काठमाडौं। हाइड्रोपावरमा स्थानीयलाई दिइँदै आएको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको प्रावधान संशोधन हुने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आइतबार आम नागरिकका लागि १० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको प्रावधानलाई संशोधन गरी ४९ प्रतिशत पु¥याइने बताएका हुन्।
‘हालको आम नागरिकका लागि १० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको प्रावधानलाई संशोधन गरिने छ,’ उनले भने, ‘जसमा स्थानीय तहका लागि ४९ प्रतिशत विनियोजन गर्ने नयाँ लक्ष्य राखिएको छ, १० प्रतिशत सेयरबाट लाभ लिन नसकेका सर्वसाधारणलाई बढी फाइदा पुगोस्।’
ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरी आगामी १० वर्षभित्र अर्थात सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट गरी १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुकसहित तेस्रो मुलुक बंगलादेश बिक्री गर्ने सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रबाट मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने निश्चित भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा २०८१ असोज १७ मा भारतका विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टर, बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहमद फोजुल किवर खानबीच बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भएको थियो।
पाँच महिनाको अवधिमा १४ करोड ६८ लाख ८० हजार युनिट विद्युत निर्यात हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त विद्युत बिक्रीवापत सरकारले पाँच महिनामा ९४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक अर्ब २९ करोड नेपाली रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले खपतमा ८–१० मे.वा. वृद्धि भएको उल्लेख गरे। सोहीअनुसार बलियो पूर्वाधारको आवश्यकतालाई जोड दिए। उनले अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण विशेष गरी तराई क्षेत्रमा ट्रिपिङका समस्या रहेकाले प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्रालयका उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले विद्युत् बिक्रीका लागि डलरमा सम्झौता भएकाले नेपालका लागि बंगलादेशको विद्युत निर्यात लाभदायक हुने बताए। उनले मासिक ३० हजार अमेरिकी डलर आम्दानी हुने बताए। उनले पूर्वाधार राम्रो बनाउन सके बंगलादेशले ५ हजार मे.वा विद्युत खरिद गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।
