काठमाडौं। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार उपभोक्तामा हुने ग्यारेन्टी गरेको छ।, तर, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा यसको पालना भएको पाइँदैन।
टेलिकम कम्पनीले उपलब्ध गराउने प्याकेज तथा सेवाको गुणस्तरमा चित्त नबुझे एकबाट अर्काे सेवाप्रदायकको सेवा लिन सकिने भए पनि नेपालमा यो सुविधा दिइएको छैन। मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी एउटै नम्बरमा फरक–फरक सेवा प्रदायक छनौट गर्न सकिने पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा संसारभरका धेरै देशमा लागू भए पनि नेपालमा हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन।
कुनै उपभोक्ताले नेपाल टेलिकमको नम्बर चलाइरहेको छ। उसलाई टेलिकमले दिएका सेवा तथा प्याकेजमा चित्त नबुझेन सोही नम्बरबाट एनसेल नेपालको सेवा लिन सक्दैन। अर्थात्, सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्दा फोन नम्बर नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ।
गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाको बजार निर्माणमा सहयोग गर्न पोर्टेबिलिटीजस्ता सेवा आउन सकिरहेका छैनन् भने इच्छाअनुसार सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्न नपाउँदा उपभोक्ता खराब सेवा, उच्च शुल्क वा सीमित नेटवर्क कभरेजमा सेवा लिन बाध्य भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको विषय सरकारले उल्लंघन गरेको बताउँछन्।
प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा सेवा पाउने ग्यारेन्टी गर्न मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी आवश्यक छ। एनसेलजस्तो प्रमुख सेवाप्रदायकको बजारमा प्रवेशपछि नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो सेवा सुधारेको इतिहास पनि छ।
‘गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारको हनन राज्यबाटै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य देशले साढे दुई दशकअघि सुरु गरेको प्रविधिलाई नेपालमा बेवास्ता गरिएको छ। कुनै पनि सेवा लिँदा त्यो सेवामा उपभोक्तालाई समस्या भयो भने त्यस्तै प्रकारको सेवा अर्काेले दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण वा मन्त्रालय कुनैले पनि चासो देखाएका छैनन्।’
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल उपभोक्ताले सेवाप्रदायक छनोट गर्न पाउनुपर्ने तर, अपरेटरको बिजनेस मोडललाई पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन्।
‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीजस्तो प्रविधि उपभोक्ता हितका लागि धेरै राम्रो प्रविधि हो। सरकारले यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। तर, नेपालका सेवाप्रदायकले यसलाई धान्न सक्छन् वा सक्दैनन्? उनीहरुको बिजनेस मोडललाई पनि ध्यान दिएर नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा उपभोक्ताले अर्को कम्पनी छनोट गर्लान् कि भन्ने भयले सेवाप्रदायकलाई गुणस्तर सुधार्न बाध्य पार्ने अपेक्षा यसले गरेको हुन्छ।’
किन आवश्यक छ?
सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा सेवा पाउने ग्यारेन्टी गर्न मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी आवश्यक छ। एनसेलजस्तो प्रमुख सेवाप्रदायकको बजारमा प्रवेशपछि नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो सेवा सुधारेको इतिहास पनि छ।
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी किन आवश्यक छ भन्ने बुझ्नलाई छिमेकी भारतको टेलिकम सेवालाई हेरे पुग्छ। भारतले सन् २०११ देखि नै यो सेवा राष्ट्रव्यापी रुपमा सुरु गरेको छ। भारतमा यो सेवा पाउन नम्बर सञ्चालन भएको ९० दिन पुगेको हुनुपर्छ भने ३–५ दिनभित्र पोर्टिबिलिटी प्रक्रिया सम्पन्न हुने गर्छ। यसका लागि निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ।
भारतमा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीले टेलिकम क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, प्रतिस्पर्धा र ग्राहक सशक्तीकरण ल्याएको छ, जसले बजारलाई झन् प्रतिस्पर्धात्मक र उपभोक्ता केन्द्रित बनाएको छ।
नम्बर नबदली सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्न मिल्ने भएपछि ग्राहक सजिलै आफ्नो मन पर्ने सेवाप्रदायकमा जान थाले। कमजोर सिग्नल, खराब कस्टमर सेवा वा महँगो दर भएका टेलिकम कम्पनीबाट ग्राहक पलायन हुन थाले। यसले कम्पनीलाई सेवा सुधार्न, नेटवर्क स्तरीय बनाउन र ग्राहक सन्तुष्टिमा ध्यान दिन बाध्य पारेको हो।
अझ ग्राहकमैत्री नीति र अफर बढाइए। कम्पनीहरु नयाँ ग्राहक तान्न र पुराना जोगाउन विभिन्न डेटा र भ्वाइस अफर ल्याउन थाले। मूल्य प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा प्रयोगकर्ताले सस्तोमा बढी सेवा पाउन थाले।
जसको नेटवर्क राम्रो थिएन वा ग्राहक सेवा कमजोर थियो, तिनका ग्राहक घट्न थाले। केही कम्पनी मर्ज भए, एयरसेल, टेलिनोर, आरकमजस्ता कम्पनी सेवाबाटै बाहिरिए। एयरटेलजस्ता कम्पनीले आफूलाई सुधार्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।पोर्टेबिलिटी सुरु भएलगत्तै डेटा अफर बढे र जियो प्रवेशपछि त डेटा युद्ध नै भयो। ग्राहकले राम्रो डेटा अफर भएका कम्पनी रोज्न थाले, जसले समग्र डेटा खपत बढायो।
किन भइरहेको छ ढिलाइ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीसम्बन्धी नियमावली, २०७८ को मस्यौदा निर्माण गरी थन्क्याएको छ। प्राधिकरणले सेवाप्रदायक परिवर्तन सजिलो हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र टेलिकम कम्पनीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन बाध्य पार्ने भन्दै यो नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
नियामक प्राधिकरण आफैंले बनाएको नियमावली विविध प्राविधिक कारण देखाउँदै बाध्यकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन भने उपभोक्ताले सेवा लिन पाएका छैनन्।
उपभोक्तालाई विकल्प हुँदा सिफ्ट हुने, उनीहरुको स्थायित्वका लागि गुणस्तर र सेवा सुधार्नुपर्ने, केन्द्रीकृत डेटाबेस प्रणाली र सफ्टवेयर तथा उपकरणमा लगानी गर्नुपर्ने तथा प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा आम्दानीमा असर पर्ने डर सेवाप्रदायकमा हुने गर्छ। प्राधिकरणले यो सेवा सञ्चालन गर्न नसक्दा उनीहरुलाई हाइसन्चो छ।
प्राधिकरण निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीसम्बन्धी अध्ययन गरी नियमावलीको मस्यौदा निर्माण भए पनि लागू भने गरिएको छैन। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीको मूल अवधारणा ग्राहक सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको थियो। प्राविधिक रुपमा खर्चिलो र दुई अपरेटर मात्रै भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
नियामक प्राधिकरण आफैंले बनाएको नियमावली विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै बाध्यकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन भने उपभोक्ताले सेवा लिन पाएका छैनन्।
‘सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि विनियमावली नै बनाइएको थियो। धेरै सेवाप्रदायक हुँदा यो सम्भव देखियो तर, हामीसँग दुई अपरेटर मात्रै छन्। खर्चिलो प्रविधिसमेत हुने भएकाले लागू गरिएको छैन,’ उनले भने।
अर्यालका अनुसार कार्यान्वयनका लागि नम्बर पोर्टिबिलिटी क्लियरिङ हाउस नामक केन्द्रीय निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘यो संस्था कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अझै निश्चित छैन। यो लागू गर्न अन्य धेरै मोडालिटीसमेत छन्। कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय छलफलमै छ,’ उनले भने।
प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनाल धेरै कम्पनी भएका ठाउँमा सेवाप्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी गराउन प्रभावकारी हुने तर दुई अपरेटर मात्रै भएको बजारमा यसको खासै अर्थ नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार सेवा र गुणस्तर नभए पनि ग्राहकलाई बाध्यकारी बनाइरहेका सेवाप्रदायकको अनिच्छा पनि एउटा कारण हो।
‘अहिले जनतालाई ‘खाए खा नखाए घिच’ जस्तै अवस्था छ। एनसेल नभए एनटीसी गर्न सकियो तर दुवैले दिने सेवा र गुणस्तर एउटै भएपछि खर्च मात्रै हो,’ उनले भने, ‘मूल्यमा पनि खासै अन्तर छैन। प्रतिस्पर्धासमेत छैन। मिलेरै प्याकेज बनाइरहेका छन्। एकपटक कल गर्दा नलागे अर्काे पटक कल गर्दा चार्ज लिएकै छन्। यस्तोमा पोर्टेबिलिटीले खासै अर्थ राख्दैन।’
खनाल अपरेटरको सेवा र गुणस्तरमा मात्रै नभई सरकारी नीतिमै समस्या भएको बताउँछन्। ‘समस्या अपरेटरको सेवा र गुणस्तरमा मात्रै छैन, सरकारको नीतिमै छ। सन २०२९ मा एनसेलको अनुमति सरकारले लैजाँदै छ। उसले गुणस्तर र पूर्वाधारमा किन लगानी बढाउने?’ उनले भने, ‘सबै सरकारीकरण हुने भएपछि कोसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ र पोर्टेबिलिटीमा खर्च गर्ने हो। सही नीति बनाइदिए भयो नि?
बरु यी कम्पनीका सेवामा कुनैमा एनसेल र कुनै स्थानमा एनटीसीको गुणस्तरीय सेवा भएका पकेट क्षेत्र भएकाले त्यहीअनुसार इन्टर कनेक्सन गराइदिए हुने उनको धारणा छ।
‘यो प्रविधि लागू गर्नुको उद्देश्य फरक– फरक नम्बर बोक्नु नपरोस् र उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन् भन्ने हो। अहिलेको अवस्थामा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी हुँदैमा गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ भन्न सकिँदैन। बरु सेवाप्रदायकले यो सेवा सञ्चालन खर्च धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेरिनुपर्छ र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु उचित होला,’ उनले भने।
अधिकारकर्मी तिमिल्सेनाले एनसेल र एनटीसी यी दुई निकायमै भए पनि उपभोक्ताले राहत पाउने गरी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘दुईटा मात्रै सेवाप्रदायकमध्ये एउटा निजी र एउटा सरकारी छन्। यी आफंैमा प्रतिस्पर्धी होइनन्। कल गर्दा कुरा हुन नपाएको अवस्थामा समेत पैसा तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। दुई निकायमै भए पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। सरकारले उपभोक्ता हितमा चासो देखाएन’, उनले भने।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
यो प्रविधिले सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र सेवा सुधारका लागि दबाब दिन्छ। देशअनुसार यसको नियम, प्रक्रिया, शुल्क र लाग्ने समय फरक हुन्छ। सबैभन्दा पहिलोपटक सिंगापुरले सन् १९९७ मा यो सेवा सुरु गरेको थियो। सिंगापुरमा एक दिनमै यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ भने कुनै शुल्क लाग्दैन।
भारतसहित दक्षिण एसियाका भुटान ९२०१९०, श्रीलंका ९२०१५० र बंगलादेश ९२०१८० मा पनि यो प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ। श्रीलंकामा नियामकको कडाइले अनिवार्य २४ घन्टे नियम लागू गरेपछि सेवा गुणस्तर उल्लेखनीय रुपले सुधारिएको पाइन्छ।
युरोपेली संघभित्र २००३ मा युरोपेली आयोगले सबै सदस्य राष्ट्रमा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो। २४ घन्टाभित्र निःशुल्क नम्बर स्थानान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाइएको छ।
अमेरिकामा एक दिनमा निःशुल्क यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ भने अष्ट्रेलियामा १० मिनेट र दक्षिण कोरियामा १५ मिनेटमा सेवा लिन सकिन्छ।
-1752044416.jpeg)
-1724229291.jpeg)
