काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो समय बदनाम बनिरहेको भ्रष्टाचारको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति औंला ठडिँदै आएको छ। खासगरी राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीचको ‘कनेक्सन’मा भ्रष्टाचारले मलजल पाइरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाइरहेका छन्। जतिबेला पनि लोकतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी थापेर जेलनेल र जीवन आहुतिमा समर्पित नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका कारण बदनाम र अलोकप्रिय मात्रै भएको छैन, दलीय शासनमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ।
पछिल्लो समय गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण, यती, ओम्नी, वाइडबडी विमान खरिदलगायतमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएका समाचार आइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी र अहिले संसद् बन्धक बनिरहेको भिजिट भिसा प्रकरणको नेपथ्यमा संलग्नताको विषय चर्चामा छ। सुन तस्करी, लडाकु शिविर घोटाला, शेरादरबारलगायतमा सत्ता संयन्त्र प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिएका समाचार बाहिरिएका छन्।
यिनमा छानबिन हुनु त परैको कुरा, बोल्ने, लेख्ने कलमजीवीहरूलाई वारेन्ट जारी गरिएकाले राजनीतिज्ञ र कर्मचारी संयन्त्रबीचको अवैध लेनदेनबारे थप आशंका जन्मिएका छन्। पारदशी हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रमा बोल्न पाउनुपर्ने आवाजलाई कानुनी डन्डा लगाएर मुख थुन्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यसैकारण भ्रष्टाचारकै कारण प्रजातन्त्रका मियो मानिने राजनीतिक नेतृत्वप्रति भुइँतहका नागरिकबाट समेत घृणाभागका स्वर बाहिरिँदै आएका छन् । यसले लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न उब्जाइदिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास देखाइरहेको छ।
लोकतान्त्रिक देशमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको समस्या अधिकतर आकस्मिक र अवसर जनित हुने गरेको छ। यद्यपि यसलाई विद्यमान राजनीतिक प्रणालीभित्रै समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर स्थापित संवैधानिक निकाय अख्तिनयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई राजनीतिकरहित बनाउन सकिने अवस्था छ। तर, अख्तियारमै भ्रष्टाचारको धब्बा लागेको नेतृत्व नियुक्त गरिँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाइसन्चो छ–नेताहरु भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि अनुसन्धान हुँदैन र फाइल तामेलीमा बस्छ।
पछिल्लो १८ दिनयता प्रतिनिधिसभा बन्धक बनिरह्यो। मुख्य प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले भिजिट भिसा प्रकरणमा रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, संलग्नता छानबिन गर्न विशेष समिति, संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै नेकपा माओवादीले संसद् बन्धक बनायो।
तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकाएक यू टर्न भए, प्रतिनिधिसभा खोल्न। दाहाल बोली फेरिएको छ– अब संसद् अवरोध नगर्ने। नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिँदा गृहमन्त्री उसकै पार्टीका मान्छे हुँदा छानबिनको तीर आफूतिर सोझिने डरले संसद् खुलाउन सहमत भएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।
यस घटनापछि भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा तीन दल क्रमशः कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँ छन् र छानबिन हुँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिका भ्रष्टाचार काण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथिका भ्रष्टाचारका विषय र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथिका भ्रष्टाचारका विषय छानबिन माग्ने हो भने तीनै दल एक ठाउँ भएर प्रतिवाद गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो, शुक्रबारे सहमति।
कतिपयले यसलाई सरकारसँगै अघोषित सौदाबाजी गरेको आरोप लगाएका छन्। आफ्नै दलका पूर्वगृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल पछि हटेको बताइन्छ। पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शक्ति बस्नेतमाथि समेत छानबिन गरिने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएपछि माओवादी आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट पछि हटेर संसद खोल्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ।
शुक्रबारे सहमति भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा तीन दल क्रमशः कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँ छन् र छानबिन हुँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ। भ्रष्टाचारका विषय छानबिन माग्ने हो भने तीनै दल एक ठाउँ भएर प्रतिवाद गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेकाे छ।
राजनीतिक संस्थालाई सुधारेर, सुदृढ बनाएर र सक्रिय बनाएर सार्वजनिक÷निजी भ्रष्टाचार र सामूहिक भ्रष्टाचार (व्यक्तिगत)लाई नियन्त्रण गर्न सकिने ‘पोलिटिकल करप्सनः एन इन्टरडक्सन टू द इस्युज्’ नामक पुस्तकमा इनगे अमुनडेसनले लेखेका छन्। भ्रष्टाचारको माध्यमबाट संकलित पैसा वा लाभलाई राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्रबीच सौदाको विषय बनाउँदा यसले झनै झांगिने अवसर पाएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुका कारण उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएका प्रमुख व्यवस्थामा उल्लेख गरिएअनुसार ‘सार्वजनिक हित र नैतिकता विपरीत हुने खराब आचरणपूर्ण कार्य’लाई भनिएको छ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। यसमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्याउन प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहोदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो। यसमा ‘पोलिटिकल कनेक्स र ब्युरोक्र्याटबीच गुप्त सम्बन्ध रहन्छ’ भनिएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वनानिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस्। उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(क)मा भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद–२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार र ब्युरोक्र्याटिक भ्रष्टाचार (ठूलो र साना) अधिकांश परिभाषामा, राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको कुनै पनि लेनदेन हो, जसमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका अभिनेताबीच सामूहिक वस्तु अवैध रूपमा व्यक्तिगत वा स्वार्थी लाभमा रुपान्तरण गरिने भनिएको छ।
यो परिभाषा राजनीतिज्ञ र कर्मचारी संयन्त्र वास्तवमै गैरकानुनी आम्दानीका लागि समर्पित हुन्छन् भन्ने आमधारणा छ। राजनीतिक भ्रष्टाचारमा राजनीतिक निर्णय निर्माता संलग्न छन्। राजनीतिक वा ठूलो भ्रष्टाचार राजनीतिक प्रणालीका उच्च स्तरमा हुन्छ।
भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारी संलग्न हुनुको मूल कारण जनताको नाममा कानुन बनाउन र लागू गर्न पाएको अधिकार दुरुपयोगलाई ठानिएको छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको राजनीतिक निर्णय गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेर सम्पत्ति आर्जनमा ध्यान दिनु हो भनिएको छ। राजनीतिक र संरचनागत भ्रष्टाचारबीचको भिन्नता धेरैजसो राजनीतिक प्रणालीमा अस्पष्ट रहे पनि नेपालको सन्दर्भमा यो विषय ठीक विपरीत रहेको देखिन्छ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार राज्यको शीर्ष स्तरमा हुन्छ। यसमा राजनीतिक दलका मन्त्री वा व्यक्तिको प्रभावमा कर्मचारी संयन्त्रले फाइदा लुट्न संयन्त्र प्रयोग गरेको ठानिन्छ। त्यसैले राजनीतिक भ्रष्टाचार औपचारिक र लिखित कानुनी मानदण्डको हनन मात्र होइन, व्यावसायिक नैतिकता र अदालतका निर्णयबाट पार पाउने संयन्त्र निर्माणको बदमासी गर्ने औजार हो भनिएको छ।
नैतिक मानक, राजनीतिक लाभहानि र कानुनी संयन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु पनि भ्रष्टाचारको मूल कारण मानिएको छ। स्थायी राजनीतिक भ्रष्टाचारले कट्टर राजनीतिक नेतृत्वमा रहिरहने धारणा माग गर्छ भनिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यसलाई जायज मानिन्छ। नेपालका ठूला राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेकाहरु वर्षौंदेखि अरुलाई पद सुम्पिन नचाहनुको कारण पनि यसले पुष्ट्याइँ गर्छ।
भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण
पारदर्शिता अभाव
उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभाव
गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति
कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञबीच लेनदेनको सवाल
स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग
स्पष्ट ऐन तथा कानुनी व्यवस्था अभाव
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु
भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवं प्रोत्साहन
अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु
दण्ड पुरस्कार प्रणाली अभाव।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय
पारदर्शिता
भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक वहिष्कार
कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाएर सम्पत्ति छानिबनको व्यवस्था
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायमा सफेद नियुक्ति
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन
राजनीतिक दलको पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन
नीतिगत भ्रष्टाचारमा हुने छानबिनको पारदर्शिता
राजनीतिकरहित न्यायपालिका।
