काठमाडौं। पूर्वाधार विकासका लागि रणनीतिक सोच, प्राविधिक अनुगमन र सशक्त निगरानी प्रणालीको आवश्यकता रहेको सांसद र विज्ञले बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको बताएका हुन।
पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापाले पूर्वाधार विकासमा अन्तर मन्त्रालयीय समन्वय, ससदीय समितिहरूको क्षमता वृद्धि र पुस्तकालय स्थापना आवश्यक रहेको बताए। ‘आयोजना चक्र र प्रक्रिया बुझ्न गहिरो अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मिडियाका समाचारको भरमा धारणा बनाउनु हुँदैन, प्रविधि र प्रत्यक्ष अनुगमनको आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’
उनले कर्मचारी परिचालनमा पनि स्पष्ट र हस्तक्षेपरहित भूमिका आवश्यक रहेको औंल्याए। ‘रणनीतिक महत्वका आयोजनाबाट धेरै नागरिकलाई लाभ पुग्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए।
सांसद माधव सापकोटाले पूर्वाधार विकासमा संसदिय समितिको निगरानी कमजोर रहेको भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरे। ‘आयोजना छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता छैन। योजना कहाँबाट छनोट हुन्छ भन्ने जानकारी नै हुँदैन।’ उनले भने।
सांसद दिनेश कुमार यादवले पूर्वाधार विकासले नै समाजको रुपान्तरण सम्भव हुने बताए। ‘तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन्,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले नेपाल 'सुरुङ युगमा' प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्राविधिक शैलीमा जानुपर्ने समय आएको छ। संसदिय निगरानी बलियो हुनुपर्छ। राज्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन भन्ने गुनासो छ।’
उनले अनुगमनका लागि स्पष्ट चेकलिस्ट तयार पारेर काम गर्नुपर्ने र आयोजना मूल्यांकन प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे। "परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म विचौलिया र कमिसनको खेल चलिरहेकाले जवाफदेहिता अत्यावश्यक छ,’ उनले भने।
सांसद शान्ति चौधरीले तीन तहको सरकारबीच तालमेल नहुँदा योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। "एउटै योजना तीन/चार पटक पेस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, "राजनीतिक समन्वयको अभावले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजना छायाँमा परेका छन्।’
पूर्वाधार विकासलाई संस्थागत बनाउन नीति कडाइ, प्राविधिक प्रशिक्षण, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र सशक्त निगरानी प्रणाली आवश्यक रहेकोमा जोड उनीहरूको थियो ।
-1750076087.jpg)
