काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत बिमा ऐन, २०७९ मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको बीमालाई अनिवार्य बनाएको छ। हालै जारी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत अब देशका ठूला भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको बिमा तोकिएबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सडक, पुल, जलविद्युत्, सिँचाइ तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणका कार्य गर्दा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा गराउनुपर्नेछ। यसअघि धेरैजसो सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नहुँदा दैवी प्रकोप वा अन्य दुर्घटनाबाट हुने क्षतिमा राज्यले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो।
नयाँ प्रावधानले राज्यकोषको सुरक्षा गर्नुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई समेत जोखिमबाट बचाउने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, अध्यादेशले नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको संरचनामा समेत हेरफेर गरेको छ। ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरी प्राधिकरणको बोर्डमा अब भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका ‘प्राविधिक सहसचिव’ लाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ।
यसअघि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा विज्ञहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुने गरेको थियो। बिमा ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरी सञ्चालकहरूको योग्यताको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ।
अब बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ र वित्तका साथै ‘इन्जिनियरिङ’ क्षेत्रका विज्ञहरू पनि प्राधिकरणको नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन सक्नेछन्। ऐनको दफा ७२ मा नयाँ बुँदा (७२ क) थप गरी ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमासम्बन्धी व्यवस्था’ तोकिएबमोजिम हुने स्पष्ट पारिएको छ। वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आएको छ।
