काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। साधारणसभामा सरोकारवालाले ऊर्जा विकासमा सहजीकरणको माग गरेका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद जनाार्दन शर्माले आर्थिक विकासलाई माथि उकास्ने आधार ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले ‘आइपिओ’ निष्कासनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
‘अनावश्यक रुपमा जलविद्युत् आयोजना दर्ता गर्नु हुँदैन। खोला किन्ने र आयोजना नचलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। अनि जसले लगानी गरेर चलाउन सक्ने क्षमता छ। उसले खोला नपाउने अवस्था छ। यसलाई रोकियोस्,’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स दिइयोस्।’
कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा थप सहजीकरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। उनले जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब नाघिसकेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने बताए।
उनले सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनप्रति शंका जनाउँदै ‘सनसेट ल’ जस्ता विशेष कानुनी व्यवस्था गरी ऊर्जा विकासलाई संकटकाल घोषणा गर्न माग गरे।
साथै, वन ऐन, वातावरण ऐन, निकुञ्ज तथा अन्य कानुनी अवरोधले ४० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नीति परिवर्तनको आग्रह गरेका थिए।
कार्यक्रममा टेक एन्ड पे, पिपिए प्रणाली, आइपिओ निष्कासन रोकिएका समस्या, स्थानीय तहबाट गैरकानुनी कर, प्रसारण अवरोध, निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण निषेध, बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना राहतलगायतका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो।
इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, वितरण तथा हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिन, ऊर्जा ऐन २०८० लाई लगानीमैत्री बनाउन र स्वदेशी खपत बढाउन ठूला उद्योग स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
