काठमाडौं। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदको अवरोधका कारण सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाटै हटाए।
सरकारले गत जेठ १५ मा संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ माथिको छलफल जारी छ। तर, मन्त्रालयगत छलफलमै मन्त्री अनुपस्थित हुँदा सभामुखले कार्यसूची फेर्नु परिरहेको छ।
शुक्रबार पनि पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल कार्यसूची रहेकामा मन्त्री नआएपछि सभामुखले कार्यसूची हटाएका थिए।
आज बिहान ११ बजेका लागि तय बोलाइएको बैठकमा विभिन्न १० वटा मन्त्रालयको बजेट प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबारजस्तै मन्त्रालयत छलफलमा नआए कार्यसूचीबाट हट्ने निश्चित छ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, खानेपानी मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक विनियोजनमाथि छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफल हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा बैठकलाई विभागीय मन्त्रीले नै महत्त्व नदिनु र प्रतिपक्षको मागमा सरकार उदासीन हुँदा बजेट छलफल लागि बनाइएको असार १५ सम्मको पाक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने देखिएको छ। यो भनेको संसद् बैठक लम्बाउनु हो।
संसद् सुचारु गराउन सभामुख घिमिरे र मुख्य तीन दलका शीर्षस्थ नेतृत्वबीच छलफल भए पनि निकासको बाटो अहिलेसम्म निस्किएको छैन।
संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदबाट १८ वटा मन्त्रालय तथा निकायका लागि विनियोजित खर्च कटौती गर्न २८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। केही निकायको वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब आउन बाँकी रहेकाले थपिन सक्ने प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
संसद् सचिवालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभाको असार १५ सम्मको संशोधित पाक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विनियोजन विधेयकका विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि बिहीबारदेखि छलफल थालिएको हो।
आज पनि मन्त्रालयगतको बजेट छलफलमा विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछन। असार ८ मा अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल जारी रहनेछ भने खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ।
असार ९ र १० मा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिनेछन्। असार १० मा सबै मन्त्रालयगत खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि विनियोजन विधेयकलाई पारित गरिनेछ। सोही दिन आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ।
असार १४ मा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि संशोधनसहित सदनमा दफावार छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची छ। सोही दिन राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ। असार १५ सम्मको संशोधित क्यालेन्डरमा संघीय निजामती विधेयक भने परेको छैन।
प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखले आफूखुसी मन्त्रालयगत बजेट छलफल कार्यसूचीबाट हटाएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रीनै जिम्मेवार छैनन्। आफैंले सम्हालेका मन्त्रालयमाथिको बजेट छलफलमा आउन छाडे। यो भनेको संसद् बैठकलाई बेवास्ता गर्नु हो। सरकारलाई सदन नचाहिने तर प्रतिपक्षलाई चाहिने अवस्था छ।’
शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ सांसद रामहरि खतिवडाले नै कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयको बजेटमा छलफलमा मन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसले पनि देखाउँछ, मन्त्रीले बजेट छलफललाई महत्त्व दिएका छैनन्।
-1750482830.jpg)
-1747978448.jpg)
