काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ। हाल समस्याग्रस्त भइसकेपछि मात्रै उपचार गर्ने नियामकीय प्रावधान परिमार्जन गरी पहिले नै समस्या पहिल्याएर उपचार गर्ने नीति ल्याउन लागिएको हो।
हालसम्म राष्ट्र बैंकले १८ वर्षे पुरानो विनियमावलीको निर्धारित व्यवस्थाअन्तर्गत समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गरेर शीघ्र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाउँदै आएको छ। शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०६४ (संशोधन, २०७२ सहित) अनुसार समस्याग्रस्त बैंक पहिचान गरी सुधारका कारबाहीलाई अघि बढाउन लागिएको हो।
विनियमावलीले समस्याग्रस्त भइसकेका बैंक पहिचान गरेर सुधारको कारबाही विषयमा मात्रै बोलेको छ। सोहीअनुसार नियामकले निर्धारित वित्तीय सूचकमा कमजोर भएका बैंकलाई सुधारात्मक कारबाही गरिरहेको छ। तर, केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त विनियमावली परिमार्जन गरेर समस्याको अग्रिम पहिचान गरिने उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्या पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिनेछ।’
मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले करिब २० वर्ष पुरानो पीसीए विनियमावलीलाई पुनरवलोकन गर्दै छ। यो पुनरवलोकन वित्तीय बजारमा आएको परिवर्तन र समयको मागअनुरुप नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसमा पुँजी पर्याप्तता (सीएआर)सँगै निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) जस्ता सूचकलाई पुनः समावेश गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ।’
पीसीए विनियमावली संशोधन गरेर नियामकले बैंकहरुलाई समस्यामा पुग्नबाट रोक्नेछ भने निक्षेपकर्ताको विश्वास कायम राख्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित गर्नछ।
अहिलेको व्यवस्था समस्याग्रस्त भएपछि मात्र कारबाही गर्ने भएकाले अब प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकासमा पनि जोड दिइने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले पीसीए विनियमावली परिमार्जन गरी बैंकहरुलाई समयमै सुध्रिन अवसर दिई निक्षेपकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यद्यपि समग्र अध्ययन भइरहेको उक्त विनियमावलीको पुरानै व्यवस्थाले हालका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने भए परिमार्जन आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ।
विनियमावली पुनरवलोकन आवश्यकता
करिब १८ वर्षको अवधिमा वित्तीय बजारमा धेरै परिवर्तन आइसकेका छन्। त्यसैले अहिलेको अवस्था र आवश्यकताअनुसार पुरानो नीति प्रभावकारी छ वा छैन भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। पुनरवलोकन गर्दा नियमावलीमा कुनै संशोधन आवश्यक नहुन पनि सक्छ, तर यसको सान्दर्भिकता जाँच्नु आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ।
‘पहिला पीसीए लगाउँदा पुँजीको पर्याप्तता, निष्क्रिय कर्जा अनुपातलगायतका विभिन्न सूचकलाई आधार मानिन्थ्यो। पछि एनपीएललाई हटाई क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो सीएआरलाई मात्र प्रमुख सूचक बनाइयो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एनपीएल पनि महत्त्वपूर्ण सूचक भएकाले यसलाई पुनः समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ। नेट लिक्विडिटी रेसियो (एनएलडी) पनि अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक हो, यसलाई पनि राख्न सकिन्छ।’
हालको पिसिएअन्तर्गत कारबाहीका अतिरिक्त दण्ड लगाउने प्रावधानबारे पनि छलफल भइरहेको छ। अध्ययनको निष्कर्षले नै नयाँ विनियमावली कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने उनको भानाइ छ।
हालको प्रणालीमा समस्याग्रस्त भइसकेपछि मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। अब भने कुनै पनि बैंक समस्याग्रस्त हुनुअगाडि नै प्रारम्भिक चेतावनी संकेत दिएर त्यसका आधारमा सुधारात्मक कदम चाल्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यस्तो व्यवस्थाले समस्यालाई प्रारम्भिक अवस्थामा समाधान गर्न मद्दत गर्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी बताउँछन्।
‘पीसीएसम्बन्धी विनियमावलीलाई अझ बलियो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक थियो। हाल क्यापिटल एडुकेसीको आधारमा मात्रै पीसीए लगाउने गरिन्छ,’ संघका उपाध्यक्ष रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब समस्याग्रस्त हुने बाटोतर्फ लागेका बैंकको पहिचान गर्न र पुरानो पहिचान नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। बैंकमा समस्या आउनुअघि नै पहिचान गर्न र प्रारम्भिक चेतावनी दिएर समसया समाधान गरियो भने वित्तीय प्रणाली थप सुदृढ हुन्छ।’
यस्तो प्रणाली आन्तरिक र बाह्य कारकका साथै जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण (रिस्क बेस अडिट) बाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
संशोधित पीसीए विनियमावलीले जोखिममा रहेका बैंक पहिचान गर्न क्यापिटल एडिक्वेसी, निष्क्रिय कर्जा र सञ्चालन जोखिमजस्ता मुख्य मापदण्डलाई प्रमुख बनाउनुपर्नेछ। यसले निक्षेप सुरक्षा र कर्जा अवस्थाको गहिरो मूल्यांकन गरेर कर्जा गुणस्तर विकास एवं निक्षेप सुरक्षणको विकास हुने रेग्मीको बुझाइ छ।
पीसीए विनियमावली संशोधन गरेर नियामकले बैंकहरुलाई समस्यामा पुग्नबाट रोक्नेछ भने निक्षेपकर्ताको विश्वास कायम राख्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
-1755054874.jpg)
