काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ वर्षकै धेरै पुँजीगत खर्च गरेको दाबी गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले बितेका ६ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको हो।
एक वर्षको अवधिमा भएका कार्यसम्पादन एवम् उपलब्धिबारे जानकारी दिन शुक्रबार आयाेजना गरिएकाे पत्रकार सम्मेलनमा सो बारेमा जानकारी दिइएकाे हाे।
गएको एक वर्षमा हुम्लामा समेत गरी सबै जिल्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुर्याइएको, नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य पूरा भई सञ्चालन हुने अवस्था पुगेको, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेकथ्रु भएको, ग्वार्को फ्लाई ओरभ सञ्चालनमा ल्याएको, त्रिदेशीय करिडोरको रुपमा रहेको किमाथांकासम्म ट्र्याक खुल्ला गरिएको, ६ वर्ष यताकै उच्च पुँजीगत खर्च भएकोलगायतका विषय एक वर्षको उपलब्धिका रुपमा समेटिएका छन्।
‘यस मन्त्रालयको विगत ६ वर्षको पुँजीगत खर्च तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा सबैभन्दा बढी ७६.४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जुन औसत राष्ट्रिय पूँजीगत खर्चभन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु।’ मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने, ‘यसैगरी यही अवधिमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र यातायातको पहुँच पुग्न बाँकी हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट समेत राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएर सबै जिल्लामा यातायातको पहुँच स्थापित भएको छ।’
लक्ष्यभन्दा बढी कालोपत्रे
एक वर्षको अवधिमा ९३० किमि कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९३२ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डहरुमा कुल ७५ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९२.५ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ।
यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोरको ५० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७१ किमि कालोपत्रे भएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा समेत लक्ष्यभन्दा बढी कालोपत्रे सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।यस राजमार्गमा ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५०.५ किमि सडक कालोपत्रे भएको हो।
सडक सुरक्षाअन्तर्गत समेत लक्ष्यभन्दा बढी काम भएको छ। सडक सुरक्षाका लागि २० किमि क्र्यास बेरीयर लगाउने लक्ष्य रहेकोमा २८.२२ किमि क्र्यास बेरीयर लगाईएको हो। यस्तै, कर्णाली करिडोर अन्तर्गत समेत हिल्ला सिमिकोट सडक खण्डमा २० किमि सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्य बमोजिम काम सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयका कुल ६७ वटा बजेट उपशिर्षक मध्ये २५ वटा उपशिर्षकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ। यही अवधिमा ग्वार्को फ्लाई ओभर पनि सञ्चालनमा आएको छ।
रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा उपलब्धि
मन्त्रालयले यस अवधिमा रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर काम गरेको जनाएको छ। आयोजनाहरु सुरु हुने तर पूरा नभई अलपत्र हुने परिपाटीको अन्त्यका लागि समिति गठन गरिएको र सो समितिले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी रुग्ण ठेक्काको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको हो।
रुग्ण ठेक्काहरुको अध्ययनबाट कुल ५८६ ठेक्काहरु पहिचान गरिएकोमा एक वर्ष भित्र १२० ओटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको, १५१ ओटा रुग्ण ठेक्काहरुको समस्याको प्रकृति अनुसार समाधान प्रकृया अघि बढाईएको र बाँकी रुग्ण ठेक्काहरुको उचित निकाशका लागि थप अध्ययन भई रहेको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए।
ट्रयाकबेड, वासिङ्पिट, फ्युलिङ् स्टेशन निर्माण
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको महोत्तरी बर्दिवास चोचा खण्डमा यस वर्ष ३.६१ किमि ट्रयाक बेड निर्माण सम्पन्न भई हालसम्म कुल ६८.६१ ट्रयाक बेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तै जयनगर जनकपूर भंगाहा रेल मार्गको लागि वासिङ पिट, फ्युलिङ् स्टेशन तथा कुर्था स्टेशनमा वेयरहाउस निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
भंगाहा वर्दिवास रेलमार्गको धनुषा जिल्लामा रहेको खण्डमा विधुतिय क्रशिङको अण्डरग्राउण्ड गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने, बर्दिवास–चोचा रेलमार्ग खण्डमा ३ वटा रेलपुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालक अनुमति वितरण सरल पारिँदै
यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसन र कूटनीतिक नियोगमा खटिने पदाधिकारी र नागरिकलाई आवश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यावश्यक चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको, नागढुंगा(काठमाडौं)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्गमा यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको छ।
सवारी चालक अनुमति छपाइको सम्बन्धमा भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट क्युआर प्रविधिमा आधारित सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने गरी समझदारी सम्पन्न भई कार्य अगाडि बढाइएको छ। यस्तै, सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र सेवा प्रवाहलाई परिष्कृत गर्ने प्रयोजनका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी देशभर एउटै मापदण्ड बनाउन स्टान्डर्ड आर्ट वर्क डिजाइन स्वीकृत भएको साथै प्रदेशस्तरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ कार्यलाई सहजीकरण गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र र प्रिन्टरको रिफरेन्स स्पेसिफिकेशन तयार गरी प्रदेशमा पत्राचार गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशस्थित कार्यालय तथा निकायबीच सूचना प्रविधि तथा सफ्टवयेर सम्बद्ध गुनासो टिपोट गर्ने, अभिलेख राख्ने, समाधानको लागि समन्वय गर्ने लगायतको कार्य गर्न विभागमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र नागरिक एपबाट देखाउन मिल्ने र ट्राफिक भ्वाइलेशन रेकर्ड सिस्टम मार्फत इ–चलान (डिजिटल चिट) काट्न मिल्ने गरी विभागको कथकतझ लाई ट्राफिक प्रहरीबाट सञ्चालित टीभीआरएस प्रणालीसँग आवद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एक वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १ ला ६१ हजार ८२६ थान उत्पादन
यातायात व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा भावी योजना सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विषयगत समितिको बैठक २०८१ श्रावण र फागुन महिनामा सम्पन्न भई यातायात सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरलीकरण गरिएको थियो।
यसैगरी, आव २०८१/८२ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म ३ लाख ७९ हजार ५२६ थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरि वितरण गरिएको हाल सम्म ४० लाख ७१ हजार १८१ थान प्रिन्ट तथा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, एक वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १ ला ६१ हजार ८२६ थान उत्पादन भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
पानी जहाज कार्यालयः विधेयक पुग्यो प्रतिनिधीसभामा
नेपालभित्र र बाहिर पानीजहाज सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न, नेपाल वाहिर काम गर्ने नाविकहरुको पहिचान तथा क्षमताको प्रयोग देशको लागि गर्न तथा समुद्रबाट भूपरिवेष्ठित देशले लिनसक्ने फाइदा सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता लागि तयार गरिएको पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधीसभामा पेस भएको छ।
यस्तै, २०८१ असोजको बाढीले कोशी नदीको जलमार्ग क्षतिग्रस्त बनाएको सन्दर्भमा पुनः अवरोध हटाई चतरा देखि कोप्चे सम्म जेटवोट संचालन सुचारु गरिएको छ।
अवरोध बाटो खुलाउन दुई घण्टा खुलाउने दाबी
मन्त्रालयले मनसुनको समय सुरु भई सकेकाले बाढी–पहिरोका कारण सडक तथा पूर्वाधारमा क्षति भएमा द्रुत मर्मतको प्रवन्ध गरेको छ। कुनै पनि स्थानमा बाढी तथा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएमा विशेष परिस्थिति बाहेक आधा घण्टाभित्रमा यन्त्र तथा उपकरण पुर्याउने र बढीमा दुई घण्टाभित्रमा सवारी आवागमन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
गत वर्षको असोजमा आएको अविरल वर्षाले क्षतिग्रस्त बिपी, अरनिको, मेची, कान्ति, त्रिभुवन, पृथ्वी राजमार्ग लगायत देशका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गहरुको शीघ्र मर्मत तथा पुनस्र्थापना गरी तत्काल सवारी साधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाई सवारी आवागमनलाई सहज बनाइएको छ। २०८०/८१ मा विकाश निर्माणका आयोजनामा दायित्व सिर्जना भई सोही आवमा भुक्तानी दिन बाँकी कुल दायित्व रकम ८ अर्ब ६६ करोड दोस्राे त्रैमासिक अवधिभित्रै भुक्तानी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
-1752845946.png)
