काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रणालीलाई खुला पहुँच गराउने गरी विद्युत् व्यापार निर्देशिका तयार गरेको छ। सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउन ‘खुला पहुँच निर्देशका, २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा जानासाथ विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने संस्थाबाहेक अन्य निकाय विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठूला विद्युत् उपभोक्तासमेतले प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली किन्न र बेच्न पाउनेछन्।
आयोगले ३० दिनभित्र सरोकारवालाको सुझाव लिएर निर्देशकालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको बताएको विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच व्यवस्था गर्ने लक्ष्यसहित निर्देशका जारी गरिन लागेको आयोगद्वारा सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ।
विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच लागू भएपछि हाललाई ठूला विद्युत् उपभोक्ताले प्राधिकरणबाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग सीधै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्नेछन्।
खरिद गरिएको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ भने प्रयोगबापत लिइने प्रसारण शुल्क, ह्वीलिङ शुल्क, डेभियेसन शुल्कलगायत तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, सेवाप्रदायकको जोखिम घटाउन सहयोग पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री बाटो खुल्ने सूचनमा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्ने विश्वास आयोगको छ। मस्यौदामार्फत अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि न्यूनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएकोछ।
