काठमाडौं। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १३ मा स्वीकृत गर्दै जेठ १४ देखि देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा परिपत्र गरेर घरजग्गा कारोबारमा बेच्ने/किन्नेको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने ,बैनाबट्टा कागजमा खुलाउनुपर्नेलगायत प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदै हटाइएको छ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ अनुसार घरजग्गा खरिदमा नयाँ प्रावधान लागू गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हस्तक्षेपछि केवाइसी, दुवै पक्षको बैंक स्टेटमेन्टलगायत विषय हटाएको हो।
केवाईसी दोहोरो हुने देखिएकाले हालका लागि उक्त प्रावधान हटाइएको भूमि मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले पुष्टि गरे।
यसअघि विभागले घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटेर निर्देशन जारी गरेको थियो।
यस्तै, केवाईसी फाराम भू–सेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्रले र भू–सेवा केन्द्र लागू नभएका कार्यालयमा कार्यालयको सर्भिस डेस्कले भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख थियो। तर, यसलाई दोहोरोपनाको संज्ञा दिएको हटाइएको विभागले जनाएको छ।
घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा १० लाखभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताका नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थामा पनि केही परिमार्जन गरिएको छ।
घरजग्गा कारोबारमा पालिकाले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरे १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजातसाथ पेस गर्न विभागले भनेकामा यसलाई पनि हटाइएको छ।
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ । उक्त सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ। सोहीअनुसार विभागले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन जारी गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण साता दिनमै हटाइएको हो।
