काठमाडौं। विद्युत उत्पादन गर्ने ५४ वटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)का लागि अन्यौलता देखिएको छ। सरकारको पीपीएका लागि ‘टेक एण्ड पे’को नीति स्पष्ट नहुँदा ५४ वटा जलविद्युत आयोजना अन्यौलामा परेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए)ले वैशाख ३१ गते ५४ वटा विद्युत आयोजनालाई पीपीएका लागि आह्वान गरेको थियो। तर, तीन महिना हुँदा पनि यी आयोजनाको पीपीएको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) जलविद्युत आयोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा पीपीए गर्ने नीति लिने उल्लेख छ। यसअघि, एनइएले ‘टेक अर पे’ मोडलमा पीपीए गर्दै आएको थियो।
‘टेक अर पे’मा विद्युत उत्पादन भएपछि प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा विद्युत खरिद गरी भुक्तानी गर्नु पथ्र्यो। यसले निजी लगानीकर्तालाई बजारको सुनिश्चितता प्रदान हुन्छ। तर, ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाले बजार सुश्चित नहुँदा यो नीति हटाउनुपर्ने भन्दै विद्युत उत्पादककर्ताले विरोध जनाएका थिए।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते ल्याएका बजेट संसादबाट पारित भएसँगै ‘टेक एन्ड पे’को नीति संशोधन गरिएको भनिए पनि कागजी वा लिखित पक्का प्रमाण हुन सकेको छैन। जसका कारण एनइएले ५४ वटा जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्न नसकिएको एक कर्मचारी बताउँछन्।
यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ५४ वटा जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
‘हामीसँग पीपीए गर्नका लागि टेक अर पे वा टेक एन्ड पे कुनको आधारमा गर्ने हो? यसको लिखित कागजात नहुँदा पीपीए गर्न सकेका छैनौंँ,’ ती कर्मचारीले भने।
एनइएले चार हजार ९६६ मेगावाटका ५४ वटा जल विद्युत आयोजनालाई ३० दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो। प्राधिकरणले एक हजार ८५९ मेगावाटका रन अफ द रिभर आयोजना र तीन हजार १०६ मेगावाटका अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्ने भनिएको छ।
सरकारले २०८१ पुस १६ मा स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्रको आगामी एक दशकमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट उर्जा उत्पादन लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ५४ वटा जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
एनइएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले पीपीए भई निर्माणमा रहेका पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र आगामी दिनमा पीपीए हुने चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत ६ महिनाका लागि भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चितता गरेर थप आयोजनको पीपीए गर्न लागिरहेको बताए।
बजेटमा टेक एण्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले साउन २६ गते एनइएलाई ‘टेक एन्ड पे’ खारेजी गरी स्पष्ट नीतिसहित ११ बुँदे माग गरेको छ। बजेटमा टेक एण्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएको छ।
एनइएले पीपीए नगर्ने हो भने विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन पनि रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउन नहुने इप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यको तर्क छ।
एउटा निकायले आश देखाउने र अर्को निकायले लगानी गरिसकेपछि बिजुली नकिन्ने भन्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ। आचार्यले १० मेगावाटभन्दा साना र ठूला भनेर दुई थरी नीति लिन नहुने सुझाव दिए।
