काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) लाई लिएर निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व हुँदै आएको छ। सरकारले व्यवसायीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने कानुनको दफा ८ को उपदफा ७ खारेजीको माग गर्दै आएको वर्षौं भइसक्यो।
सो ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा ‘उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएका कारण सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे-जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौता कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने छ’ उल्लेख गरिएको छ।
दफा ५९ को उपदफा (७) मा ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्ने छ’ उल्लेख छ। यसरी सम्झौता अन्त्य भएमा उपदफा (८) बमोजिम सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ।
हो, यही दफालाई खारेज गर्न व्यवसायीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा बताउँछन्।
‘यो प्रावधान नेपालमा मात्रै हो। संसारभर छैन। यो प्रावधानले व्यवसायीलाई हातखुट्टा बाँधेर राख्ने भयो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौता तोडिँदा व्यवसायीले राखेको सम्पूर्ण धरौटी रकम जफत हुने, व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने र नयाँ टेन्डर निकाल्दा परियोजनाको जति लागत आउँछ, त्यो सम्पूर्ण त्यही व्यवसायीबाट असुलिन्छ,’ व्यवसायी शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पहिलो सरकारी पक्षलाई पनि ऐनबाटै जिम्मेवार बनाउनुपर्यो। त्यसपछि व्यवसायीको सम्पूर्ण धरौटी जफत गर्नुका साथै कालो सूचीमा राख्दा हुन्छ। तर, सम्पूर्ण लागत रकम पनि सोही व्यवसायीबाट असुल्ने कुरा न्यायसंगत हुँदैन। त्यही भएर संशोधनको माग गरिएको हो।’
पूर्वाधार क्षेत्रमा नीतिगत अवरोधका कारणले कतिपय निमार्णका कार्यहरू हुन सकेको अवस्था नरहेको व्यवसायको तर्क छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी अन्त्य गरेर सरकारी अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए। ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,’ उनले भने।
पूर्वाधार क्षेत्रमा नीतिगत अवरोधका कारणले कतिपय निमार्णका कार्यहरू हुन सकेको अवस्था नरहेको व्यवसायको तर्क छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार, ठेक्कासम्बन्धी हालको कानुनी प्रावधानले निर्माण व्यवसायी मर्कामा पारेकका छन्। ‘मानौँ, कुनै व्यक्तिले एक करोडको ठेक्का लियो र उसले त्यसको १० प्रतिशत अर्थात १० लाखको मात्र काम गर्यो, भने अहिलेको प्रावधानले उसको सम्पूर्ण धरौटी रकम जफत हुन्छ। कालोसूचीमा पर्छ। र जुन परियोजनाको ठेक्का तोडिन्छ, त्यसको नयाँ ठेक्का निकाल्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि त्यही व्यवसायीबाट असुलिन्छ। यही व्यवस्था ठीक भएन’ दाहालले भने।
एक करोडको ठेक्का लाग्दा १० प्रतिशत काम सकिएपछि तोडियो भने ९० प्रतिशत अर्थात ९० लाख रुपैयाँ सरकारी कोषमा छ। नयाँ ठेक्का लाग्दा त्यो सरकारसँग भएको रकमलाई जोडेर निकाल्ने गरी ऐन संधोशन गर्न आवश्यक भएको उनीहरुको भनाइ छ। महासचिव दाहालका अनुसार, उपदफा ३ कायम राखी उपदफा ८ लाई खारेज गरिनुपर्ने छ।
यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने उनको तर्क छ। ‘जब ठेक्का तोडिन्छ, त्यो आयोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिन्छ र कति रकममा काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने निर्धारण गरिन्छ। उपदफा ३ मा उल्लेख भएअनुसार, पुनः मूल्यांकन गर्दा आएको रकम र ठेक्का लिनेले पहिले तिर्नुपर्ने भनिएको रकमबीचको फरक रकम निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘तर उपदफा ८ मा त्यो रकम सबै व्यवासायीले तिनुपर्ने नियम छ।’
ऐनको उपदफा ३ मा यस्तो छ व्यवस्थाः
(३) खरिद सम्झौतामा उपदफा (१) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा देहाय कुराहरूसहित वित्तीय फरफारक गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
क) स्वीकार्य रुपमा सम्पन्न भइसकेका कार्य, आपूर्ति वा सेवाबापत गर्नुपर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको भए सोको भुक्तानी,
ख) खरिद सम्झौता बमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्चबापत निजले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व,
ग) आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको कुनै त्रुटि (डिफल्ट) विना सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको कारणले निजले व्यहोर्नु परेको वास्तविक हानी नोक्सानीको रकम।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सरकार सकरात्मक देखिएको छ। सो ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ लाई आफूले विचार गर्ने सरकारी आधिकारीले जनाएका छन्। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको कानुनी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफूले पहल गर्ने बताएका छन्। ‘निर्माण क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा छौँ, खुला छलफलका रुपमा सुझाव लिने छौँ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधनको पहल गर्ने छौँ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीले व्यवसायले आफूलाई परेकाले र असरबारे सुझाव दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विषयमा १४औँ संशोधनले व्यवसायको मर्कालाई केही सम्बोधन गरे पनि अझै केही विषय संशोधन गर्न बाँकी रहेको उनको तर्क छ। रुग्ण अवस्थाका आयोजनाबारे देखिएका कानुनी समस्याका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने उनले बताए।
हाल धेरै नियामक निकाय भए पनि दिगो विकाससँग मेल खाने गरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको तर्क थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जनाएका छन्। ‘म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइने छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षलाई हेरेर मात्रै अघि बढ्छौँ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीले व्यवसायले आफूलाई परेकाले र असरबारे सुझाव दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्। ‘सुझाव दिँदा कारणसहित दिनुपर्ने हुन्छ, यो कारणले असर परेको छ भनेर सुझावका रुपमा लिने छौँ,’ उनले भने। ऐनको दफा ५९ को उपदफा २ को ‘घ’मा ‘काबूबाहिरको पस्थितिमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्था’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
