काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले कन्टेजेन्सी हटाउन आग्रह गरेका छ्न्। इप्पान २३औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपतलगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै वर्षायाममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको पूरै बिजुली खरिद गरेकाले सो हटाउन आग्रह गरेका हुन्।
यस वर्ष अफपिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आंकलन गरिएको उनको भनाइ छ। "बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धक पर्ने गरेका छन्," उनले भने,"यसको छिटो समाधान गर्न जरुरी छ।"
विद्युत आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका बताए।
"कानुनअनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौं, तर, पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानुनी रुपमा करका दर आफै तोकेर जलविद्युत प्रर्वद्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ," उनले भने,"यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन्।"
कार्कीका अनुसार संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई पत्र पठाइएको छ।
