खोटाङ। खोटाङ र ओखलढुङको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोसीबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ।
बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट समावेश गरेपछि काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो।
दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो। एमाले नेता विशाल भट्टराईले भने, ‘दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन। यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ। अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्ने गरी काम अघि बढ्छ। यो जिल्लाबासीका लागि खुसीको कुरा हो।’
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो। करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरु गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाइएको छ।
आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लाबासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो। मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने सरकारले रोक लगाएको छ।
यसलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ। सरकारको राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्यांकन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने ओखलढुंगातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए। आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ।
बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ।
खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुंगा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दूधकोसी जलाशयमा त्रिधार्मिक स्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुंगा सयर गराउन सकिनेछ।–रासस
