काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घरजग्गा व्यवसायी (दलाल)को प्रभावमा परेका छन्। घरजग्गा कारोबारमा कालोधन प्रयोग भएको आशंका गर्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने नीति तत्काल लागू नगर्न/नगराउन प्रधानमन्त्री ओलीले विभागलाई निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले विभागले कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भनिएको घरजग्गा कारोबारलाई बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने परिमार्जित व्यवस्था लागू नगराउन छलफलका लागि पटक–पटक सिंहदरबार कार्यालयमा बोलाइरहेका छन्।
विभागले गरेको नयाँ नीति कार्यान्वयनको करिब दुई सातापछि नै खारेज गराउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले विभागसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी दुई दिनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि मन्त्रालयमा छलफलमा व्यस्त रहेको स्रोत बताउँछ।
‘लिखत पासमा बैंक स्टेटमेन्ट नीतिको विषयमै डिजीसा’बको हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभाग दुवैमा बैठक थियो। आज बिहानैदेखि फेरि भूमि मन्त्रालयमा बैठक छ। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय जानेर विभागमा बैठक बस्ने कुरा छ’, विभागका एक अधिकारीले भने।
विभागले जेठ १४ मा घरजग्गा कारोबारमा अनिवार्य किन्ने र बेच्ने दुवैले बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने भन्दै सबै मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन पठाएको थियो। विभागले नेपालमा घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा दुवै पक्षको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेस गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरेको थियो।
विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ।
हालसम्म घरजग्गा खरिद गर्दा मालपोतमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति र जग्गा धनीले पाउनेले पाएको र दिनेले दिएको जानकारी गराएपछि लिखत पास हुने गरेको थियो। मालपोत अधिकृतको रोहबरमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले लेनदेन भएको मौखिम जानकारी मात्रै गराएर हुने लिखत पासले वास्तविक लेनदेन कहिले र कति भयो, कारोबारमा प्रयोग भएको पैसाको स्रोतलगायत यकिन हुँदैन। यस्तो अवस्थामा घरजग्गा कारोबारमा कालो धनको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहने र दलालीले समेत मोटो रकम कमिसन पाइरहेका छन्।
तर, विभागले निर्देशन दिएर मालपोत कार्यालयहरुले नयाँ नीतिअनुसार लिखत पास गाराउन सुरु नगर्दै घरजग्गा व्यवसायी उक्त व्यवस्था खारेज गराउन विभागका महाप्रबन्धक शिवप्रसाद रेग्मी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म नयाँ नीतिले आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने भन्दै गुहार लगाएर नीति खारेजको लबिइङ गर्न थालेका थिए। जेठ १४ को निर्णय एक सातापछि मात्रै बाहिर आ एपनि उक्त व्यवस्था खारेज गराउन व्यवसायी जेठ १६ देखि नै लागेको विभाग स्रोत बताउँछ।
मुलुक एफटीएको ग्रे लिस्टमा छ। घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन गर्न सकिन्छ भन्दै भूमि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट धेरै पहिले नै पत्राचार भएको थियो। तर, विभागबाट निर्देशन जारी हुनेबित्तिकै व्यवसायी नीति खारेजीमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘ग्रे लिस्टबाट हटाउन भन्दै यो व्यवस्था लागू गर्न पनि उतैको जोडबल हो। तर, निर्देशन बाहिरिएपछि व्यवसायीले हामीलाई किन नसोधेको भन्दै डिजीसाब’सँग छलफलको समय मागिरहेका थिए। उहाँले समय नदिएपछि माथि पावर लगाइएछ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘तीन दिन भयो। यही नीतिको विषयमा कहिले विभाग, कहिले भूमि मन्त्रालयल त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल चले पनि टुंगो लागेको छैन। हिजो प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर तत्काल लागू नगर्र्नू, केही मिलाउनुपर्छ भन्नुभएको हो।’
प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रुपमै चासो देखाएपछि विभागले तत्काल लिखत पासमा बैंक स्टेटमेन्ट नीति कार्यान्वयन नगर्न सबै मालपोत कार्यालयलाई मौखिम निर्देशन दिइसकेको र परिमार्जन भएपछि दोस्रो निर्देशन पठाइने स्रोत बताउँछ।
विगतमा नगद बुझाउँदा हुने विषयलाई बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने व्यवस्था गर्दा घरजग्गा व्यवसायीले मूल्यमा लिने निश्चित प्रतिशत कमिसन घट्ने भएपछि उनीहरुले उक्त नीति लागू नगराउन जोडबल गरिरहेका हुन्। व्यवसायीले जग्गाधनीले पाउनेभन्दा शतप्रतिशत नै मूल्यवृद्धि गरी बिक्रीकर्ताबाट मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म नयाँ नीतिले रोक्ने र दलालको आम्दानी घट्ने देखिन्छ।
सरकाले घरजग्गा कारोबारमा कालोधन प्रयोग भएको शंकाले नै पारदर्शीता ल्याउन बैंकिङ सिस्टममा जानु पर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको र व्यवसायीले माथिल्लो पावर प्रयोग गरेर नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँदा सरकारको शंका वास्तविक रहेको विभाग स्रोत बताउँछ।
‘व्यवसायीलाई तिमीालाई कति कर लगाऊँ भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने होइन। यो नीति ल्याउनुअघि व्यवसायीलाई छलफलमा संलग्न गराउन आवश्यक छैन। तर, रोक्न लागेको देख्दा हामीले जे शंका गरेर नीति ल्याएका थियौं। सही गरेका रहेछौं भन्ने प्रस्ट भयो’, उनले भने।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खरिद वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एकपटक वा पटक–पटक गरी ३ करोड बढी कारोबार गरे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। साथै, घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा १० लाखदेखि माथि ५० लाखसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। तर, ५० लाख बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ।
घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरे १० लाख रुपैयाँ बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्नेछ।
