काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनमा र विशेष वा संसदीय छानबिन समिति गठन माग गर्दै जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध छ।
जेठ १५ को बजेट सार्वजनिकबाहेकका अन्य दिन गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध भइरहेको हो। प्रतिनिधिसभामा आयव्यय सार्वजनिक भएको २० दिन पुगिसक्दासमेत सांसदले बजेट प्रतिक्रिया दिन पाइरहेका छैन।
सुरुमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागलाई उचालिरहेको प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तापक्षतिर लहसिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलले संसद् अवरोध गरिरहेका छन्।
संसद् अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक सत्ता÷प्रतिपक्ष मुख्य दलका मुख्य सचेतक, सचेतकसँग छलफल र बैठक गरिरहे पनि संसद् नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। संसद् बैठक खुलाउन सत्तारुढ नेकपा एमाले, कांग्रेस र मुख्य प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच यसअघि वार्ता भए पनि अवरोध जारी छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्ने भनिए पनि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आजदेखि विनियोजन विधेयक (बजेट)माथिको छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथि प्रारम्भ हुने छलफलअन्तर्गत विभिन्न सात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि समूहीकृत रुपमा छलफल हुने भनिएको छ। तर, प्रतिपक्षी रास्वपा र राप्रपाले अवरोध गरिने जनाउ दिइसकेका छन्।
यस्तो बेला संसद् खुलाउन सभामुख घिमिरेसहित सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेको छ भने तीन दलका शीर्षस्थ नेता क्रमशः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालबीच पनि छलफल हुने तयारी छ। सभामुख घिमिरेले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रमुख सचेतक र कानुन मन्त्रीसँग संसद् अवरोधबारे छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वकीय सचिवालयका सदस्य दीपेन्द्र दाहालका अनुसार बुधबारका लागि तय भएको बैठक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल काठमाडौं बाहिर रहेकाले आजका लागि सारिएको हो।
संसद् अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल र महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। सभामुख र तीन शीर्षस्थ नेताबीच संसद् सुचारु गराएर मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा अवरोध नहुने वातावरण बनाउन सभामुख र तीन शीर्षस्थ नेताबीचको सिंहदरबार वार्ताले रास्वपा र राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउनैपर्नेछ।
आज वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि समूहीकृत रुपमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदबाट १८ वटा मन्त्रालय तथा निकायका लागि विनियोजित खर्च कटौती गर्न २८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। केही निकायको वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब आउन बाँकी रहेकाले थपिन सक्ने प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
संसद् सचिवालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभाको १५ असारसम्मको संशोधित पाक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विनियोजन विधेयकका विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि बिहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुन लागेको हो।
यस्तै, असार ६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। त्यसपछि बजेटको मन्त्रालयगत छलफल जारी रहनेछ। शुक्रबार पर्यटन, खेलकुद, भौतिक, महिला, उद्योग, भूमि मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।
असार ७ मा खानेपानी, शिक्षा, परराष्ट्र, श्रम, गृह, सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी रहनेछ भने खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।\
असार ८ मा अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी रहनेछ भने खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।
असार ९ र १० मा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिनेछन्। असार १० मा सबै मन्त्रालयगत खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि विनियोजन विधेयकलाई पारित गरिनेछ। सोही दिन आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ।
असार १४ मा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची छ। सोही दिन राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ। असार१५ सम्मको संशोधित क्यालेन्डरमा संघीय निजामती विधेयक भने परेको छैन।
