काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान नगरिए राज्यले तीन अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री दाहालले सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए ९५ प्रतिशत कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिए।
दाहालका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्झौता २०७३/७ मा पाँच वर्षका लागि २५ लाख नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी भएको थियो। हालसम्म ६ लाख ३५ हजार वटा नम्बर प्लेट छापिइसकेको र ८७ हजार ९७९ वटा जडान भइसकेको छ। सम्झौताअनुसार २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकिएमा बाँकी रहेका नम्बर प्लेटको ९५ प्रतिशत रकम उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसअनुसार बाँकी १८ लाख नम्बर प्लेट जडान नगरिएमा राज्यले करिब तीन अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा तिर्नुपर्ने दाहालले बताएका छन्। ‘सम्झौतालाई तत्कालीन सरकारले गरेको भन्दै अहिलेको सरकारले यसमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र पुरानो सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ उनले भने।
सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने र यसलाई क्रमशः सबै सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य गर्दै लैजाने जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र यससम्बन्धि भ्रम निवारण गर्न सरकारले थप कदम चालेको छ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका धेरै फाइदाहरू रहेको स्पष्ट पारेको छ। यसले देशमा भएका सवारी साधनको यकिन विवरण उपलब्ध गराउनुका साथै कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
साथै, यसबाट सवारी साधन चोरी, राजस्व छली जस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, यातायातको आवागमनलाई थप व्यवस्थित बनाउन योगदान पुग्ने र समग्र यातायातसम्बन्धि नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने दाहालले बताए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतले २०७६/८/२७ मा रिट खारेज गरेको थियो। अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु संविधानविपरीत नभएको ठहर गर्दै यसको व्याख्या समय सापेक्ष, उदार र उद्देश्यमूलक हुनुपर्ने बताएको थियो। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र आधुनिक प्रविधिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले अंग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई जायज मानेको थियो।
सरकारले २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे तुरुन्तै जरिवाना वा कारबाही नगरिने मन्त्री दाहालले स्पष्ट पारेका छन्।
