काठमाडौं। बर्षौंदेखि थन्किएको निजी जलविद्युत् लगानी फेरि चलायमान हुने संकेत देखिएको छ। सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर ऊर्जा विज्ञ, लगानीकर्ता र बैंकिङ क्षेत्रका जानकारका अनुसार, पूर्वाधार नबनाई, जोखिम नबाँडी र नीति नमिलाई पीपीए खोल्नु भनेको भित्ता नउठाई छाना हाल्नु सरह हुनेछ।
अहिले पनि सयौं मेगावाटको विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको कटु यथार्थले सरकारलाई पटक–पटक झड्का दिइसकेको छ। त्यही गल्ती नदोहोर्याउन विज्ञहरूले सरकारसामु यी ठोस पूर्वसर्तहरू राखेका छन्।
प्रसारण लाइन नभए उत्पादन बेकार
विज्ञहरूका अनुसार सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण हो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन समयमै तयार नभए बिजुली उत्पादन भएर पनि खेर जाने खतरा उत्तिकै रहन्छ। साथै आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी र अग्रिम रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
जोखिम बाँडफाँड र ऋण परिचालनमा स्पष्टता चाहिन्छ
लगानीकर्ता र बैंकिङ क्षेत्रले जोखिम बाँडफाँडको नीति दिनानुदिन माग गर्दै आएका छन्। मूल्य स्थिरता, विनिमय दर जोखिम र राजनीतिक जोखिमको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा स्पष्टता नआएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाउने विज्ञहरू बताउँछन्। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न यो पक्ष सरकारले पीपीएअघि नै टुंगो लगाउनु अनिवार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
एकीकृत ऊर्जा योजना र प्रतिस्पर्धी ट्यारिफ
"कुन ठाउँमा कति मेगावाट चाहिन्छ, थाहा नै नभई पीपीए दिनु अन्धाधुन्ध हुन्छ। लोड सेन्टरसँगको दूरी र प्रणालीको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन एकीकृत ऊर्जा योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ। त्यसैगरी पारदर्शी र लागतमा आधारित विद्युत् मूल्य निर्धारण प्रक्रिया नअपनाइए अन्ततः भार उपभोक्ताकै काँधमा पर्ने उनीहरूले औंल्याउँछन्।
कानुनी स्थिरता र अन्तरमन्त्रालय समन्वय अपरिहार्य
ऊर्जा, वन, वातावरण, स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलगायत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय अहिलेसम्म पनि कागजमा मात्र सीमित भएको गुनासो पुरानै हो। "एकल ढोका" नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुमति प्रक्रियाको सरलीकरण र कर–भन्सार सहुलियतमा कानुनी स्पष्टता नल्याइकन निजी लगानीकर्ताको भरोसा जित्न असम्भव रहेको विज्ञहरूको ठहर छ।
विद्युत् निर्यात र वातावरणीय मूल्यांकन पनि उत्तिकै जरुरी
भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता र प्रसारण पहुँच सुनिश्चितता पीपीएअघिकै अर्को अनिवार्य पाइलो मानिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक आयोजनाको वातावरणीय, सामाजिक र पुनर्वास मूल्यांकन प्रक्रिया छिटो, सरल र पारदर्शी नबनाइए आयोजनाहरू अनुमतिकै अलमलमा अड्किने पुरानो समस्या दोहोरिने खतरा रहन्छ।
