काठमाडौं। लामो समयदेखि अड्किँदै आएको भूमि विधेयक कांग्रेस–एमाले सांसदको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ।
भूमि विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाप्रति असहमति राख्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
आजको बैठकमा कांग्रेस/एमाले सदस्यको बहुमत हुँदा समितिबाट विधेयक पारित भएको हो। समितिले प्रस्तावित भूमिसम्बन्धी तीन वटा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
विधेयकमा एमाले र कांग्रेसका सांसदले समर्थन गरे पनि मुख्य प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फरक मत राख्ने बताइएको छ। यद्यपि यसबारे दुई पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
‘कांग्रेस/एमाले मिलेर विधेयक पास गर पनि हाम्रो विमति रह्यो। प्रतिवेदनमाथि थप गृहकार्य हुनुपर्ने भन्ने सुझाव सुनिएन’, समिति सदस्य एवं रास्वपा सांसद विनिता कठायतले भनिन्।
भूमि विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच एकमत नहुँदा लामो समयदेखि रोकिँदै आएको थियो। केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको बालुवाटार छलफलले विधेयक पारित गर्ने निर्णयमा सहमति जुटाएको थियो।
यो विधेयक याप्रधानमन्त्रीले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गराउन चाहे पनि कांग्रेस अवरोधका कारण पारित हुन सकेको थिएन।
एमालेले भूमि, वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनका केही अस्पष्ट प्रावधान संशोधन नगर्दा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न समस्या भइरहेको तर्क गर्दै आएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न नरोकेको कांग्रेसको दाबी रहँदै आएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिरहेको छ। सरकारले ऐनमा अहिले गर्न खोजेको संशोधन भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनेभन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र विभिन्न कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा ओगटेकालाई बिक्री गर्न छुट दिने मुख्य स्वार्थ जोडिएको कांग्रेसको आशंका थियो।
सोही कारण कांग्रेसले विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
-1755776837.jpg)
