काठमाडौं। सरकारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गज्जबको आइडिया सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितमा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सबै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले निर्माण गर्ने अपार्टमेन्ट वा घर कर्मचारीले सुलभ ब्याज दरमा उपभोग गर्न पाउने छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्घाखाची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले सरकारको घोषणा गरेअनुसार भवन निर्माण भए सिमेन्ट उद्योग चलायमान हुने बताउँछन्।
‘अहिले सिमेन्ट उद्योग पर्याप्त मात्रामा बिक्री नहुँदा पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन,’ सञ्चालक मुरारकाले भने, ‘यदि, एक लाख भवन निर्माण भए सिमेन्ट र रडको व्यापार ह्वात्तै बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मुलुकले पाउँछ।’
आउँदो आर्थिक वर्षमा कार्यन्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएमा सुस्ताएको निर्माण क्षेत्रको व्यापार चलायमान हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अर्थतन्त्र चलामानको सबैभन्दा ठूलो वस्तु निर्माणजन्य वस्तुको खपत भएकाले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराई एक लाख घर वा सो संख्या बराबर हुने अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न सके निर्माणजन्य उद्योगले रफ्तार लिने नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवंम घरजग्गा व्यवसायी दीपक मल्होत्राको भनाइ छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनाथ मारुले सिमेन्ट उद्योगका लागि सरकारको यो घोषणा सबैभन्दा उपलब्धीमूलक हुने बताए। ‘निर्माणजन्य उद्योगका लागि सरकारको यो निर्णय सुखद छ,’ अध्यक्ष मारुले भने, ‘धेरैभन्दा धेरै सिमेन्टको माग बढेमा रोजगारीसमेत थप सिर्जना हुन्छ।’
स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष सोभाकर (हरि) न्यौपानेले धरासायी बनेको स्टिल उद्योगलाई सरकारको यो निर्णयले केही मात्रामा आशा जगाएको बताए। ‘मुलुकभित्रै एक लाख भवन निर्माण हुनु भनेको आफैमा सकरात्मक कुरा हो,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘यसबाट उद्योग चलायमान हुनुको साथै मुलुकले राजश्वसमेत पाउँछ।’
रोजगारी सिर्जनालाई टेवा
यदि, सरकारले घोषणा गरेअनुसार एक लाख भवन निर्माण हुने हो भने मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना तीव्र गतिमा हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणजन्य उद्योग चलायमान हुँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न समेत सकिने बताए।
दक्ष वा अदक्ष श्रमिकले समेत निर्माणजन्य क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भएकाले सरकारको यो योजना सफल भएमा मुलुकभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।
