काठमाडौं। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थविद् तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने लगभग पक्का भएको छ।
जेनजी आन्दोलबाट तर्सिएको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन र नसुध्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अहिलेका उपयुक्त पात्र खनाल नै भएको र कार्की आफैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर सहयोग गरिदिन गरेको आग्रहलाई उनले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेका छैनन्।
कार्कीले अर्थमन्त्री बनिदिन गरेको आग्रहलाई सुरुमा खनालले पूर्ण जिम्मेवारी नलिने बरु बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर, कार्कीले बाहिर बसेर नभई अर्थमन्त्रालयकै जिम्मेवारी लिएर सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई उनले मौन सहमति दिइसकेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा उनलाई अर्थमन्त्रालयले खोजेको छ। जेनजीले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति तहसनहस गरेर तर्साएका बेला कार्कीले खनाल भित्र्याएर निजी क्षेत्रको विश्वास दिलाउन खोजेकी हुन्। खनाल आफै पनि निजी क्षेत्रमैत्री र उदार व्यक्ति हुन्। सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउने र व्यापार निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने धारणा खनालको छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक अब्बल देखिए पनि व्यवसायीको मनोवल नउक्सिएका बेला कार्कीले खनाल रोगेको उनका निकट बताउँछन्। खनाल नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र विश्वभर नेपालको लगानीमैत्री छबी फैल्याउन सकिन्छ भन्नेमा छन्। सकारात्मक सोचबाट कार्य थाल्ने र सरकारलाई बेला बेलामा नीतिगत सुझाव दिँदै आएका खनाल सम्वत् पहिलो पटक पूर्ण अधिकार लिएर जाने सम्भावना छ।
नेपाली सेनाले दोस्रो व्यक्तिमार्फत खनाललाई अर्थमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरेका थिए। पछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले अर्थमन्त्री बनेर कार्कीलाई सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई नकार्न नसकेको बताइएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेका थिए। उक्त आयोगले गत चैत २९ गते बुझाएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको भयावह आर्थिक अवस्थाबाट निस्कने बाटो सुझाइएको थियो।
अहिलेको अवस्थामा उनलाई अर्थमन्त्रालयले खोजेको छ। जेनजीले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति तहसनहस गरेर तर्साएका बेला कार्कीले खनाल भित्र्याएर निजी क्षेत्रको विश्वास दिलाउन खोजेकी हुन्।
आयोगका अध्यक्ष खनालले प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूको चर्चा गरे। उनले समग्र माग पक्ष कमजोर भएको, लगानीमा ह्रास आएको, कर्जा विस्तार बढ्न नसकेको, घरजग्गा कारोबार खुम्चिएको, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फसेको र त्यसबाट निस्किन सरकारले गर्नुपर्ने कामको समेत सुझाव दिएका थिए।
सोही प्रतिवेदन कार्कीलाई देखाएका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख समस्याका समाधान गरे अर्थतन्त्र लयमा फर्किने र कार्कीको कार्यकाल पनि सफल हुने देखेपछि खनाल उनको रोजाइमा परेका हुन्।
तत्कालीन सरकारलाई आयोगले तत्काल गर्नुपर्ने कामअन्तर्गत सरकारी दायित्व सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू तुरुन्त गर्ने, सरकारी ग्यारेन्टीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल फिर्ता गर्ने व्यवस्था, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउने उल्लेख गरेका थिए।
त्यसैगरी, उनले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज र परिमार्जन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादन लागत घटाउने, सार्वजनिक निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता बढाउन सुझाव दिएका थिए। यदि खनाल अर्थमन्त्री बनेको खण्डमा उनले तयार पारेर दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्छन्।
