काठमाडौं। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा परेको खडेरीका कारण सिँचाइ एवं खाने पानीसमेत समस्या भएपछि सरकारले ‘विपद्’को रूपमा लिएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई बुधबार बुझाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र राहतदेखि सिँचाइका काम सुरु गर्न निर्देशन दिए। ‘अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो। यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ,’ उनले भने।
तराई मधेस देशको अन्नको भण्डार रहेको भए पनि समयमै पानी नपर्दा सिँचाइदेखि खानेपानीको अभाव हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले विपद्लाई योजनामा नभई किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘आजै प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन्बारे छलफल गरी कार्यान्वयन गराउन लाग्ने छु। सिँचाइ सुविधा नहुँदा तराईमा मात्र नभई देशमै अन्नको संकट हुने हुँदा पीडित किसानलाई तत्काल सिँचाइ, बिउविजनलगायतको सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले द्रूत गतिमा काम गर्न सबै लाग्नुस्।’
मन्त्रालयका सह सचिव सुशिल चन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहितको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले मधेसमा भुजलको गिरावट, साना तथा मझौला सिँचाइ संरचनाको जिर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र सिँचाइको असमान पहुँचलगायतका विषयलाई गम्भीर संकटका रूपमा उजागर गरेको छ। यससँगै स्थानीय तहसँगको समन्वय, कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्य र नीति कार्यान्वयनमा लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले तत्काल लागू गरिने केही प्राथमिक कार्यक्रमको खाका पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा खानेपानी आपूर्तिका लागि पानी ट्यांकर परिचालन, साना तथा मझौला ट्युववेलको मर्मत र पुनः सञ्चालन, सिँचाइ सामग्रीको सरल आपूर्ति प्रक्रिया निर्माण, भुजल रिचार्ज प्रविधिमा जोड र आधुनिक सिँचाइ विधि जस्तै ड्रिप तथा माइक्रो इरिगेसन प्रणालीको विस्तार जस्ता विषय समावेश छन्।
मन्त्री खड्काले यस कार्य योजनालाई विपद् व्यवस्थापनका साथ विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने एउटा मोडेलको रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, ‘अब हामी बहानाभन्दा समाधान चाहन्छौँ। पीडितलाई पानी पुर्याउने काममा ढिलाइ गर्नु गम्भीर अपराध हो।’
प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यदलले प्रदेशका प्रभावित जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्दै स्थानीय प्रतिनिधि, किसान, उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट तथ्य संकलन गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मधेसको सुख्खा समस्यालाई ‘नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने’ आवश्यकतासमेत औँल्याइएको छ।
