काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच चलेको लफडा अन्त्यतर्फ अघि बढेको छ। प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको विशेष पहल र सरकारको साथपछि प्राधिकरण–उद्योगी चिसिएको सम्बन्ध पुनरावलोकनमा उद्योगी गएसँगै मत्थर उन्मुख भएको छ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूखसी उद्योगीमाथि धावा बोल्दै ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइनका नाममा अन्धाधुन्ध बिल पठाएपछि सम्बन्धमा दरार पैदा भएको थियो। प्रमाण बेगर घिसिङले उद्योगीलाई बिल पठाएपछि चिसिएको ८ वर्षदेखिको सम्बन्ध सुधारतर्फ अग्रसर भएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आउन बाटो खोलिदिएसँगै ४६ उद्योगी गएका छन्। उनीहरु धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएसँगै सम्बन्ध पनि २०७५ साल अघि फर्किएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आउन बाटो खोलिदिएसँगै ४६ उद्योगी गएका छन्।
त्यति मात्रै होइन्, उद्योगीले प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट न्याय हुने आश समेत गरेका छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार ४६ वटै उद्योग तथा कम्पनीले आफ्नो कुल बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएर पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका हुन्।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपयोग गरी महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगी तथा कम्पनीलाई २०८२ जेठ मसान्तसम्म पुनरावलोकन निवेदन माग गरिएको थियो। सोको आधारमा ४६ कम्पनीले निवेदन दिएका छन्।
बाँकी रहेका १५ वटा उद्योगी तथा कम्पनीले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिरिरहेका हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारी दिर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘कतिपय उद्योगीहरू किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिरिरहेका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी विवरण छुट्याउन बाँकी छ।’
पुनरावलोकनमा जादा २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई हालको नेतृत्वले ५ प्रतिशतमा झारेपछि उद्योगी पुनरावलोकनमा जान राजी भएका हुन्। सोही कारण बिजुली प्रयोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगी तथा कम्पनीले निवेदन दिन तयार भएका हुन्।
जेठ मसान्तसम्मको समयसीमाभित्र विभिन्न वितरण केन्द्रहरूमा ४६ उद्योगीहरूले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन्। ‘अहिले हामीसँग आएको सूची अनुसार ४६ जनाजति उद्योगीहरूले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यी सबै निवेदनहरूलाई संकलन गरी कानुनी विभागमा पठाउँदैछौं।’
लाल आयोगल दिएको प्रतिवेदनअनुसार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने छ। त्यसमा प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले आवश्यक कामकारबाही गर्ने बताएको छ।लाल आयोगले महशुल निर्धारण हुनुपूर्व लिन नमिल्ने र लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात लिन नमिल्ने र बिचको अवधिको प्रमाणका आधारमा लिन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
पुनरावलोकनमा जादा २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई हालको नेतृत्वले ५ प्रतिशतमा झारेपछि उद्योगी पुनरावलोकनमा जान राजी भएका हुन्।
एनईए र उद्योगीबीच विद्युत बक्यौता रकमको विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यो विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन। पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगी तथा कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन्। पञ्चकन्या ग्रुपले डेडिकेटेड लाइनको माग नगरेको र एनईएले नै लोड व्यवस्थापनका लागि थप लाइन उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले डेडिकेटेड लाइन मागेको पनि होइन। हाम्रो लाइन थप दिएको हो,’ निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो एनईएले नै भनेर, उसकै आफ्नो डकुमेन्टले रिक्वेस्ट गरेर, लोड म्यानेज गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेको हो।’
श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्ने नभए पनि विवादलाई लम्ब्याउन नचाहेकाले आवेदन दिएको हो। उनले कम्पनीको बक्यौता रकम पनि धेरै नभएको र ५०/६० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र रहेको बताए। ‘हाम्रो खास बढी पनि छैन ५०/६० लाखको जति होला,’ उनले थपे, ‘अब त्यसको ५ प्रतिशत मात्रै त तिर्ने हो नि।’
तत्कालीन नेतृत्वले आफ्नो लोकप्रियतालाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्दा प्राधिकरण र उद्योगीबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। अहिले शाक्यले सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र उद्योगी एनईएका सबैभन्दा ठूला ग्राहक भएको र उनीहरुको रक्षा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
-1750253074.jpg)
-1750253063.jpg)
