काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले वनसँग सम्बन्धी चार वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेकी छन्। मन्त्री चौधरीले काठ तथा वन पैदावारहरूको व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, चितवन जिल्लामा कृष्णसार स्थानान्तरण गर्ने र वातावरणीय सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त हुने गैर करका दरमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
वन मन्त्रालय अन्र्तगतका विभाग तथा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा लगायत वातावरणीय सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त हुने गैर करका दरमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने गरी परियोजनाका लागि सहमति पठाउने निर्णय गरेकी छन्। नेपालमा उत्पादन भएका काठ तथा वन पैदावारहरूको संकलन, अभिलेख तथा व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने मन्त्री चौधरीले निर्णय गरी यसको जिम्मेवारी वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई दिइएको छ।
निर्णयअनुसार देशभरका सम्बन्धित सबै बन कार्यालयहरूले अब वन पैदावारको संकलन तथा अभिलेख डिजिटल माध्यमबाट राख्ने व्यवस्था लागू गर्नेछन्। यसले वनजन्य स्रोतको पारदर्शिता, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने छ। त्यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन निर्माणमा स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि मन्त्री चौधरीले गर्नु भएको छ।
यसका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक मापदण्ड तयार गरिने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने मन्त्री चौधरीले बताइन्। यस मापदण्डले सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माणमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भवन संहितामा समेत परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ जुन सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको छ।
यसैगरी, चितवन जिल्लाको बरण्डाभारमा कृष्णसार स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को दफा ३६ (छ) को उपदफा (३) अनुसार वन्यजन्तु स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन योजना अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने र गराउने निर्णय मन्त्री चौधरीले गरेकी छन्।
