काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले २०७९ को तीनै तहको निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला समर्थक १८ जना नेता, कार्यकर्तालाई कारबाही गरेपछि आन्तरिक झगडा सतहमा आएको छ।
आज बिहान बालुवाटारस्थित विशालनगरमा रहेको सचिवालयमा आफू निकट नेतालाई बोलाएर नेता कोइरालाले गरेको छलफलमा संस्थापन पक्षबाट नेता, कार्यकर्तामाथि संस्थापन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट गरिएको अनुशासनको कारबाही अस्वीकार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
पाँच सदस्यीय कांग्रेस अनुशासन समिति संयोजकमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना रहेका छन्। तीन जना देउवा निकट र दुई जना नेता कोइराला नजिकका हुन्।
-1752126069.jpeg)
विशालनगरस्थित नेता शेखर काेइरालाकाे सचिवालय। तस्बिर, नेपाल फाेटाे लाइब्रेरी
कोइराला निकट अनुशासन समिति सदस्यको असहमति भए पनि बहुमतका आधारमा पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि अनुशासन कारबाही गरिएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।
अनुशासन समितिको असार ९ देखि १७ सम्म बसेको बैठकले लुम्बिनी महामन्त्री, गण्डकीका पूर्वमन्त्री र खोटाङ सभापतिसहित १८ जनामाथि अनुशासन कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। अनुशासनको कारबाहीमा परेका अधिकांश नेता/कार्यकर्ता कोइराला निकटका हुन्।
गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ। कांग्रेसले एक वर्ष, ६ महिना र तीन महिने समयावधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ।
अनुशासनको कारबाही निर्णय हुँदा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असार १६ देखि असार २३ सम्म मुख्यालय सानेपामा चलेको थियो। पार्टी अनुशासन आयोगले कोइराला निकटका नेतालाई गरेको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको कोइराला निकट नेता राजेन्द्र बजगाईंले बताए।
‘उजुरी, निवेदन परेको समयावधिको हिसाबले ६ महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो पनि घन्टा/मिनेटमै गनेर। त्यसअनुसार नभएकाले यो कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ उनले भने।
-1752150064.jpeg)
