काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) (विशेषगरी हायर पर्चेज कम्पनीहरू)को नियामकीय ढाँचालाई आमूल रूपमा पुनर्संरचना गर्न लागेको छ। पुँजी आधार सुदृढ गर्दै कार्यक्षेत्र विस्तार र भौतिक शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थासहित चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ निर्देशिका र विनियमावली जारी गर्ने तयारी अघि बढेको छ।
परम्परागत बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका साना ऋणी तथा लघु, घरेलु र साना उद्यम (एमएसएमई) सम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस्तो नीतिगत पुनरसंरचनाको घोषणा भइसकेको थियो। मौद्रिक नीतिमा 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना र सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ' भनी उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले हालका हायर पर्चेज कम्पनीहरूको कारोबार, पुँजी र कार्यक्षेत्रलाई समेटेर 'गैर–बैंक वित्तीय संस्था निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८१' मा संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए।
'हिजो हामीले जुन परिस्थिति र सीमामा रहेर हायर पर्चेजको लाइसेन्स दियौँ, आज त्यो परिस्थिति पूर्णतः भिन्न भइसकेको छ,' उनले भने, 'हिजो गाडीका लागि मात्र सोचिएको थियो; आज मोबाइलदेखि घरायसी उपकरणसम्म यसको आकर्षण र पहुँच विस्तार भइसकेको छ।'
हिजो केवल अटोमोबाइल कर्जामा सीमित यी कम्पनीहरू अहिले मोबाइल, टेलिभिजन, ल्यापटप र अन्य घरायसी उपकरणमा समेत सक्रिय छन्। कारोबारको आयतन र सेवाको प्रकृति दुवै फेरिएसँगै नीतिगत ढाँचा पनि समयानुकूल हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो।
पुँजी वृद्धि र 'फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट'
कारोबार र जोखिमको दायरा विस्तारसँगै राष्ट्र बैंकले यी संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। पुँजी आधार मजबुत बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्न लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको योग्यता परीक्षणका लागि 'फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट' कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
'अब यी संस्थामा लगानी गर्नेहरूको स्रोत, योग्यता र व्यावसायिक ईमानदारितालाई सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गरिनेछ,' पौडेलले स्पष्ट पारे। यसले वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने अनुशासनहीनता रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले यी कम्पनीहरूलाई कृषि उपकरण, औद्योगिक मेसिनरी र डिजिटल स्टार्टअप जस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। बैंकहरूले स–साना कर्जा प्रवाहमा हिचकिचाउने अवस्थामा एनबीएफसीहरूले ती क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
शाखा विस्तार र नयाँ सेवा मोडालिटी
अहिलेसम्म हायर पर्चेज कम्पनीहरूले औपचारिक शाखा खोल्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। बिक्रेताको शोरूममा बसेर सेवा दिने पुरानो मोडलले अब बढ्दो माग र विविध सेवाको भार थाम्न नसक्ने भएकाले निश्चित मापदण्ड पुर्याएर शाखा खोल्न दिने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।
यसका साथै, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा लाग्ने प्रशासनिक र ढुवानी खर्च व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर गणना र सेवा शुल्कसम्बन्धी नीतिमा पनि संशोधन गरिनेछ। यसबाट सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वका बिकट जिल्लासम्मका ग्राहकले स्थानीय स्तरमै सुलभ वित्तीय सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म सवारी साधन र औद्योगिक उपकरणमा मात्र सीमित यी कम्पनीहरूलाई अब सुन धितोमा कर्जा, लिजिङ र फ्याक्टरिङ जस्ता नयाँ सेवाहरूमा समेत विस्तार गर्न दिने सम्भावनामाथि अध्ययन भइरहेको छ। नेपालको एमएसएमई क्षेत्रमा अनुमानित ३.६ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ। बैंकहरूले साना उद्यमीलाई कर्जा दिन आनाकानी गर्ने अवस्थामा एनबीएफसीहरूले यो खाडल पुर्न सहायक भूमिका खेल्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ।
होलसेल र को–लेन्डिङको नयाँ ढाँचा
बैंकहरूसँग उपलब्ध ठूलो पुँजीलाई ग्रामीण क्षेत्र र साना उद्यमीसम्म पुर्याउन राष्ट्र बैंकले 'होलसेल लेन्डिङ' वा 'को–लेन्डिङ' मोडालिटीको नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा छ। जसरी बैंकहरूले लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउँछन्, त्यसैगरी एनबीएफसीहरूलाई पनि स्रोत परिचालन गराएर दुर्गम क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले एमएसएमईमा तोकिएको कर्जा सीमा पुर्याउन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा एनबीएफसीहरूलाई 'को–फाइनान्सर'का रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। बैंकहरूले सानो र ठूलो कर्जामा एउटै प्रक्रिया अपनाउँदा साना कर्जाको लागत ५ देखि १० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेकोमा एनबीएफसीहरूले प्रविधिको उपयोगमार्फत यो लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल रूपान्तरण
राष्ट्र बैंकले एनबीएफसीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल लेन्डिङलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। केही कम्पनीले पहिले नै एआई–आधारित क्रेडिट स्कोरिङ प्रयोग गरी केही मिनेटभित्रै कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्य थालिसकेका छन्। नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत 'बैंकयोग्य' सम्पत्ति वा औपचारिक क्रेडिट इतिहास नभएका ऋणीहरूले पनि वैकल्पिक डेटाका आधारमा सहजै कर्जा पाउन सक्ने वातावरण बन्नेछ।
लघुवित्त र एनबीएफसीहरूबीचको कार्यक्षेत्र दोहोरिने समस्यालाई पनि नयाँ निर्देशिकाले सम्बोधन गर्नेछ। लघुवित्तलाई सामूहिक जमानी र सामाजिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित गराउँदै एनबीएफसीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यावसायिक र खुद्रा कर्जामा फोकस गराइनेछ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालित छन्। नयाँ लाइसेन्सका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अहिले भएका संस्थाहरूलाई नै सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउनेमा प्राथमिकता दिएको छ; तथापि बजारको माग हेरी नयाँ लाइसेन्स नीतिका विषयमा छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।
भारतको अनुभव : 'स्केल–बेस्ड रेगुलेसन'बाट सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालले जुन सुधारको बाटो हिँड्दैछ, त्यसमा छिमेकी भारतको अनुभव पथप्रदर्शक बन्न सक्छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले २०१८ मा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) को ऋण–संकट र डीएचएफएल प्रकरणपछि एनबीएफसीको नियमनमा आमूल सुधार गर्यो।
आरबीआईले सन् २०२२ देखि लागू गरेको 'स्केल–बेस्ड रेगुलेसन' (एसबीआर) ढाँचाले एनबीएफसीहरूलाई आकार, जटिलता र जोखिमका आधारमा चार तहमा (बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर र टप लेयर) वर्गीकृत गरेको छ। यस ढाँचाले कुल एनबीएफसी सम्पत्तिको ६४.६ प्रतिशत ओगट्ने मिडल लेयरलाई सबैभन्दा ठूलो खण्डका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
यो ढाँचाले ठूला एनबीएफसीहरूलाई पुँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन र कर्पोरेट गभर्नेन्सका कडा मापदण्डको पालना गर्न बाध्य बनाउँछ। अपर लेयरका एनबीएफसीमाथि बैंकसरहको नियमन लागू हुन्छ— प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सीमा, जोखिम व्यवस्थापन समिति र मुआवजा नीतिसम्बन्धी व्यवस्था समेत।
उपभोक्ता संरक्षणका लागि आरबीआईले एनबीएफसीहरूलाई सबै शुल्क अग्रिम खुलाउनुपर्ने र ऋणीलाई 'की फ्याक्ट स्टेटमेन्ट' (केएफएस) अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। थप पारदर्शिता र वित्तीय स्थायित्वका लागि आरबीआईले बैंकहरूबाट एनबीएफसीमा जाने ऋणको जोखिम भार समायोजन गर्दै बैंकहरूलाई एनबीएफसी क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ।
भारतको अनुभवबाट नेपालले तीन महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ : पहिलो, सबै एनबीएफसीलाई एकैखाले नियमनमा राख्नुभन्दा आकार र जोखिमका आधारमा स्तरीकृत नियमन (टियर्ड रेगुलेसन) बढी प्रभावकारी हुन्छ। दोस्रो, 'को–लेन्डिङ' मोडललेबैंक पुँजी र एनबीएफसीको जमिनी पहुँचलाई एकसाथ परिचालन गर्न सक्छ। तेस्रो, डिजिटल लेन्डिङ र एआई–आधारित क्रेडिट स्कोरिङलाई नीतिगत मान्यता दिएमा औपचारिक कर्जा इतिहास नभएका ऋणीसम्म पनि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, कार्यक्षेत्र, सेवा शुल्क र संस्थागत सुशासन लगायतका सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर चालु वर्षभित्रै नयाँ निर्देशिका र विनियमावली जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। नेपालको एमएसएमई क्षेत्रमा विद्यमान वित्तीय खाडल पुर्न र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन यो सुधार निर्णायक कदम सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
