काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालसम्म आफ्ना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। गत वर्ष असारमा बनेको सरकारले अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएर सुशासनलाई चुनौती दिँदै आएको छ।
केन्द्रको सिको गरेरै प्रदेश र पालिकास्तरसम्मै जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ। जबकि संविधानअनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उपल्लो कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको देखिन्छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई हालसम्म कुनै कारबाही भएको विवरण हालसम्म सरकारकै अड्डा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको कहीँकतै देखिन्न।
सोमबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार हाल संघका चार लाख ८८ हजार ६८७, प्रदेशका १९ हजार ३५५ र स्थानीय तहका २७ हजार २८० गरी सात लाख ७५ हजार ८४९ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वमा छन्। यीमध्ये साढे ५ हजारले हालसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ।
विगत वर्षमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले बताए।
तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले दाबी गरे।
प्रतिवेदन बुझ्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण संकलनलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतका निकायबीच विद्युतीय तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
copy-1750766827.jpg)
