक्त ट्याक्सीले मासिक यति आम्दानी गर्छ' भनी सिफारिस पत्र बनाइदिन्छन्। एक बैंकरका अनुसार, 'ट्याक्सी किन्न आउनेले मासिक डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी विवरण पेस गर्छन्। बैंकले पनि किस्ता तिर्न पुग्ने आम्दानी देखेपछि सजिलै ऋण स्वीकृत गरिदिन्छ। तर त्यो आम्दानी वास्तविक छ कि छैन, त्यसमा कर तिरिएको छ कि छैन भन्नेमा बैंकको खासै चासो हुँदैन।' नियामकले पनि यस्तो कर्जामा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नगरेको अवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको धारणा : जोखिम बैंककै काँधमा
नीतिगत सीमा र व्यावहारिक कठिनाइका कारण प्रक्षेपित आम्दानीको आधारमा अटो लोन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। साना व्यवसायी वा ट्याक्सी चालकको हकमा प्रमाणित आम्दानीको कागज सधैं उपलब्ध नहुने भएकाले व्यावसायिक योजना र प्रक्षेपित आम्दानीका आधारमा ऋण दिने परिपाटी चलेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आम्दानीको स्रोत प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको भए पनि साना व्यवसायको हकमा यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पौडेल भन्छन्, 'बैंकहरूले सामान्यतया नगद आप्रवाह (क्यास इन्फ्लो) हेरेर ऋण दिन्छन्। कसैले कृत्रिम आम्दानी देखाएर ऋण लिएको छ र पछि तिर्न सकेन भने त्यो बैंककै जोखिम हो। बैंकहरूले आफैं सचेत भएर कर्जा निर्णय गर्नुपर्छ।'
दोहोरो मापदण्ड : बैंकमा लखपति, कर कार्यालयमा शून्य
एकातिर बैंकबाट ऋण लिन व्यवसायीहरूले आफ्नो मासिक आम्दानी लाखौं देखाउँछन्, अर्कातिर राज्यलाई आयकर बुझाउने बेलामा उनीहरू करको दायराभन्दा पूर्णतः बाहिर देखिन्छन्। यसले गर्दा राज्यले प्रतिवर्ष अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालभर करिब २० हजारभन्दा बढी ट्याक्सी दर्ता छन्। यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १० देखि १२ हजारको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन्, बाँकी पोखरालगायत अन्य जिल्लाहरूमा छन्। विद्युतीय ट्याक्सी (ईभी) को लहरसँगै यो संख्या अझै बढ्दो छ।
बैंकमा बुझाइएको आम्दानी विवरणअनुसार एउटा ट्याक्सीले दैनिक सरदर ७ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने देखिन्छ। सबै खर्च कटाएर पनि मासिक खुद आम्दानी डेढ लाखभन्दा माथि र वार्षिक १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ।
आम्दानी र करको हिसाब
यदि एउटा ट्याक्सीको मासिक आम्दानी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ भने वार्षिक आम्दानी १८ लाख रुपैयाँ हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यक्तिगत आयकर स्ल्याबअनुसार यसमा लाग्ने कर यसप्रकार हुनेछ :
- पहिलो ५ लाखमा (१ प्रतिशत) : ५,००० रुपैयाँ
- अर्को २ लाखमा (१० प्रतिशत) : २०,००० रुपैयाँ
- अर्को ३ लाखमा (२० प्रतिशत) : ६०,००० रुपैयाँ
- बाँकी ८ लाखमा (३० प्रतिशत) : २,४०,००० रुपैयाँ
कुल सम्भावित आयकर : ३,२५,००० रुपैयाँ (वार्षिक)
वर्तमान वास्तविकता : नवीकरण शुल्क नै 'आयकर'!
यति ठूलो रकम कर तिर्नुपर्ने भए पनि हाल ट्याक्सी व्यवसायीहरूले वार्षिक नवीकरणको समयमा गाडीको क्षमताअनुसार केवल ५ देखि १० हजार रुपैयाँ सवारी कर र नवीकरण शुल्कका नाममा राज्यलाई बुझाउँछन्।
अर्थात्, बैंकमा १८ लाखको आम्दानी देखाउने एउटा ट्याक्सीबाट राज्यले पाउनुपर्ने झण्डै ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष गुमिरहेको छ। २० हजार ट्याक्सीलाई मात्र वास्तविक करको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप राजस्व संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ। तर फितलो कानुनी व्यवस्था र अनुगमनको अभावले गर्दा यो ठूलो रकम अनौपचारिक क्षेत्रमै थन्किँदै आएको छ।
कर प्रणालीको छिद्र : कानुनले नै दिएको उन्मुक्ति
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक केशव रघुवंशीका अनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका भाडाका सवारी साधनले हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता शुल्क र नवीकरण शुल्क मात्र बुझाउने गरेका छन्। आयकर ऐनको हालको व्यवस्थाअनुसार यस्ता सवारी साधनका लागि नवीकरणको बखतमा निश्चित दस्तुर तिरेपछि थप करको दायित्व नहुने जस्तो देखिएको छ। ट्याक्सी व्यवसायीहरूले मुख्यतः दुई प्रकारका शुल्क मात्र बुझाउँछन् — सवारी दर्ता/नवीकरण शुल्क र सडक मर्मत दस्तुर।
रघुवंशी यो अवस्था स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, 'हालको व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका भाडाका सवारी साधनले नवीकरणमा तिर्ने दस्तुर नै करको रूपमा मान्य छ। आयकर ऐनको विशेष दफाले यस्ता साधनलाई तोकिएको दस्तुर तिरेपछि थप कर दायित्वबाट मुक्त गरेको छ।'
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई आयकरको मूलधारमा ल्याउने विषयमा लामो समयदेखि बहस चलिरहे पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन।
किस्ता र कर चुक्ताको अनिवार्य सम्बन्ध
ऋणको किस्ता र कर चुक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडेर ट्याक्सीहरूको वास्तविक आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। यस व्यवस्थाअनुसार बैंकमा किस्ता बुझाउनुअघि व्यवसायीले सम्बन्धित महिनाको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले बैंकलाई मासिक ६० हजार किस्ता बुझाउँछ भने उसले कम्तिमा १ लाख आम्दानी गरेको मानिन्छ — सो आम्दानीमा कर तिरेको विवरण अनिवार्य गर्दा अर्बौं राजस्व संकलन हुन सक्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, 'सरकारले नै नीति बनाएर ऋणको किस्ता र कर प्रणालीलाई जोड्ने हो भने राष्ट्र बैंकलाई कुनै आपत्ति छैन। आम्दानी छ भनेर पेस गरिएको कागजलाई पुष्टि गर्न कर तिरेको प्रमाण माग्नु स्वाभाविक कुरा हो। दोस्रो वा तेस्रो पटक ऋण लिने ट्याक्सी चालकहरूले अघिल्लो अवधिको कर चुक्ता देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक भएकाले एकैपटक कडाइ गर्दा समस्या आउन सक्छ भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।'
किलोमिटरमा आधारित आयकर
बैंकबाट ऋण नलिई नगदमा ट्याक्सी खरिद गर्नेहरूका लागि ट्याक्सी चलेको किलोमिटरको आधारमा आम्दानी हिसाब गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। ट्याक्सीमा जडान गरिएको डिजिटल मिटर वा जीपीएसबाट व्यावसायिक यात्राको तथ्यांक निकालेर सोही आधारमा आयकर निर्धारण गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो विधि अपनाउने हो भने राजस्व छलीमा उल्लेखनीय कमी आउने देखिन्छ।
भारतको अनुभव
भारतलगायत विभिन्न देशहरूमा बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीहरूले किस्ता बुझाउँदा पहिले देखाएको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत (जस्तै ७५ प्रतिशत) कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नियम छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशिकामा 'प्रक्षेपित आम्दानीअनुसार कर तिरेको हुनुपर्ने' प्रावधान राखिदिएमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सहज हुन्छ।
अनिवार्य प्यान र डिजिटल भुक्तानी
ट्याक्सी सेवालाई अनिवार्य प्यानमा आबद्ध गराई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग जोड्न सकिएमा वास्तविक आम्दानी ट्र्याक गर्न सहज हुने देखिन्छ। ट्याक्सी चलाउने प्रत्येक चालक र धनीलाई अनिवार्य प्यान कार्ड र वार्षिक आम्दानी विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक रघुवंशी भन्छन्, 'सरकारले हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत करको दायरा विस्तार गर्ने योजनाहरू ल्याउँछ, तर यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा वास्तविक आम्दानीमा आधारित कर प्रणालीमा ल्याउन अझै सकिएको छैन। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ।'
'बैंकबाट ऋण लिन लखपति र राज्यलाई कर तिर्न शून्य' देखिने यो परिपाटीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो पार्दै लगेको छ। राज्यले साना व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी, तर वास्तविक आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागबीचको ठोस समन्वयले मात्रै यो अर्बौंको राजस्व छलीलाई रोक्न सम्भव छ। यदि यस एउटा क्षेत्रलाई मात्र औपचारिक बनाउन सकियो भने राज्यको ढुकुटीमा प्रतिवर्ष थप अर्बौं रुपैयाँ थपिने निश्चित छ।
