काठमाडौं। नेपालमा प्रोजेक्टबेस इन्स्योरेन्स (बिमा) नहुँदा उदाउँदै गरेका स्वदेशी आईटी कम्पनी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टमा काम गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्दा तिनले आफ्नो प्रोजेक्टको इन्स्योरेन्स खोज्ने तर नेपालमा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपाली कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाएका हुन्।
सडक निर्माण, पुल निर्माण, जलविद्युत् आयोजना, भवन र अपार्टमेन्ट निर्माण, सिभिल इन्जिनियरिङजस्ता प्रोजेक्टमा प्रोजेक्टबेस इन्स्योरेन्स हुने भए पनि आईटी कम्पनी र उनीहरूले काम गर्ने विदेशी प्रोजेक्टमा हुने गरेको छैन।
सरकारले तेस्रो मुलुकमा समेत शाखा खोल्न र लगानी लैजान सकिने गरी नीति सुधार गरिरहँदा आईटी कम्पनीलाई अत्यावश्यक बिमा व्यवस्था गर्न नसक्दाको फाइदा भियतनाम र बंगलादेशजस्ता देशले उठाइरहेका छन्।
बिमालाई प्रोत्साहन गरेकै कारण ती देशका कम्पनी टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा नेपाली कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको सम्बद्धहरूको भनाइ छ।
भविष्यको ठूलो उद्योगका रूपमा उदाउन लागेको आईटी क्षेत्र अहिले संरक्षण चरणमा रहेको र विस्तारै रन भए राज्यलाई नै ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले राज्यले यसमा छिटो ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
नेपाली आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास आईटी)ले यसबारे सरकारले बजेटमै समेट्नुपर्ने भन्दै विभिन्न चरणमा डेलिगेसनसमेत गएको थियो।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा साइबर इन्स्योरेन्सलाई भने समेटेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य को बुँदा नं ३२८ मा ‘साइबर सुरक्षा बिमा सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। तर, साइबर बिमाले प्रोजेक्टबेस बिमालाई पनि कसरी समेट्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
नेपालभित्रका निजी तथा व्यक्तिगत काम गर्दा इन्स्योरेन्स नखोज्ने गरिए पनि ५ लाखभन्दा ठूलो मूल्यका नेपाल सरकारकै प्रोजेक्टमा काम गर्दा खोज्ने गरिएको भर्चुअल टेक्नोलोजीका सञ्चालक सविन शर्मा बताउँछन्।
‘धेरैलाई साइबर इन्स्योरेन्स किन चाहिन्छ भन्ने थाहा नभएर पनि होला, नेपाली कम्पनी तथा व्यक्तिका प्रोजेक्टमा काम गर्दा खोजिँदैन। तर, केही सरकारी निकायका ५ लाख बढीका प्रोजेक्टमा काम गर्दा इन्स्योरेन्स चाहिन्छ भन्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीलाई सेवा दिइरहेका कम्पनीलाई भने बढी समस्या भएको छ।
प्रोजेक्टबेस बिमाले प्रत्येक ठूला आयोजना वा योजना (निर्माण, आईटी परियोजना, इन्जिनियरिङ आदि) मा हुने जोखिम वहनमा सहयोग गर्छ। त्यस्ता परियोजन निर्धारित समयमा काम पूरा नभए वा प्राविधिक समस्या आए क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ।
‘हामीले काम गरिरहेका प्रोजेक्टमा ग्राहकले इन्स्योरेन्स छ÷छैन भनेर सोध्ने गर्छन्। तर, नेपालमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था छ,’ नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास आईटी) का कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले भने, ‘हामीले सरकार र सम्बन्धित निकायमा समस्या राखेका छौं।’
नेपालका धेरै बिमा कम्पनीलाई बिमा गरिदिन अनुरोध गर्दा सानो बजार भएको तथा २÷४ वटा पोलिसी बिक्री गरेर कम्पनीलाई दायित्व मात्रै थपिने भनाइ आउने गरेको आईटी व्यवसायी बताउँछन्। केही भारतीय तथा बेलायती कम्पनीसँग पनि नासले आग्रह गरेको थियो तर सरकार तयार नभएको भन्दै पछि हटेका छन्।
हाल यस्ता कम्पनीले जुन देशको काम गरिरहेका छन्, सोही देशका बिमाप्रदायकसँग मिलेर काम गरिरहेको भए पनि सबै कम्पनीलाई सहज नभएको र नेपालमै बिमा भइदिए ठूला विदेशी कम्पनीका काम गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विदेशी कम्पनी तथा पार्टीहरूसँग प्रोजेक्ट लिँदा बिमा भएका कम्पनीलाई प्रथामिकतामा राख्ने भएकाले नेपाली कम्पनीलाई तिमीहरूको ग्यारेन्ट के छ भन्ने सोधिने गरेको छ। ‘हामीकहाँ प्रोजेक्ट तयार पार्दा लागत कम भएकाले उनीहरू काम दिन इच्छुक छन् तर बिमा नभएकै कारण समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकार र ती निकायसँग चरणबद्ध छलफल एवं सहकार्य गरिरहेका छौं। आगामी वर्षबाट बिमा पाउँछौं होला।’
पछिल्लो समय सरकार, सरकारी निकाय, राष्ट्र बैंकले पनि अप्ठेरा फुकाउन सकरात्मक देखिएकाले बिमालगायतका नीति बन्दै जानेमा उनीहरू आशावादी छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा चौथो संशोधन गरी यस क्षेत्रका कम्पनीलाई कानुनी सहजता बनाउँदै आएको छ।
तर, साइबर सुरक्षा बिमा बजेटमा भने बल्ल परेको छ। ‘हाल विदेशमा लगानी गर्न सक्ने गरी निर्देशिका बनाईदियो यसले विदेशमा शाखा खोल्न सहज भयो। अब विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रा कम्पनी र प्रोजेक्टमा बिमा गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ नास आईटीका उपाध्यक्ष गौरव पाण्डेले भने।
नेपालको बिमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई समेत यसबारे नासले बेलाबेला आग्रह गरे पनि ठोस कदम चालिएको छैन। बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साइबर इन्स्योरेन्स समावेश भएकाले साउनदेखि काम अगाडि बढाइने बताउँछन्।
‘हाल यसबारेमा ठोस काम अगाडि बढेको छैन। सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गरेको छ। साउनदेखि मात्रै यसबारे काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
किन आवश्यक छ प्रोजेक्टबेस बिमा?
आजको डिजिटल युगमा व्यवसाय र संस्थाहरू अनलाइन प्रणालीमा निर्भर छन्। यसले साइबर आक्रमण, डाटा चोरी र सिस्टम डाउन हुने खतरा बढाउँछ।
डेटा चोरी र ह्याकिङबाट संवेदनशील जानकारी चोरी भए क्षतिपूर्तिको ठूलो खर्च आउन सक्छ भने सेवा ठप्प हुन सक्छन्। साइबर इन्स्याेरेन्सले त्यसबाट हुने घाटा कभर गर्छ।
प्रोजेक्टबेस बिमाले प्रत्येक ठूला आयोजना वा योजना (निर्माण, आईटी परियोजना, इन्जिनियरिङ आदि) मा हुने जोखिम वहनमा सहयोग गर्छ। त्यस्ता परियोजन निर्धारित समयमा काम पूरा नभए वा प्राविधिक समस्या आए क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ।
लगानीकर्तालाई कुनै अप्रत्याशित खर्च वा हानीको जोखिम घटाउन पनि बिमा जरुरी हुन्छ। आयोजना अवधिमा दुर्घटना भए बिमाले उपचार खर्च वा क्षतिपूर्ति दिन्छ। आगलागी, बाढी, भूकम्प, वा मेसिन बिग्रिए हुने आर्थिक घाटा कम गर्न यस्तो बिमाले सहयोग गर्छ, जसले ती कम्पनीको विश्वसनीयसँगै व्यापार बढ्छ।
-1752141887.jpg)
-1752141068.jpg)
