काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत सेवामा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिमा घोषित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले ‘विशिष्टीकृत बैंक’ खोजीमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आधुनिक प्रविधि विकासलाई आत्मसात गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सीप, क्षमता र अवसर सदुपयोग गरिनुपर्ने बताएका थिए।
‘यसका लागि संस्थागत विविधता कायम गरी वित्तीय साधन पहुँचयोग्य र प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन आवश्यक छ,’ डा. पौडेलले सार्वजनिक गरेको २४औं मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले विशेष सेवा दिन इच्छुक हालका संस्थाको मौजुदा संरचना, क्षमता र नियामकीय आवश्यकताबारे गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण सुरु गरेको हो। सरकारले पनि यस्ता बैंकलाई विशेष कर छुट, अनुदान वा अन्य सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेअनुसारको विशिष्टीकृत बैंकको आवश्यकताबारे अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
‘हाल कार्यान्वयनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र तिनका कार्यक्षेत्रबारे समग्र अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान ढाँचाबाट के परिणाम आए, के चुनौती देखिए भन्नेबारे मूल्यांकन गरेर मात्र भविष्यको नीति निर्धारण गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पण्डितले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अध्ययनको मुख्य उद्देश्य भनेको विशिष्टीकृत बैंकिङको सम्भाव्यता हेर्नु हो। यदि कुनै बैंकले कृषि वा जलविद्युत्जस्ता कुनै खास क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई अनुमति दिनेबारे विचार भइरहेको छ।’
यो अवधारणाअनुसार कुनै बैंकले कृषि वा जलविद्युतजस्ता निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्न चाहे त्यसलाई अनुमति दिनेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘यसको अर्थ नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने नभई अहिलेकै बैंकलाई विशेष सेवामा केन्द्रित गर्ने हो। यसो गर्न एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्दा हुने अधिकेन्द्रित जोखिमसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै विषयमा अध्ययन भइरहेको र सम्भाव्यता हेरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालमा कृषि विकास बैंक, टुरिजम विकास बैंकजस्ता विशिष्टीकृत बैंक थिए तर, पछि यो मोडल परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकले एकै क्षेत्रमा कुनै एक बैंकले मात्रै लगानी गर्दा जोखिम बढी हुन्छ भनेर सबै क्षेत्रमा समानान्तर लगानी गर्नुपर्ने नीति लागू गरेको हो। अहिले राष्ट्र बैंक स्वयंले कुनै एक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्ने बैंकको खोजीमा अध्ययन सुरु गरेको हो।
त्यसैले जोखिमको समीक्षासमेत अध्ययनमा समावेश गरी नयाँ बैंक खोल्नेभन्दा पनि अहिलेकालाई नै विशिष्टीकृत गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता पण्डितले जानकारी दिए।
विशिष्टीकृत बैंक भनेको के हो?
विशिष्टीकृत बैंक यस्तो वित्तीय संस्था हो, जसले कुनै एक निश्चित क्षेत्रलाई लक्षित गरी बैंकिङ सेवा दिन्छ । सामान्यतया वाणिज्य बैंकले जस्तो सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा यस्ता बैंकले कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, वा साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएसएमई/एसएमई) जस्ता विशेष क्षेत्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन्।
यसको मुख्य उद्देश्य सोही क्षेत्रको विशेषज्ञता हासिल गर्दै त्यसको आवश्यकताअनुसार ऋण दिने, निक्षेप संकलन गर्ने र अन्य वित्तीय उपकरण उपलब्ध गराउनु हो। यस प्रकारको बैंकिङले लक्षित क्षेत्रको विकासमा सीधा र प्रभावकारी भूमिका खेल्छ।
विशिष्टीकृत बैंकका फाइदा
विशिष्टीकृत बैंकको स्थापनाले धेरै फाइदा पुर्याउँछ। सबैभन्दा पहिले, यसले लक्षित क्षेत्रको बारेमा बैंक र सम्बन्धित पक्षमा विशेषज्ञताको विकास गर्छ। यसले बैंकलाई सो क्षेत्रको जोखिम, अवसर र आवश्यकताको राम्रो ज्ञान हुन्छ। बैंकहरुले सही किसिमका वित्तीय उत्पादन विकास गर्न सक्छन्। यस्ता बैंकको लगानीले लक्षित क्षेत्रको आर्थिक उत्पादन र वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिन्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँछ।
यस्ता बैंकको निर्णय प्रक्रिया छिटो र सरल हुन्छ, किनभने एउटै क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने भएकाले अन्यत्रका लागि जटिल र झन्झटिलो मापदण्ड बनाउनुपर्दैन। जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। बैंकले आफ्नो सबै स्रोत र सीप एकै क्षेत्रको जोखिमलाई बुझ्न र समाधान गर्नमा लगाउँछ।
नेपालमा आवश्यकता
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा विशिष्टीकृत बैंकको आवश्यकता बढी देखिन्छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि, जलविद्युत, र पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानीको ठूलो खाँचो छ। तर, वाणिज्य बैंकहरूले नाफा र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। यसले यी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।
साना तथा मझौला व्यवसायले पनि आवश्यक ऋण नपाउँदा उनीहरूको विकासमा अवरोध आएको छ। विशिष्टीकृत बैंकले यी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेर वित्तीय पहुँचलाई समावेशी बनाउँछन् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासमा सहयोग गर्छन्।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समान तबरले लगानी गर्न केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गराइरहेको छ। यसले विज्ञता नभएका क्षेत्रमा पनि बैंकले नियामकीय प्रावधान पालनाका लागि सम्भाव्यताको पर्याप्त अध्ययनबिनै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढाएको छ भने आवश्यक पर्ने क्षेत्र तथा व्यक्तिले बैंकिङ कर्जा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
नियामक निकाय र सरकारको भूमिका
नेपालमा विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणालाई सफल बनाउन नियामक (राष्ट्र बैंक) र सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकले यस्ता बैंक स्थापना र सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउनुपर्छ, जसमा कार्यक्षेत्र, पुँजीको आवश्यकता, जोखिम व्यवस्थापनका नीति र सुपरीवेक्षणका मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार प्रकृया सुरु गरेको प्रवक्ता पण्डित बताउँछन्।
‘विशिष्टीकृत बैंकिङको अवधारणा अहिले नियामक निकायको प्राथमिक अध्ययनको विषय बनेको छ। यदि कुनै संस्था विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मात्रै बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न चाहन्छ भने, यस्तो विशेषिकृत मोडल कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको हो,’ प्रवक्ता पण्डितले भने।
हिजोका दिनमा नेपालमा ‘रिस बैंक’ (रुलर रिजनल इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेभिङ बैंक, वाणिज्य बैंक तथा अन्य विशिष्टीकृत संस्था थिए। तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नै बैंकिङ प्रणालीलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीजस्ता वर्गीकरणमा रुपान्तरण गर्यो।
अहिले पुनः विशिष्ट विषयमा मात्रै केन्द्रित बैंकिङलाई विचार गर्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षसँगको छलफलमा भनिसकेका छन्। उनले कृषि, हाइड्रो, टुरिजमलगायत एउटा स्पेसल एरिया छुट्याएर त्यसमा बैंक पुर्याउने आशय सीइओ र अध्यक्षहरूसँग राखेका थिए।
विशिष्टीकृत बैंक स्थापनाले लक्षित क्षेत्रको आर्थिक उत्पादन र वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिन्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँछ। यस्ता बैंकको निर्णय प्रक्रिया छिटो र सरल हुन्छ, किनभने एउटै क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने भएकाले अन्यत्रका लागि जटिल र झन्झटिलो मापदण्ड बनाउनुपर्दैन।
हाल राष्ट्र बैंकले यदि कुनै बैंकले कृषि क्षेत्रमै मात्रै लगानी गर्न चाहन्छ। आफ्ना मानव स्रोत, नीति तथा ऋण सुविधा सबै त्यही क्षेत्रअनुरूप ढाल्न चाहन्छ भने त्यसले कृषि क्षेत्रमा सेवा दिन सक्षम हुने गरी तयही बैंकलाई विशिष्टीकृत बैंकमा रुपान्तरण गर्न खोजेको हाे। त्यस्तै, हाइड्रोपावर र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुने सम्भावनामा पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थाहरूले एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक ऋण प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बारे पनि सोच्न आवश्यक छ। वर्तमान नीतिले पनि जोखिम व्यवस्थापनका लागि विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैले, विशिष्टीकृत बैंकिङको सम्भाव्यतालाई मूल्यांकन गर्दा जोखिमको समीक्षा पनि समावेश हुने बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकले विशेष सेवा दिन इच्छुक हालका संस्थाको मौजुदा संरचना, क्षमता र नियामकीय आवश्यकताबारे गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण सुरु गरेको हो। सरकारले पनि यस्ता बैंकलाई विशेष कर छुट, अनुदान वा अन्य सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
हालको ‘जोखिम केन्द्रीकरण’ सम्बन्धी नीतिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ताकि विशिष्टीकृत बैंकहरूले आफ्नो लक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्न सकून्। नयाँ लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्नेबारे स्पष्ट नीति बनाउनु र अहिलेकै बैंकहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने विकल्पलाई अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी कदम हुन सक्छ।
विशिष्टीकृत बैंकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशिष्टीकृत बैंकहरूको सफल अभ्यास धेरै देशहरूमा पाइन्छ। भारतमा नाबार्ड जस्तो कृषि विकासका लागि विशेष बैंकले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। साथै, भारतकै स्मल इन्डस्ट्रिज डेभलपमेन्ट बैंक अफ इन्डिया, नेसनल हाउजिङ बैंक, एक्जिम बैंक पनि विशिष्टीकृत बैंक हुन्।
यस्तै, चीनले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीलाई विविध उद्देश्यअनुसार क्रमशः विकास गर्दै विशिष्टीकृत बैंकिङमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। चीनको बैंकिङ प्रणालीमा विशिष्टीकृत बैंकहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार विशेष क्षेत्रहरूमा लगानी र वित्तीय सेवाहरू प्रवाह गर्छन्। यसरी लगानी गर्नेमा चीन डेभलपमेन्ट बैंक, एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक अफ चाइना, रुलर क्रेडिट बैंकलगायत छन्।
जर्मनीमा केएफडब्लूजस्ता बैंकहरूले साना व्यवसाय र पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएका छन्। बंगलादेशमा कृषि बैंक, विमन इन्टरप्रेनरसिप फाइनासिन्ङ युनिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकलगायत विशिष्टीकृत बैंक छन्। थाइल्यान्डमा गभर्मेन्ट हाउजिङ, बैंक अफ एग्रिकल्चर बैंक छन् भने दक्षिण कोरियामा कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक र एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ कोरियाजस्ता विशिष्टीकृत बैंक छन्।
विश्वका धेरै देशमा विकास बैंक, निर्यात-आयात बैंक र हाउजिङ बैंकजस्ता विशेष किसिमका वित्तीय संस्था छन्, जसले आ-आफ्नो देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन्। यी सफल उदाहरणबाट सिकेर नेपालले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणालाई लागू गर्न सक्छ।
-1754561168.jpeg)
