काठमाडौँ– संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन उपसमितिले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफले र वर्तामान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन शिफारिश गरेको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार समितिमा पेश भएको छ । नाम सार्वजनिक नगरे पनि त्यसअघि काफले र हाल घिसिङ नेतृत्वमा थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महशुल वापत विभिन्न उद्योगबाट ९ अर्ब रुपैयाँ महशुल असुल नगरी प्राधिकरणलाई नोक्सान पुर्याएको ठहर उपसमितिको छ । सांसद रिजालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२/०३/१२ को निर्णयले २०७२ श्रावण देखिको खपत नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३/०३/१६ मा विद्युत् निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेको सोही बमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएका बिल बिजक, छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गरी गराइ समितिलाइ यथासीघ्र जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाइ निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत लिइ समयमै महशुल नतिर्ने तथा ग्राहकबाट विद्युत् वितरण नियमावली, २०६९ र विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार हालसम्म कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाइ निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घन्टा वा सोभन्दा बढि कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढि समय छुट्टै ट्रंक लाइन लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्वन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका संचालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को को दोषी छन विस्तृत छानबीन गरी दोषी उपर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ निर्देशन दिने’ सो अध्ययन प्रतिवेदन भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सांगठिन संरचना र कानुनी प्रावधान अनुसार विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने, बिलबिजक जारी गर्ने, महशुल उठाउनेजस्ता कार्यहरु समयमै नहुँदा महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाइ बाहना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । तसर्थ यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबीन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाइ निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
