काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँचवर्षे खाद्यप्रणाली रुपान्तरणको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिक योजनामा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र औद्योगिकीकरण गर्ने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र औद्योगिकीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको आयोगको रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। यसले दिगो खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने अपेक्षा सरकारको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ कृषकको पहिचान र वर्गीकरणका आधारमा किसान परिचयपत्र व्यवस्था गर्नेछ।
आगामी तीन वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयत्र दिइनेछ। त्यसका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, प्रदेशको कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहले आवश्यक काम गर्नेछन्।
खाद्य प्रणाली विविधीकरण, पाककलामा अन्वेषण र उच्च मूल्यको औद्योगिक बाली प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ। महिला, साना किसान र निम्न वर्गका लागि सहकारी एवं करार खेती, बाँझो जमिनको उपयोगमार्फत समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्ने आयोगको रणनीतिक योजनामा छ।
सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दिगो उपभोग पद्धति अवलम्बन गर्ने, प्रकृतिमैत्री उत्पादन प्रणाली अनुशरण गर्ने, समन्यायिक जीविकोपार्जनको अवस्थामा बढोत्तरी गर्ने, विपद् तथा जोखिमविरुद्ध उत्थानशील खाद्यप्रणाली निर्माण गर्ने, खाद्य सुशासन तथा रुपान्तरणका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सो रणनीतिको लक्ष्य छ।
रणनीतिको उद्देश्यमा सबैका लागि दिगो रूपमा सुपथ, सुरक्षित, स्वस्थ र पोष्टिक खाद्यपदार्थको आपूर्ति गर्न कृषि उत्पादनलाई सघन तुल्याउनु रहेका छन्।
साना तथा व्यावसायिक कृषकको उद्यमशीलता र सीप विकासमार्फत आम्दानी बढाउनु र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु, उत्थानशील खाद्य प्रणाली तथा संकटको सामना गर्न सक्ने समुदायको विकास गर्न दीर्घकालीन लगानीको प्रवर्द्धन गर्नु, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनअनुरुप रणनीति र कार्यनीति विकास गरी संघीय संरचनाका तीनै तहमा खाद्य सुशासन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको उद्देश्य आयोगले जनाएको छ।
खाद्य सुरक्षा कायम गर्न कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक खेतीयोग्य जमिनको यकिन तथा जोनिङ गरी संरक्षण गर्न उपयुक्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। तीनै तहका सरकारबाट भू–उपयोय योजना तयार एवं कार्यान्वयन गरिनेछ।
रणनीतिले साना किसान, महिला र सीमान्तकृत समूहका कृषकलाई मूल्य शृंखलामा संलग्न गराई उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच दिन निजी र सहकारी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि गर्ने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी गुणस्तरीय उत्पादनका सामग्रीको आपूर्र्ति र उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
आयोगले तयार पारेको रणनीति आव २०८६/८७ सम्म कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
1677414838.jpg)
