काठमाडौं। देशका प्रमुख अधिकारीहरूले उपहार लिन नपाउने भएका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने गरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ।
यसका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने प्रावधान प्रस्तावित छ। उपहारसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ५ मा छ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिनु हुँदैन,’ दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन्।
यी पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ।
