काठमाडौं। भदौ २४ गते रातिसम्म जेनजीको अफिसियल संवाद गर्ने ठाउँ (डिस्कार्ड)मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित बनेको थियो।
देशलाई अन्धकारबाट उज्यालो बनाएको भनेर एकलौटी क्रेडिट खाएका र त्यसैका आधारमा पपुलर बनेका घिसिङलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, हामी नेपालका अभियान्ता सुधन गुरुङ, डा. सन्दुक रोइतलगायत धेरैजसो जेनजी सहमत थिए।
केही समयअघि मात्रै मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा काम गर्ने नेपालीसँग संवाद गरेर फर्किएपछि घिसिङको पपुलारिटीको ग्राफ झन उकालो लागेको थियो। त्यसभन्दा अघि उनी प्राधिकरणभित्र बस्दा हामी नेपाललाई ठूलो फन्ड उपलब्ध गराएकाले पनि उनलाई नागरिक सरकार प्रमुख बनाउन विभिन्न समूह सक्रिय थिए।
गुरुङ, रोइत, साम्पाङसमेत उनका पक्षमा उभिएपछि जेनजीको ठूलो संख्या कुलमान प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा थिए। तर, प्राधिकरणभित्र बस्दा घिसिङले गरेको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनीमाथि छानबिनको मागसहित उजुरी परेको र प्राधिकरणभित्र घिसिङले भित्र्याएका बेथितिबारे काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) पूर्ण जानकार रहेकाले उनलाई कुनै हालतमा सरकार प्रमुख बनाउन नहुने अडानमा पुगे।
घिसिङसहितको टोलीको योजना थाहा पाएर त्यसलाई सार्थक हुन नदिने ओमप्रकाश अर्याल पनि हुन्। उनी बालेनका कानुनी सल्लाहकार हुन्।
घिसिङ नियोजित रुपमा आफ्नो पक्षमा युवाहरु उठाएको र उनको विगतका बारेमा बालेनले सम्पूर्ण जानकारी पाएपछि मध्यरातमा सुशील कार्की नागरिक सरकार प्रमुख बन्न पुगेकी हुन्। हामी नेपाल र उनका समर्थकहरुको घिसिङलाई अन्तरिक सरकार प्रमुख बनाउने र आफूअनुकूल मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी थियो।
घिसिङसहितको टोलीको योजना थाहा पाएर त्यसलाई सार्थक हुन नदिने ओमप्रकाश अर्याल पनि हुन्। उनी बालेनका कानुनी सल्लाहकार हुन्। बालेनको सक्रियतापछि कार्की सरकार प्रमुख बनेको र अर्यात गृहसहित विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि हामी नेपाल समर्थक युवाहरु सुधन गुरुङ आइतबार रातिबाटै कार्कीको राजीनामा माग गर्दै बालुवाटारमा आन्दोलन गरे। त्यति मात्रै होइन्, अर्यालको समेत चर्को आलोचना गरेका थिए।
घिसिङ मन्त्रीमा नपर्ने खतरा भएपछि काठमाडौंबाट धरान फर्किसकेका साम्पाङसमेत गएराति काठमाडौं आइपुगेका हुन्। सुधनको आक्रोस र सम्पाङको गालीगलौजको मुख्य कारण घिसिङलाई मन्त्रीमै नल्याउने भइसकेपछिको हो।
गुरुङले मृतकका आफन्तसँग मिलेर आन्दोलन थप चर्काउने देखेपछि बालेनकै अनुरोधमा कार्कीले घिसिङलाई मन्त्री लिन बाध्य भएकी हुन्।
