काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी आर्थिक ऐन, २०८२ ले आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी ऐनको दफा ६३ मा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागबाट अवकाश कोषको स्वीकृति दिनेसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
आर्थिक ऐनको दफा २३ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा आगामी आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष वा निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनुपर्ने जनाएको छ।
साथै, आबद्धताको क्रममा साविकको अवकाश कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको अवकाश योगदान तथा यससम्बन्धी थप भएको एकमुष्ठ रकम सोही अवधिभित्र उपरोक्त कोषमा हस्तान्तरण भए हस्तान्तरण गरिएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था जनाएको छ।
उपरोक्त संशोधनबाट संवत् २०८३ साल असार मसान्त वा उल्लिखित अवकाश कोषमा आबद्ध भएको मितिमा जुन पहिले हुन्छ सो मितिदेखि साविकमा विभागबाट स्वीकृति लिएका अवकाश कोषहरू स्वीकृत अवकाश कोषको रूपमा नरहने अवस्था रहेको छ।
यसका साथै उक्त कोषमा योगदानवापतको रकम जम्मा गर्ने सरोकारवालाले साविकमा स्वीकृत अवकाश कोषमा योगदान गरे सरहको आयकर ऐन बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्नको लागि संवत् २०८३ साल असार मसान्त वा उल्लिखित अवकाश कोषमा आबद्ध भएको मितिमा जुन पहिले हुन्छ।
सो मिति पश्चातमाथि उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा योगदान वापतको रकम जम्मा हुनेगरी व्यवस्था गर्नुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ।
