काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले असार ९ गते एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै ऋणीलाई ऋण तिर्न र बैंकहरुलाई समेत निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सहुलियत दियो।
केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मागर्दशनअनुसार बढी भएको कर्जा भुक्तान, निर्देशित क्षेत्रमध्ये केही क्षेत्रका ऋण पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना र बैंकलाई निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समय बढाएर सीमालाई घटाएको हो।
केन्द्रीय बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति साउन १५ गतेपहिले ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति कार्यदिशाले गरेको छ। नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणको चापमा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले पुरानै मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको एकीकृत निर्देशनको संशोधन गर्दै बैंक र ऋणीालाई सहुलियत दिएर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको उपचार गरेको हो वा रोगको रोकथाम मात्रै हुने गरी ‘सिटामोल’ दिएको बहसको विषय बनेको छ।
अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा कर्जा प्रवाहजस्ता व्यवस्थामा लचिलोपन ल्याउँदै एकैपटक चार वटा महत्वपूर्ण संशोधन गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा असार मसान्तपछि देखिने निष्क्रिय कर्जाको भयावह अवस्थालाई पछि सारेको सरोकावालाको बुझाइ छ। यी संशोधनमार्फत व्यवसायीलाई ऋण तिर्न थप समय दिइएको छ। साना तथा मझौला ऋणीलाई राहत दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक सहजता प्रदान गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा तिर्न दुई वर्षको समय थप, निर्देशित क्षेत्र कर्जा प्रवाहमा समय सीमा थप र सीमा घटाइएको छ।
यस प्रकारको नियामकीय सहजताले बैंक र ऋणीलाई तत्कालको समस्या पछाडि धकेलिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। ‘निर्देशित कर्जामा संघको माग पनि त्यही थियो। हामी सक्दैनौँ। केही समय पछि सारिदिनु पर्यो भनेको हो। २ करोडभन्दा तलको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषय असोजसम्म छ। १० प्रतिशत ब्याज दिएर उनीहरुलाई ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न ३ महिनाको समय भयो,’ उनले भने, ‘यस प्रकारका कर्जामा ठूलै समस्या छ। एकीकृत निर्देशन संशोधनले गर्दा केही राहत भएको छ। यसले रोगको उपचार गर्दैन्। क्यान्सर भएको बिरामीलाई सिटामोल दिएर तामक्रम घटाए जस्तै गरेको हो। असारमा देखिने एनपिएल पुसमा देखिन्छ।’
यसले एनपिएललाई सहज व्यवस्थापन हुन्छ। तर, यो लामो समयका लागि उपचार नगरिएको उनको बुझाइ छ। ‘अन्त्यमा गएर ऋणीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थालाई पछि धकेलिएको हो। रोगको रोकथाम केही हदसम्म हुन्छ,’ उनले थपे।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा तिर्न दुई वर्षको समय थप, निर्देशित क्षेत्र कर्जा प्रवाहमा समय सीमा थप र सीमा घटाइएको छ। २ करोडसम्म कर्जा लिने साना ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरण सुविधा र अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको भरमा चालु पुँजी कर्जा अझै एक वर्ष पाइने व्यवस्था गरेको हो। यसले ऋणीलाई नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सहज भई व्यवसाय बढाउन मनोबाल वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
‘ऋणीको मनोबल बढ्ने भयो, उनीहरुलाई ऋण तिर्न समय पाए भन्ने हुन्छ। यही समयमा केही गर्छु भन्नेलाई पनि सहज भयो। बैंकले पनि लिलामी गर्नुपर्ने, निष्किृय कर्जा व्यवस्थापनमा चाप थियो। त्यसमा समय पाए,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पण्डितले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले ग्राहकको अनुरोधमा उसको औचित्यको मूल्यांकन गरेर कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरण गर्न भनेको छ। यसले अहिले तिर्नुपर्ने कर्जा पछि तिर्दा हुने भयो।’
यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा पनि एक वर्षको समय थप गर्दै कर्जा प्रतिशत एक अंकले घटाइएको छ।
ऋणको किस्ता घट्ने हुँदा आफ्नो नगद प्रवाहअनुसारको बैंकमा तिर्ने र बाँकी रहेको पैसा व्यवसायमा लगाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। ऋणको व्यवसाय रिर्फम गर्ने राष्ट्र बैंक नभएको हुँदा उनीहरुलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत वित्तीय सहुलियत दिएर सहज बनाएको उनको भनाइ छ।
एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकको ऋणी र बैंकलाई सहुलियत
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन लागू हुनुपूर्व (२०७९ असोज १ पूर्व) प्रवाह भएका कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद २०८२ असार मसान्तबाट बढाएर २०८४ असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ। यस्ता कर्जालाई समान आवधिक किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिने छ।
तथापि, यस्ता कर्जामा पहिले कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नियमित नभएसम्म फिर्ता (राइट अप) गर्न पाइने छैन। साथै, यसलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना मानिने छैन।
निर्देशित क्षेत्र कर्जा प्रवाहमा समय सीमा थप र सीमा घटाइयो
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्यमा समय थपेको छ। कृषिमा हाल १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लक्ष्यलाई घटाएर ११ प्रतिशत बनाइएको छ भने, २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशतमा पुर्याउने दीर्घ कालीन लक्ष्य कायमै राखिएको छ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा पनि एक वर्षको समय थप गर्दै कर्जा प्रतिशत एक अंकले घटाइएको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि पनि यस्तै सहुलियत लागू गरिएको छ।
२ करोडसम्म कर्जा लिने साना ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधा
निर्देशित क्षेत्रमा पर्ने कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाहित २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ऋणीको अनुरोध र व्यवसायिक योजना विश्लेषणको आधारमा एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनअन्तर्गत पर्ने भेरिएसनसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन एक वर्षपछाडि सारिएको छ।
यस्ता ऋणीलाई ऋण तिर्न ६ महिनाको समय थप गरिएको छ। यद्यपि, यो सुविधा २०८२ असोज मसान्तभित्र लागू गर्नुपर्ने छ। पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जालाई पूर्ववर्ती वर्गमै कायम गर्नुपर्ने र यसमा भएको नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न पाइने छैन।
अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको भरमा चालु पुँजी कर्जा अझै एक वर्ष पाइने
चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनअन्तर्गत पर्ने भेरिएसनसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन एक वर्षपछाडि सारिएको छ। अब व्यवसायीले २०८३ असार मसान्तसम्म अपरिष्कृत (अनुमानित) वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा लिन सक्ने छन्। यो समयावधिसम्म लेखापरीक्षण विवरण र अनुमानित विवरणबीचको फरक २० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा कर्जा सीमामा असर पर्ने व्यवस्था स्थगित गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका पछिल्ला यी चारवटा नीतिगत संशोधनले व्यवसायीहरू, साना ऋणीहरू तथा बैंकहरूलाई तत्कालिक राहत दिनुका साथै वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, दीर्घ कालीन रूपमा यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्वमा समस्या आउने बैंक विज्ञ नरबहादुर थापा बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति जारीको सम्मुखमै एकीकृत निर्देशन संशोधन बैंकहरूको एनपिएल लुकाउनका लागि गरेको हो। अब असारमा बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा आउने निष्कृय कर्जा अनुपात, नाफा र वितरण योग्य नाफा झुटो आउँछ,’ बैंक विज्ञ थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उनीहरुले विरतण गर्ने लाभांश पनि वास्तविक हुँदैन तर लगानीकर्ता पाउँछन्। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई जोखिममा राखेर लाभांश वितरण गर्ने बाटो बनाइदिएको छ।’
उनका अनुसार अब बैंकहरु सहकारी जस्तो हुने सम्भावना रहन्छ भने निक्षेप सुरक्षित नहुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससहितको राष्ट्र बैंकको कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षणले नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा नपर्ने विषय हिजोको दिनसम्म रहेको थियो।
तर, राष्ट्र बैंकले बजेटमार्फत् घोषणा गरिएका विषयलाई वित्तीय क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकन नगरी कार्यान्वयन गराउँदा भोलिका दिनमा समग्र वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने सक्ने उनको भनाइ छ।
-1750828351.jpg)
-1750913409.jpg)
