काठमाडौं। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न चीन सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित ‘मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम–२०८२’ मा बोल्दै मन्त्री खड्काले नेपालका अधिकांश नदीहरू चीनको भूभागबाट आउने भएकाले बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका पूर्वसूचना तथा रोकथामका लागि दुवै देशबीच प्राविधिक तथा सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“बाढीको पूर्व सूचना नभएर ठूलो क्षति हुन्छ, पानी नदेखिए पनि ताल फुट्दा वा हिमताल विस्फोट हुँदा एक्कासी बाढी आउँछ,” मन्त्री खड्काले भने, “यदि मौसम पूर्वानुमान प्रणालीमा ‘साइरन सिस्टम’ जडान गरिएको भए क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो।”
नेपालमा रहेका हिमतालहरूको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले चीनतर्फ रहेका हिमताल फुट्दा त्यसको असर नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भएकाले सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वसूचना प्रणाली अझै प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले जलविद्युत आयोजनादेखि सिंचाई नहरसम्म सम्बन्धित निकायले पूर्वसूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “सरकारसँग स्रोतसाधनको अभाव छ, तर पूर्वसूचनाको पहुँच सबैमा हुनुपर्छ,” उनले भने।
बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहजता ल्याउन आवश्यक सामग्री भन्सार छुटमा खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिने पनि उनले बताए। छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँदै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा थप मापन स्टेशन स्थापनाको खाँचो औंल्याइन्।
जल तथा उर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै चीनसँगको मौसम विज्ञान तथा जलसम्बन्धी सहकार्य अझ सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशुली थ्री बी जस्ता जलविद्युत आयोजना र सबस्टेशनमा ठूलो क्षति पुर्याएकाे जानकारी गराए।
उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयबिना विपद् न्यूनीकरण असम्भव हुने बताए। उनले समयमै सूचना प्रवाह गर्न सके क्षति घटाउन सकिने स्पष्ट गरे।
उनका अनुसार मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रका जनताबाट प्राप्त सूचना समन्वय गरेर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिनेछ।
-1751010894.jpeg)
-1750828349.jpg)
