काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले गत मंगलबार चीनको तिब्बत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने लेहेन्दे खोला (भोटेकोसी)मा आएको बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
इप्पानले मृत्यु भएका, बेपत्ताले रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका नेपालतर्फका १० बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्नुका साथै दुई देश जोड्ने मितेरी पुल बगाउँदै टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा समेत ठूलो क्षति पुर्याई ७ जनाको ज्यान जानुका साथै १९ जना नागरिक बेपत्ता भएको घटनाप्रति इप्पानले विज्ञप्ति निकालेर दुःख व्यक्त गरेको हो।
इप्पानले बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका करिब २५० मेगावाट हाराहारीका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द हुनुका साथै ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिँदा ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति भएको औंल्याएको छ।
रसुवा बाढीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत्, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ए जलवद्यिुत, २५ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र, २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत, १४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४ मेगावाटकै देवीघाट जलविद्युत परियोजना र ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युतको उत्पादन बन्द भएका छन्।
यीमध्ये मैलुङ, माथिल्लो मैलुङ, देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रको विद्युत प्रवाह हुने त्रिशूली ३बी हब सवस्टेशनमा क्षति भएका कारण उत्पादन बन्द भएको इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
देवीघाट, त्रिशूली र त्रिशूली ३ए बाहेक अन्य सबै जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रसमेतको सहभागीतामा निर्माण भएका हुन् भने निर्माणाधीन अवस्थाका सबै आयोजना निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्माण भइरहेका हुन्।
इप्पानका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनामा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३बी जलविद्युत आयोजनामा पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा यी आयोजना निर्माण कार्य रोकिएको छ।
त्रिशूली नदी करिडोरको विद्युत् प्रसारण गर्ने त्रिशूली ३बी हब सवस्टेसन र प्रसारणलाइनमा समेत क्षति पुगेका कारण यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत आगामी केही दिनसमम उत्पादन र प्रसारण नहुँदा हरेक दिन करोडौं रुपैयाँको उत्पादन घाटा व्यहोर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।
टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहबाट दर्जनौं मालबाहक कन्टेनर र भन्सार बिन्दुमा राखिएका सयौं गाडीहरुसमेत बाढीले बगाएको, निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह पूर्णरुपमा खण्डहर बनेको र नेपाल–चीन मुख्य व्यापारिक नाकाको पुल नै बगाउँदा यसले नेपाली व्यवसायीमा प्रभाव पारेकाे इप्पानकाे ठहर छ।
नेपाल र चीनबीच वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यापार हुने मुख्य नाका बन्द हुँदा यसले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर असर पार्ने हुँदा जतिसक्दो छिटो नाका सुचारु हुने वातावरण बनाउन पनि इप्पानले माग गरेको छ।
इप्पानले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरी विद्युत उत्पादन र प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तथा थप जनधनको क्षति हुन नदिन आवश्यक कार्य अघि बढाउन पनि इप्पानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।