काठमाडाैं। एक महिनादेखि बजेट पारित नहुँदा धरान उपमहानगरपालिका समस्याग्रस्त बनेको छ। नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेद तथा राजनीतिक समन्वय अभावका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म नगरसभाबाट पारित हुन नसकेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आवको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसपटक धरान उपमहानगरले उक्त प्रावधान अनुसार काम गर्न सकेन। बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्प भएका छन्।
उपप्रमुख बेघाको नेतृत्वमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब रु एक अर्ब ६० करोड १५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अन्तिम रुप दिनुअघि नै प्रमुख र उपप्रमुखबीच मतभेद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेर बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
नगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबीच श्रमदान कार्यक्रम, प्रशासकीय निर्णय तथा बजेट सिलिङ निर्धारणलगायत विषयमा विवाद भएको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार बजेट पारित नहुँदा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी, कर्मचारी सेवासुविधा तथा अन्य वित्तीय कारोबार हुन सकेको छैन। असार १ गतेयता विकास योजनाका ठेक्कापट्टा, सडक मर्मत, फोहर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिलगायत सबै भुक्तानी रोकिएका छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका लागि करिब रु २१ करोड बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको धरानका नगर प्रवक्ता तथा धरान उपमहानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) ले बताए।
उक्त बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिमा नेकपा (एमाले)ले असहमति जनाएको थियो। असहमति हुँदाहुँदै पनि बहुमतका आधारमा सिलिङ पारित गरी वडाहरूमा पठाइएको प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट गरे।
यसअघि गत असारमा श्रमदानमा प्रयोग भएको तारजालीको भुक्तानी तथा धरान–१६ को नौलोबस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणसम्बन्धी विवादले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको थियो। प्रमुख साम्पाङले सो कार्यको भुक्तानी नदिए अन्य योजनाको भुक्तानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका थिए भने उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षहरूले उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै असहमति जनाएका थिए।
जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय अभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण र आपसी असहमतिका कारण उपमहानगरपालिकाको बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।
