काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड व्यवस्थामा गरिएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सभापति रामहरि खतिवडा र सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको सात सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार बेलुकीदेखि मंगलबार बिहान ४ बजेसम्म छलफल गरी सर्वसम्मत पारित भएको हो।
समितिले कुलिङ पिरियड त्रुटिका लागि सभापति खतिवडा राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा पनि त्यसमा दोषभागी रहेको ठहर गरेको छ।
समितिले परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष जिम्मेवारी छुट्याएको छ। विधेयक निर्माणमा संलग्न सांसद र कर्मचारी तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट छलफलमा आएका प्रतिनिधिबारे समितिले अलग–अलग ढंगले प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको छ। समिति सभापति, सांसद र सचिवलाई जिम्मेवारीमा राखिएको छ भने अन्यलाई परोक्ष भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरणअनुरूपको गतिविधि नगरेको औंल्याइएको छ।
समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको एउटा दफामा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि तथा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सभापति खतिवडा र मुख्यसचिवले पछि उक्त व्यवस्था केरमेट गर्न भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ।
तीन साताको समय पाएको छानबिन समितिले साउन ११ मा पुनः सातदिने म्याद पाएको थियो।
-1724229291.jpeg)
-1752821524.jpg)
